Wed, Sep 19, 2018 23:01



होमपेज › Aurangabad › कोरेगाव भीमा : सूत्रधार कोण?

कोरेगाव भीमा : सूत्रधार कोण?

Published On: Jan 07 2018 9:34AM | Last Updated: Jan 07 2018 9:34AM

बुकमार्क करा




औरंगाबाद : धनंजय लांबे 

शेतकरी, कामगार, शिक्षक, बेरोजगार असा एक मोठा वर्ग आज दु:खी आहे. सरकारला त्याचे दु:ख ठाऊक आहे, पण मलमपट्टी भलतीकडेच चाललेली दिसते. प्रशासन संवेदनहीन बनले आहे आणि आवाज दडपण्याची ऊर्मी दिसून येत आहे. निवडणुकीच्या आधी या सगळ्याच गोष्टी ताळ्यावर येतील, पण तोपर्यंत ‘स्टिच इन टाईम सेव्हज् नाईन’ या उक्‍तीचा विसर पडला तर वेळ निघून जाईल. समाजमनाच्या वेदना लक्षात घेऊन वेळीच राज्यातील दंगलींमागचे सूत्रधार शोधून काढण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. 

गुजरात निवडणूक निकालानंतर देशातील विरोधी पक्षाच्या जिवात जीव आला आहे. 2014च्या निवडणुकीनंतर प्रथमच आलेल्या या आत्मविश्‍वासाच्या लाटेवर स्वार होऊन देशाचे चित्र बदलण्याचे नियोजन केले जात आहे. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर सत्ताधार्‍यांना गुजरातपेक्षा मोठे हादरे देता येतील, अशी भावना निर्माण झाली आहे. अर्थात, एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेला अद्याप वेग आलेला नसला तरी वैचारिक स्तरावर गणिते मांडली जात आहेत. विद्यमान सरकारविरुद्ध जेवढा असंतोष निर्माण करता येईल, तेवढाच निवडणुकीत फायदा, हा सरधोपट विचार यामागे आहे. हा असंतोष 2019 पर्यंत पेटवत राहण्याचे आव्हान विरोधकांपुढे आहे, तर असंतोषच नसल्याचे चित्र दाखविण्याची जबाबदारी
सत्ताधार्‍यांची आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नववर्षाच्या सुरुवातीलाच कोरेगाव भीमा येथील युद्धस्मारकाजवळ पेटलेल्या वादाने राज्यातील वातावरण ढवळून काढले आहे. हा वाद सामाजिक स्वरूपाचा तर आहेच, पण त्याला राजकीय कंगोरेसुद्धा आहेत.

हिंदी चित्रपटांतून राजकारणाचे जसे चित्र रंगवून दाखविले  जाते, त्याप्रमाणे ‘फोडा आणि झोडा’ धाटणीचे राजकारण अशा घटनांमागे असू शकते. कारणे काहीही असोत, पण असंतोष आज प्रत्येक समाजात आहे. त्याचे अधून-मधून दर्शनही घडते. आपल्या दु:खाकडे सरकारचे, सत्ताधार्‍यांचे आणि समाजाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलने होतात, तसेच लोकशाहीला मान्य नसलेल्या हिंसक पद्धतीनेही आंदोलने केली जातात. अशा वेळी सर्वांकडूनच शांततेचे प्रामाणिक प्रयत्न अपेक्षित असतात, पण तसे झाले नाही तर संशयाला वाटा फुटतात. हिंसक घटनांमुळे जनजीवन विस्कळीत होते, कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता नष्ट होते आणि जे या हिंसाचारास कारणीभूत ठरतात त्यांचेही आयुष्य, पोलिस केसेसमुळे उद्ध्वस्त होते. त्यांना शिक्षण, कर्ज, पासपोर्ट अशा अनेक आघाड्यांवर अडथळे येतात. अशा घटनांमागील सूत्रधार कोण असावेत, याचे अंदाज बांधले जातात आणि मग त्यांच्यावर आगपाखड सुरू होते. घटनेच्या मुळाशी जाऊन ती समजून घेण्याची आणि नंतर प्रतिक्रिया देण्याची सबुरी कोणातही उरलेली नाही. त्यामुळे असे घडते. मग क्रिया-प्रतिक्रिया उमटत राहतात आणि वातावरण अस्वस्थ होत जाते.

महाराष्ट्रात सोशल मीडिया सक्रिय झाल्यापासून अशा घटनांची खरी-खोटी माहिती वेगाने पसरत चालली आहे. या माहितीच्या, अफवांच्या आधारे लोक आपापली मते तयार करून एकमेकांवर आगपाखड करीत आहेत. जो विरोध शब्दांतून, मतांमधून करायचा, तो हिंसाचारातून केला जात आहे. राजकीय, वैचारिक पातळीवर विरोध हे जिवंत लोकशाहीचे, पण हिंसाचारातून विरोध हे कशाही संपुष्टात आणण्याचे लक्षण आहे याची जाणीव सर्वांनाच ठेवावी लागणार आहे. कोरेगाव भीमा गावात नेमके काय घडले, याची अचूक माहिती बाहेर येण्याआधीच राज्याच्या विविध भागांत हिंसक घटना सुरू झाल्या. दगडफेक, जाळपोळीने कित्येक गावे, शहरे होरपळली. पोलिस बळाचा वापर होईपर्यंत हे प्रकार थांबले नाहीत. पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली, असे आरोप पहिल्या टप्प्यात झाले, पण पोलिसांनी त्याच वेळी बळाचा वापर केला असता तरीही टीकेतून त्यांची सुटका नव्हती. सरकारने आंदोलन दडपल्याचे आरोप झाले असते. यात दोन निरपराधांचे नाहक बळी गेले. हे टाळताही आले असते, पण घडून गेले.

यातून दृश्य स्वरूपात निष्पन्‍न काहीही झालेले नसले तरी समाजाच्या एका मोठ्या घटकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, याची सरकारला जाणीव जरूर झाली असावी. गुजरात निवडणुकीत ग्रामीण भागातून जेव्हा मोठा दणका बसला, तेव्हा कृषी, ग्रामीण क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज सरकारला वाटू लागली, तशीच सुधारणा महाराष्ट्रातील या घटनेपासून अपेक्षित आहे. केवळ पोलिस बळाचा वापर केल्याने हिंसाचार आटोक्यात आला, असेही मानण्याचे कारण नाही. सामंजस्य सर्वच थरांतून दाखविले गेले, म्हणून दोन दिवसांत महाराष्ट्र पूर्वपदावर आला.