Thu, Nov 15, 2018 12:05



होमपेज › Aurangabad › कचरा‘कोंडी’ कायम; मनपाला दिलासा नाही

कचरा‘कोंडी’ कायम; मनपाला दिलासा नाही

Published On: Mar 07 2018 2:43AM | Last Updated: Mar 07 2018 2:43AM



औरंगाबाद  ;प्रतिनिधी

गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबाद शहरातील कचरा साठविला जात असलेल्या नारेगाव येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी अंतरिम मनाई केली आहे. येथे कचरा टाकण्याविरोधात मांडकी, गोपालपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. या संदर्भात दाखल याचिकेमध्ये म्हणणे मांडण्यात आले, की गेल्या 35 ते 40 वर्षांपासून औरंगाबाद शहरातील कचरा मांडकी गावाजवळील नारेगाव 
डेपोच्या 50 एकर जागेमध्ये जमा केला जातो आहे.

आज त्या ठिकाणी तब्बल वीस लाख टन कचरा साठला आहे. या ठिकाणी दहा एकर जागेवर जमिनीखाली  60 फूट खोदून त्यातही कचरा भरण्यात आला आहे.  हा कचरा या ठिकाणी कोणत्याही शासकीय, पर्यावरणीय, तसेच ग्रामपंचायतींच्या परवानगीविना शासनाच्या गायरान जमिनीमध्ये साठवला जातो आहे. या कचर्‍यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता तो केवळ साठवला गेला. 2003 मध्ये देखील उच्च न्यायालयाने कचरा डेपो नारेगाव येथून 6 महिन्यांत हलविण्याचे आदेश दिले होते. तरीदेखील गेल्या 15 वर्षांत काहीही कार्यवाई झाली नाही. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत मनपाने फेब्रुवारी 2018 पर्यंत नारेगाव येथेच कचरा टाकला. कचर्‍यामुळे या ठिकाणी हवा, तसेच पाण्याचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर झालेले आहे. त्याच्या परिणामी या परिसरात राहणार्‍या नागरिकांना विविध आजारांना सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे. दमा, तसेच यकृताशी निगडित आजार येथे नित्याचे झाले आहेत. नवजात मुलांमध्येही या प्रदूषणामुळे विकृती निर्माण होत आहे.

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी कचर्‍याच्या साठवणुकीचे दुष्परिणाम विशद केले. औरंगाबाद शहरातील कचरा हा शहराबाहेरील गावांतील नागरिकांच्या शिवारात जमा करणे हे त्यांच्या मूलभूत हक्‍कांचे उल्लंघन आहे. येथे परवानगीविना, अशास्त्रीय पद्धतीने वर्षानुवर्षे कचरा साठविल्याने नागरिकांना आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. येथील सर्व नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी करावी आणि यामुळे आजार झालेल्यांवर उपचार, तसेच त्यांना भरपाई देण्यात यावी.

महापालिकाचा कचरा महापालिका हद्दीतच जिरवावा, अशा प्रकारे कचरा ‘डम्पिंग’ करण्याच्या बेकायदा कृतीची चौकशी समिती नेमून चौकशी करावी आणि संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका निकालासाठी राखीव ठेवली. निकाल लागेपर्यंत नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास अंतरिम मनाई केली.  या प्रकरणी ग्रामपंचायतीतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पहिले. अ‍ॅड. दीपांजन रॉय यांनी त्यांना साह्य केले. शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे, मनपातर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अ‍ॅड. महेंद्र नेर्लीकर काम पाहात आहेत.  कांचनवाडीकरांचीही याचिका कांचनवाडीत कचरा टाकण्यास विरोध करणारी याचिका नागरिकांनी मंगळवारी (दि.6) दाखल केली. या प्रकरणी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले.