होमपेज › Aurangabad › ब्लॉग : औरंगाबादच्या लोकप्रतिनिधींचे ‘कचराछाप’ राजकारण!

ब्लॉग : औरंगाबादच्या लोकप्रतिनिधींचे ‘कचराछाप’ राजकारण!

Published On: Feb 23 2018 10:19AM | Last Updated: Feb 23 2018 10:19AM



औरंगाबाद : विनोद काकडे

 नारेगावकरांच्या विरोधानंतर आठवड्याभरापासून शहरात अभूतपूर्व अशी कचरा‘कोंडी’ झाली आहे. कोंडीच्या दुर्गंधीमुळे शहरवासियांना नाक मुठीत धरून फिरावे लागत आहे. मात्र, शहरातील लोकप्रतिनिधी या दूर्गंधीत ‘कचराछाप’ राजकारण करीत सुगंध  शोधतांना दिसत आहे. खर तर ही कोंडी फोडण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज; परंतु ही कोंडी फोडण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी ऐकमेकांना ‘कोंडी’त पकडण्यातच ही मंडळी धन्यता मानत आहे. कुरघोडीच्या या ‘कचराछाप’ राजकारणात शहराच्या आरोग्याचा मात्र ‘कचरा’ होत चालला आहे.  

मनपाचा गेल्या तीस वर्षांपासून नारेगावात कचरा डेपो आहे. शहरातून कचरा उचलने आणि तो तेथे नेऊन फेकणे, यापलिकडे तीस वर्षात मनपाने काहीच केले नाही. या कचर्‍यावर प्रक्रियाच होत नसल्याने नारेगाव डेपोत कचर्‍याचे मोठमोठे डोंगर तयार झाले आहेत. परिणामी परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यांच्या जमिनी नापिक झाल्या आहेत. जमिनीतील पिण्याचे पाणी दूषित झाले आहेत. अनेकदा सांगूनही मनपा काहीच उपाययोजना करेना म्हणून शेवटी नारेगावसह पंचक्रोशीतील गावकर्‍यांनी हा डेपो हटविण्यासाठी आंदोलन उभारले अन् मनपाला कोंडीत पकडले. त्या ठिकाणी कचरा टाकण्यास नागरिकांनी विरोध केल्यानंतर मनपा प्रशासनाने हा डेपो इतरत्र हलविण्यासाठी जंगजंग पछाडले. मात्र, शहराची ही ‘घाण’ आपल्या गावात आणून टाकू देण्यास कुणीही तयार होईना. त्यामुळे आठ दिवसांपासून शहरातला कचरा शहरातच तुंबला आहे. जागोजागी कचर्‍याचे ढीग साचू लागले आहेत. शहराचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. 

तसे औरंगाबादकर हे सभ्य अन् सहनशील. त्यामुळेच की काय, आठ दिवस पाणी नाही आले तरी बिचारे निमुटपणे सहन करतात. चार दिवसांआड पाणी येत असतानाही दररोज पाणी येते असे समजून तृप्त होतात अन् राज्यात सर्वाधिक पाणीपट्टी भरतात. शहरातील रस्त्यांची खड्यांनी पार ‘वाट’ लावली आहे, तरी हे खड्डेमय रस्ते दुरुस्त करा म्हणण्याऐवजी शहरवासीय खड्यातूनच कशीबशी आपली ‘वाट’ शोधत मार्गक्रमण करतात. आता अख्ख्या शहराची कचरापट्टी झाली तरी बिच्चारे नाकाला पट्टी लावून फिरतील; परंतु तोंडातून ब्र काढणार नाहीत. 

औरंगाबादकरांच्या या सभ्यपणाचा आणि सहनशीलतेचा लोकप्रतिनिधींची जणू अंत पाहण्याचाच निश्‍चय केलेला दिसतोय. जनाची तर सोडाच, मनाचीही लाज वाटत नसल्यानेच की काय या लोकप्रतिनिधींनी कचराकोंडीकडे साफ कानाडोळा केल्याचे दिसतेय. वास्तविक पाहसता ही कचरा‘कोंडी’ फोडणे लोकप्रतिनिधींसाठी डाव्या हाताचा मळच आहे. ठरवले तर एका क्षणात ते यावर तोडगा काढू शकतात. मागील वेळीच पहा ना, ऐनदिवाळीत नारेगावकरांनी जेव्हा कचरा डेपोविरोधात आंदोलन केले तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष     हरिभाऊ बागडे यांनी नागरिकांची मनधरणी केली आणि कचरा टाकण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत मनपाला मिळवून दिली. 

