Sat, Nov 17, 2018 18:43



होमपेज › Aurangabad › आता महावितरण कंपनी खोदणार रस्ते

आता महावितरण कंपनी खोदणार रस्ते

Published On: Dec 25 2017 1:47AM | Last Updated: Dec 25 2017 1:47AM

बुकमार्क करा





औरंगाबाद : प्रतिनिधी

शहरातील रस्त्यांची अवस्था आधीच बिकट झालेली असताना महावितरण कंपनीही आता त्यांच्या भूमिगत केबलसाठी शहरातील तब्बल 25 किलोमीटर अंतराचे रस्ते खोदणार आहे. खोदकामानंतर कंपनी हे रस्ते पूर्ववत करून देणार आहे. त्याला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मनपाच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. या कामासाठी पालिकेने 21 अटी टाकल्या आहेत. मनपा हद्दीत महावितरण कंपनीकडून एकात्मिक ऊर्जा योजनेअंतर्गत अंदाजे 25 किलोमीटर भूमिगत वीज वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. या वाहिन्या टाकण्यासाठी शहरातील विविध मार्गांवरील रस्ते खोदावे लागणार आहेत. सदर खोदकामाकरता कंपनीने मनपाकडे परवानगी मागितली आहे.

खोदलेले रस्ते नंतर स्वखर्चाने पूर्ववत करून देण्याची तयारीही कंपनीने दर्शविली आहे. त्या अनुषंगाने महावितरण कंपनीला हे रस्ते खोदण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मनपा सर्वसाधारण सभेसमोर आणला आहे. पालिकेने या प्रस्तावात 21 अटी अंतर्भूत केल्या आहेत. यात व्हाइट टॉपिंगचे रस्ते खोदण्यास पालिकेने महावितरणला मज्जाव केला आहे. खोदकामामुळे शहरात काही अपघात झाल्यास त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी ही महावितरण कंपनीची राहील, या कामानंतर रस्त्यावर शिल्लक राहिलेली माती, दगड व इतर साहित्याची विल्हेवाट संबंधित अधिकार्‍यांच्या निर्देशानुसार योग्य ठिकाणी करावी, शासनाकडून प्राप्‍त होणारे याविषयीचे निर्देश कंपनीस बंधनकारक राहतील, मनपाचे धोरण बदलल्यास त्यानुसार परवानगीविषयी पुनर्विचार करण्यात येईल, वरील अटींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार मनपा प्राधिकरणाकडे राहील, ज्या ठिकाणी रस्ता ओलांडायचा आहे त्या ठिकाणी खोदकाम एचडीडी पद्धतीने करण्यात यावे, प्र्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी त्याची कल्पना त्या त्या झोन कार्यालयाला द्यावी, आदी अटींचा समावेश आहे.  

वार्षिक भाडेही आकारणार

महावितरण कंपनीची ही भूमिगत केबल कायमस्वरूपी मनपाच्या मालकीच्या रस्त्याखाली असणार आहे. त्यामुळे या केबलसाठी मनपा महावितरण कंपनीकडून वार्षिक भाडे वसूल करणार आहे. हे वार्षिक भाडे किती असेल, हे अद्याप ठरलेले नाही.  अकरा महिन्यांची मुदत मनपाने खोदकामाची परवानगी दिल्यानंतर महावितरण कंपनीला ते काम पूर्ण करण्यासाठी अकरा महिन्यांची मुदत असणार आहे. या कालावधीमध्येच महावितरणला हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे अन्यथा या कालावधीनंतर काम केल्यास ते विना परवानगी समजण्यात येईल, असेही मनपा प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.