Sat, Nov 17, 2018 03:38



होमपेज › Aurangabad › चाळीस वर्षांपासून राज्यातील 'ही' महापालिका कर्जबाजारी!

चाळीस वर्षांपासून राज्यातील 'ही' महापालिका कर्जबाजारी!

Published On: Jan 31 2018 2:02AM | Last Updated: Jan 31 2018 10:10AM



औरंगाबाद :  प्रतिनिधी

महानगरपालिकेने भूमिगत गटार योजनेसाठी नवीन कर्ज काढण्याची तयारी सुरू केली आहे, परंतु पालिकेच्या डोक्यावर आधीच कर्जाचा मोठा डोंगर उभा आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी काढलेल्या कर्जाचीही पालिकेकडून पूर्णपणे परतफेड झालेली नाही. सद्यःस्थितीत पालिकेकडे जुने आणि नवीन असे एकूण 138 कोटी रुपयांचे कर्ज बाकी असल्याची माहिती सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी समोर आली. 

मनपा सर्वसाधारण सभेसमोर 98 कोटींचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेेला आहे. या प्रस्तावावरील चर्चेत नगरसेवकांनी आतापर्यंत मनपाने कधी, किती कर्ज काढले आणि त्यातील किती रकमेची परतफेड होणे बाकी आहे, याची विचारणा केली. त्यावर मुख्य लेखाधिकारी राम साळुंके यांनी खुलासा करताना वरील माहिती दिली. साळुंके म्हणाले मनपाने आतापर्यंत विविध संस्थांकडून चार वेळा कर्ज काढलेले आहे. पहिल्यांदा 1977 साली कर्ज काढण्यात आले होते. त्यातील 21 कोटी 97 लाख रुपयांची परतफेड करणे अजून बाकी आहे. त्यानंतर 1990 साली 46 कोटींचे दुसरे कर्ज काढले होते. त्यापोटी अजूनही 19 कोटी रुपये भरणे बाकी आहे. यानंतर 2012 साली थकीत वीज बिल भरण्यासाठी 97 कोटींचे कर्ज काढले होते. तसेच 2013 साली समांतर जलवाहिनीसाठी 94 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. पालिकेच्या मालकीच्या मालमत्ता गहाण ठेवून हे कर्ज काढण्यात आले होते. सद्यःस्थितीत सर्व चारही कर्ज खात्यातील एकूण 138 कोटी रुपयांच्या रकमेचा भरणा करणे बाकी आहे. या कर्जापोटी मनपाकडून दर महिन्याला 2 कोटी 58 लाख रुपयांचा हप्‍ता भरण्यात येत आहे. याशिवाय एलईडीपोटी आता दर महिन्याला संबंधित एजन्सीला 2 कोटी 72 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. 

कर्ज काढण्यास शिवसेनेचाही विरोध

भूमिगत गटार योजनेच्या ठेकेदाराचे बिल देण्यासाठी 98 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याच्या मनपा प्रशासनाच्या प्रस्तावास मंगळवारीदेखील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. सर्वसाधारण सभेत पाच तास चर्चा होऊन आणि सर्वांचा विरोध असूनही महापौर प्रस्तावावर निर्णय घेत नसल्याने शेवटी भाजप आणि एमआयएमच्या सदस्यांनी प्रस्ताव मंजूर करायचाच असेल तर मतदान घ्या, अशी मागणी केली. त्यानंतरही महापौरांनी कुठलाही निर्णय न घेता ही सभा 8 फेबु्रवारीपर्यंत तहकूब करीत असल्याचे जाहीर केले. 