त्यावेळी महापौर भाजपचा होता म्हणून बागडेंनी जरा जास्तच प्रयत्न केले. आता महापौर शिवसेनेचा आहे म्हणून आता या प्रश्‍नाकडे इतका कानाडोळा करणे काही चांगले नाही. कारण बागडेंच्या निम्मा मतदार संघातील कचराही नारेगावातच जातो, त्यांच्या मतदारांनाही नाक मुठीतच घेऊन फिरावे लागतेय, याचाही त्यांनी विचार करायला हवा. भाजपाचे इतर नेते, पदाधिकारी तर ‘दूरुन कचर्‍याचे डोंगर साजरे’ या प्रमाणे कचर्‍याच्या दूर्गंधीबाबत नाकावर पट्टी लावण्याऐवजी तोंडावर पट्टी बांधून गप्प आहेत. 

शिवसेनेबाबत तर बोलायलाच नको. हा मुद्दा जणू अहमदनगर, जालनासारख्या आपल्या लगतच्या शहरातलाच आहे की काय?, अशा अर्विभावात सेनेचे नेते, लोकप्रतिनिधी याकडे कानाडोळा करताना दिसून येत आहेत. खा. चंद्रकांत खैरे यांनी या प्रश्‍नावर आतापर्यंत एक शब्दही उच्चारलेला नाही. इकडून तिकडून मनपा प्रशासनाने बाभुळगावात कचरा डेपो सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. तर तेथे मनपा प्रशासनाला शिवसेना आ. संदीपान भुमरे यांचे सहकार्य लाभले नाही. औरंगाबाद पश्‍चिम मतदार संघातील  तिसगाव, करोडी, नक्षत्रवाडी शिवारात डेपो सुरू करायचे प्रयत्न झाले तर त्या मतदार संघाचे आ. संजय शिरसाट विरोधात उभा राहिले. शिवसेनेचे मनपातील इतर पदाधिकारी, नगरसेवकही या मुद्यावर मूग गिळून गप्प आहेत. काँग्रेस, एमआयएमचे तर सोडाच, ते तर विरोधकच. सत्ताधार्‍यांना ‘कोंडी’त पकडायचे, हे तर विरोधकांचे कामच!. त्यामुळे त्यांच्याकडून हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे प्रयत्न होतील, ही अपेक्षा करणेही उचित नाही. 

आता प्रश्‍न उरतो तो प्रशासनाचा. या मुद्यावर मार्ग काढणे हे केवळ प्रशासनाची जबाबदारी आहे का? सध्या तरी कचर्‍याचा भार प्रशासनावरच्याच खांद्यावर  दिसतोय. त्यांच्या जोडीला महापौर नंदू घोडेले हे ऐकटेच ‘सैनिका’च्या पाठबळाविना किल्ला लढविताना दिसताय. ऐकट्या महापौर आणि प्रशासनाकडून या मुद्यावर तोडगा निघणे केवळ अशक्य बाब आहे. कारण नागरिकांवर कोणत्या ना कोणत्या नेत्याचा, पक्षाचा प्रभाव असतो. सर्व पक्षीय नेत्यांनी जर मनावर घेतले तर या प्रश्‍नावर तोडगा काढणे काहीच अवघड नाही. मात्र, तोडगा निघाला तर आपला फायदा काय? या नफ्या- तोड्याच्या गणिताच शहरातील लोकप्रतिनिधी दिसत आहे. मात्र, असे हे कचराछाप राजकारण उद्या निवडणुकीत आपलाही ‘कचरा’ करू शकतो, याचे लोकप्रतिनिधींनी भान ठेवायला हवे. 

मनपा प्रशासनानेही आता या कचराकोंडीवर तात्पुरता तोडगा काढून दिवस ढकलण्यापेक्षा कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारा कायमस्वरुपी प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुन्हा दोन- चार महिन्यांनी शहरवासियांना नाका मुठील धरून फिरावेच लागेल, याच शंकाच नाही!