औरंगाबाद : विशेष प्रतिनिधी

मागास प्रवर्गातील लघुउद्योजकांकडून किमान चार टक्के खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता, मात्र या निर्णयास सरकारी कार्यालये व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग हरताळ फासत असल्याचे चित्र आहे. मागास उद्योजकांकडून खरेदी करावयाच्या 358 वस्तूंची यादी तयार करण्यात आलेली असताना या वस्तू इतरांकडून खरेदी केल्या जात आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता राज्यभरात परिषदा घेण्याची वेळ सूक्ष्म-लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयावर आली आहे.

केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी त्यांना लागणार्‍या वस्तूंपैकी 20 टक्के खरेदी लघू व मध्यम उद्योगांकडून करावी, असा धोरणात्मक निर्णय 2015 या वर्षी घेण्यात आला होता. 20 टक्क्यांपैकी 4 टक्के खरेदी मागास प्रवर्गातील (एस व एसटी) उद्योजकांकडून करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते, मात्र मागास उद्योजकांकडून खरेदी करण्याचे प्रमाण 1 टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याची खंत राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळाचे (एनएसआयसी) उपसरव्यवस्थापक पी. कृष्ण मोहन यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. 

लघू व मध्यम उद्योगांकडून खरेदी करावयाच्या 358 वस्तू व सेवांची निश्‍चिती करण्यात आली होती, मात्र या वस्तू खुल्या बाजारातून खरेदी करण्यावर भर दिला जात असल्याचे बुद्धिस्ट इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग अँड टे्रड असोसिएशनचे (बिम्टा) अध्यक्ष नंदकिशोर रत्नपारखे यांनी सांगितले. 

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ‘एनएसआयसी’ आणि बिम्टा यांच्या वतीने देशपाताळीवर एससी-एसटी हब परिषदा घेतल्या जात आहेत. देशभरात आतापर्यंत 28 परिषदा घेण्यात आल्याचे ‘एनएसआयसी’चे शाखा व्यवस्थापक आकाश अवस्थी यांनी स्पष्ट केले.