Mon, Nov 19, 2018 08:23



होमपेज › Aurangabad › शहरात मूलभूत सुविधांचीही बोंबाबोंब

शहरात मूलभूत सुविधांचीही बोंबाबोंब

Published On: Apr 29 2018 2:10AM | Last Updated: Apr 29 2018 1:02AM



औरंगाबाद : राहुल जांगडे

महापालिका स्थापन होऊन सुमारे तीस वर्षांचा कालावधी झाला आहे.महापालिकेचे वार्षिक बजेट काही लाखांवरून आता तब्बल 1 हजार 200 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. वार्षिक 400 कोटींची कमाई पालिकेला होत आहे. याशिवाय वेळोवेळी शासनाकडून कोटींच्या कोटी मदत दिली जात आहे. मात्र, अद्यापही नागरिकांना पुरेशा मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. कचरा, रस्ते, पाणी, वीज, डे्रेनेज अशा सर्वच आघाड्यांवर तीस वर्षांचे अनुभवी, मातब्बर सत्ताधारी सपशेल अपयशी ठरले आहेत. शहवासीयांना अद्यापही साध्या सुविधांची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात आणि केंद्रातही युतीची सत्ता आहे. तरीही मनपाला निधी मिळत नाही, ही ओरड ढोंगी वाटते. स्थानिक नेतृत्वाची अकार्यक्षमताही स्पष्ट करते.

महापालिका स्थापन झाल्यापासून म्हणजेच 1988 पासून युतीची सत्ता आहे. अपवाद काही वर्षे काँग्रेसचा महापौर झाला होता. त्यानंतर सलग तीस वर्षांपासून महापालिकेवर युतीचा ताबा आहे. मात्र, या तीस वर्षांत विकास कामांना बगल देत केवळ आपली पोळी भाजण्याचेच काम स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी केले आहे. 

पाणीपुरवठा : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी पाणीपुरवठा विभागासाठी विशेष तरतूद करण्यात येते. असे असतानाही आज घडीला अर्धेअधिक शहवासीय तहानलेले आहेत. अनेक वसाहतींमध्ये पाण्याची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. जवळपास चाळीस टक्के शहराला सध्या टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. दरवर्षी पाणीपुरवठा विभागासाठी तब्बल 60 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च केला जातो. शिवाय पाईपलाईन, जलकुंभ देखभाल दुरुस्तीसाठी कायम निधी उपलब्ध असतो. मात्र, तरीही शेकडो शहरवासीयांच्या घरापर्यंत मनपाची पाईपलाईन पोहोचलेली नाही. त्यामुळे 40 टक्के शहराला टँकरने पाणीपुरवठा होतो. याशिवाय पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे नळ कनेक्शन असूनही नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण शहरालाच अनियमित पाणीपुरवठा केला जात आहे. काही भागात दोन, तर काही भागात चार दिवसांनंतर पाणी येत आहे. शहराच्या जुन्या भागाला तब्बल आठव्या दिवशी पाणी मिळत आहे. मनपा प्रशासनावर तीस वर्षांपासून सत्ता गाजवणारे अधिकारी नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळेच सत्ताधार्‍यांकडून आता 1200 कोटींच्या समांतर योजनेचा घाट घातला जात आहे. 

एलईडी लाईट : काही वर्षांत शहराचा मोठा विस्तार झाला. तसेच पालिकेच्या बजेटचे आकडे वाढत गेले. मात्र, त्यामानाने शहवासीयांना सुविधा देण्यात पालिका अपयशी ठरली. स्मार्ट सिटीत सहभागी झालेल्या शहरातील अनेक भागांचा अंधार दूर झालेला नाही. सातारा-देवळाईला महापालिकेत घेतल्यानंतर अंधारात ठेवले आहे. आता शहरातील जुने लाईट बदलून एलईडी लाईटचा प्रस्ताव पालिकेने 112 कोटींत मंजूर केला. एलईडीच्या प्रकाशाने शहराचे रस्ते उजळून निघावे, लख्ख प्रकाश पडावा, यासाठी 112 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. शहरातील लहान-मोठे रस्ते, मुख्य रस्ते आणि अंतर्गत रस्त्यांवर सुमारे चाळीस हजार एलईडी दिवे बसविण्यात येणार आहेत. तसेच 15 हजार नवीन खांब बसविले जाणार आहेत.  त्या-त्या रस्त्याच्या रुंदीनुसार तिथे 25, 50 किंवा 75 व्हॅटचे एलईडी दिवे लावण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. दोन महिन्यांपासून संबंधित कंपनीने एलईडी लाईट लावण्याचे काम सुरू केले आहे. हडको, रोजाबाग, गजानन मंदिर, गारखेडा आदीसह शहरातील काही भागात एलईडी लाईट लावण्यात आले आहेत. मात्र, या एलईडी लाईटचा प्रकाशच पडत नसल्याची ओरड सुरू झाली आहे. संबंधित कंपनीचे कर्मचारी कुठल्याही रस्त्यावर, कशाही पद्धतीने लाईट बसवत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.

घनकचरा : दरवर्षी अर्थसंकल्पात तब्बल 40 कोटींपेक्षा जास्त निधीची तरतूद कचरा वाहतूक, कचरा विल्हेवाटीसाठी केली जाते. घनकचरा विभागात अधिकारी, कर्मचारी व आऊटसोर्सिंगचे कर्मचारी मिळून सुमारे 2 हजार जण नियुक्त आहेत. यात मनपाचे 1 हजार 632 कर्मचारी असून 240 जण आऊटसोर्सिंग केलेले आहेत. कचरासंकट निर्माण झाल्यापासून काही अतिरिक्त कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. तसेच कचरा वाहतुकीसाठी रिक्षा, टिप्पर, हुकलोडर आणि हायवा अशी दोनशे वाहने असून त्यासाठी दरमहा सुमारे 3 कोटी रुपये खर्च होतो. महापालिका स्थापन होत असतानाच शहराच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नारेगाव येथे जागा देण्यात आली होती. मात्र, कुठलीही प्रक्रिया न करता तीस वर्षांपासून तिथे कचरा टाकला जात होता. शेवटी स्थानिक नागरिकांच्या प्रचंड विरोधानंतर 16 फेबु्रवारीपासून हा कचराडेपो बंद करण्यात आला. तेव्हापासून शहरावर कचरासंकट आलेले आहे. यास सर्वस्वी मनपा प्रशासनाचा भोंगळ कारभार आणि पदाधिकार्‍यांची निष्क्रियता कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे 72 दिवसांपासून शहरावासीयांचा श्‍वास गुदमरतोय. तर दुसरीकडे मनपा प्रशासन आणि पदाधिकारी कचरा नियोजनाच्या बैठकांमध्ये व्यग्र आहेत. 

सार्वजनिक रस्ते : शहरातील छोटे-मोठे, अंतर्गत आणि मुख्य असे 1400 कि.मी.चे रस्ते महापालिकेंतर्गत आहेत. शहराचा विस्तार झाल्यानंतरही जवळपास 30 टक्के रस्ते बनलेलेच नाहीत. नवीन रस्त्यांसाठी दरवर्षी  5 ते 10 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. शिवाय जुन्या रस्त्यांचे डांबरीकरण, पॅचअप, खड्डे भरणे याची कामे वर्षभर सुुुरूच असतात. तरीही पालिकेला संपूर्ण शहरात रस्ते तयार करणे जमलेले नाही. शहरालगतच्या अनेक भागांत आजही कच्चे रस्ते आहेत. तिथे कधीही डांबरीकरण करण्यात आलेले नाही.  जिथे पक्के रस्ते आहेत त्या रस्त्यांची खड्ड्यांनी चाळणी केलेली आहे. शहराला पक्के रस्ते आणि त्यात खड्डेमुक्त रस्ते देण्यात पालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरलेले आहे. इतकेच नव्हे तर काही वर्षांपूर्वी रुंदीकरण झालेल्या 14 रस्त्यांवरील विद्युत खांब काढण्यासाठी मनपा केवळ 9 लाख रुपये देत नसल्याने महावितरण ते खांब काढण्यास तयार नाही, त्यामुळे रस्ते रुंदीकरणाचा उपयोग झालेला नाही.