होमपेज › Aurangabad › बीबी का मकबरा वक्फ मालमत्ता जाहीर करा

बीबी का मकबरा वक्फ मालमत्ता जाहीर करा

Published On: Dec 07 2017 3:48PM | Last Updated: Dec 07 2017 3:47PM

बुकमार्क करा





औरंगाबाद :  प्रतिनिधी

पुरातत्त्वीय वारसा असलेला बीबी का मकबरा हा वक्फच्या मालकीचा आहे, तसे जाहीर करावे आणि तेथे दर्ग्याला लागून असलेल्या मशिदीमध्ये नमाज पढू देण्याची विनंती करणारा दिवाणी अर्ज शेख फैजल मो. इकबाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केला आहे. अशीच विनंती करणारा अर्ज वक्फ न्यायाधिकरणाने फेटाळून लावल्याने त्याच्या नाराजीने खंडपीठात हा अर्ज करण्यात आला आहे. 

बीबी का मकबरा ही ऐतिहासिक औरंगाबादची शान आहे. दख्खनचा ताजमहल असेही मकबर्‍याला म्हटले जाते. दरवर्षी लाखो देशी, परदेशी पर्यटक ही वास्तू पाहण्यासाठी येतात. सध्या मकबरा पुरातत्त्व विभागाच्या नियंत्रणात येतो. अशा या वास्तूवरच दावा करण्यात आला आहे. खंडपीठात दाखल र्जानुसार, वादीचे पूर्वज हे बीबी का मकबरा येथे मुजावर आणि मुतवल्ली होते. सर्व्हे कमिशनरनी आपल्या अहवालात बीबी का मकबरा हा वक्फ मालमत्ता असल्याची नोंद केली आहे. राज्य शासनाच्या वक्फ मालमत्ता यादीतही त्याची नोंद आहे. मकबर्‍याला लागून असलेल्या मशिदीमध्ये नमाज पढण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही म्हणून वक्फ न्यायाधिकरणाकडे 2010 मध्ये दावा दाखल करण्यात आला होता.

बीबी का मकबरा हा वक्फ आणि वादी यांच्या देखरेखीखाली देण्यात यावा, पुरातत्त्व खात्याचे अधिकारी-कर्मचारी यांना, वादींना या ठिकाणी रोज सेवा करू देण्याचे आदेश द्यावेत तसेच या ठिकाणी असलेल्या मशिदीत नमाज पढू देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली. या प्रकरणी वक्फ न्यायाधिकरणासमोर सुनावणी झाली होती. यात साक्षी-पुराव्याअंती वक्फ न्यायाधिकरणाने हा दावा फेटाळून लावला. बीबी का मकबरा हा 1951 मध्येच पुरातत्त्वीय वारसा असल्याचे जाहीर करण्यात आलेले आहे, तो पुरातत्त्व खात्याच्या निगराणीखालीच आहे. 

बीबी का मकबरा, मशीद खान खास तसेच बारादरी ही वक्फ मालमत्ता नाही असे न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. याच्या नाराजीने अर्जदारांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात दिवाणी पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला असून, नमाज आणि सेवा करू देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यात सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, पुरातत्त्व खाते, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणी केंद्र शासनाच्या वतीने अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. संजीव देशपांडे काम पाहात आहेत.