मनपाने भूमिगत गटार योजनेच्या ठेकेदाराला निविदा दराची फरकाची रक्‍कम देणे बाकी आहे. त्यासाठी मनपाच्या मालमत्ता गहाण ठेवून हुडकोकडून कर्ज घेण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. मागील सभेत या विषयावरच सभा तहकूब झाली होती. त्यामुळे आजच्या सभेस याच विषयाने सुरुवात झाली. भाजपचे सदस्य दिलीप थोरात, प्रमोद राठोड, राजू शिंदे, राजगौरव वानखेडे यांनी भूमिगत गटार योजनेच्या कामांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत कर्जाची गरजच काय असा सवाल उपस्थित केला. एमआयएमचे नासेर सिद्दीकी, गंगाधर ढगे, फेरोज खान, विकास एडके, अब्दुल नाईकवाडी यांनीही कर्ज घेण्यास एमआयएमचा विरोध असल्याचे नमूद केले. याच दरम्यान सेनेचे माजी महापौर त्र्यंबक तुपे, राजेंद्र जंजाळ, राजू वैद्य, आत्माराम पवार आदींनीही कर्ज घेण्यास विरोध दर्शविला. योजना पूर्ण झाली पाहिजे, पण त्यासाठी कर्ज काढू नये, त्याऐवजी पालिकेच्या बजेटमध्ये तरतूद करावी अशी सूचना सेनेच्या सदस्यांनी केली. तर सेनेचे सभागृह नेता विकास जैन यांनी योजनेचे बरेचसे काम पूर्ण झाले आहे, आता थोड्याशा पैशांमुळे हा प्रकल्प रखडता कामा नये, असे म्हणत कर्जाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यानंतर भाजप आणि एमआयएमच्या सदस्यांनी महापौरांवर हल्ला चढवत आमचा कर्ज काढायला विरोध आहे, तुम्हाला प्रस्ताव मंजूर करायचाच असेल तर मतदान घ्या अशी मागणी केली. याच दरम्यान भाजपच्या काही सदस्यांनी मनपाच्या मालमत्ता गहाण ठेवण्याचे आणि शहरवासीयांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढविण्याचे पाप घेऊ नका, असे महापौरांना सुनावले. पाच तास चर्चा होऊनही विरोध मावळत नसल्याने शेवटी महापौरांनी ही सभा 8 फेबु्रवारीपर्यंत तहकूब केली. 

जंजाळ-महापौरांमध्ये जुंपली

कर्जाच्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान महापौर नंदकुमार घोडेले आणि राजेंद्र जंजाळ यांच्यात चांगलीच जुंपली. प्रकल्प समन्वयक अफसर सिद्दीकी हे खुलासा करीत होते, तेव्हा जंजाळ यांनी जागेवर उठून सिद्दीकी यांना मध्येच थांबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर महापौरांनी हस्तक्षेप करीत जंजाळ यांना तुम्ही त्यांचे ऐकून घ्या असे सुनावले. त्यानंतर खुलासा ऐकू येत नसेल तर मध्ये बोलणारच, आमच्यावर दबाव आणायचा नाही असे जंजाळ म्हणाले. महापौरांनीही आक्रमक होत दुसर्‍याचे ऐकण्याची मनःस्थिती ठेवा, असे खडसावले. तुम्हाला प्रस्ताव मंजूरच करायचा असेल तर करा, मी जातो, असे म्हणत जंजाळ जागेवरून उठले. त्यावर तुमचे तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे, असे महापौर म्हणाले. त्यामुळे चिडलेले जंजाळ जागेवरून बाहेर निघाले. मात्र विकास जैन आणि राजू वैद्य यांनी मध्यस्थी करीत त्यांना थांबविले.

उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा भारच अधिक

मनपावर उत्पन्नापेक्षा खर्चाचाच भार अधिक असल्याचेही आकडेवारीवरून समोर आले. मागील वर्षात मनपाचे एकूण उत्पन्न हे 590 कोटी रुपयांचे राहिले. तर पालिकेचा बांधील खर्च (आस्थापना खर्च, कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते, वीज बिल) हा तब्बल 565 कोटी रुपये होता. विकास कामांसाठी पालिकेकडे निधीच शिल्लक राहिलेला नाही. त्यात आता बांधील खर्चात एलईडीच्या ठेकेदाराला दर महिन्याला द्यावयाच्या 2 कोटी 72 लाख रुपयांची भर पडणार आहे.