Sat, Nov 17, 2018 15:14



होमपेज › Aurangabad › ऑनलाइन सातबार्‍याचा डेटा उडाला...

ऑनलाइन सातबार्‍याचा डेटा उडाला...

Published On: Aug 05 2018 1:28AM | Last Updated: Aug 05 2018 1:23AM



औरंगाबाद ः प्रतिनिधी

महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील शेतकर्‍यांना ऑनलाइन सातबारा मिळेल, अशी घोषणा करून शासनाने शेतकर्‍यांना संगणकीकरणाच्या दुनियेत आणले. तलाठ्याच्या दारी न जाता, कोणत्याही ठिकाणाहून शेतकर्‍यांना सातबारा मिळवता येईल, असे स्वप्न दाखवले गेले. मात्र तेव्हापासून सातबारा मिळणे तर दूरच, नावावर जमीन आहे की नाही, हे पाहणेही दुरापस्त झाले आहे. एका सर्व्हरवरून दुसर्‍या सर्व्हरवर डेटा ट्रान्सफर करताना जिल्ह्याचा डेटाच उडाल्याचा संशय व्यक्‍त केला जात आहे. बुलेट ट्रेनच्या गतीने धावण्याचा प्रयत्न करणार्‍या शासनाला गेल्या दोन-अडीच महिन्यांत सातबार्‍याचा प्रश्‍न सोडवता आलेला नाही.

राज्यभरासाठी मंत्रालयात स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) हे एकच सर्व्हर आहे. या सर्व्हरवर लोड येत असल्याने ऑनलाइन सातबार्‍याचा प्रश्‍न निर्माण झाला. तो सोडवण्यासाठी प्रयत्न करूनही मार्ग निघाला नाही. अखेर हा सर्व पंधरा दिवसांपूर्वी डेटा नॅशनल डेटा सेंटर (एनडीसी) सर्व्हरवर ट्रान्सफर करण्यात आला आहे. त्यानंतर ऑनलाइन सातबारा पाहता येईल, फेरफारसह सर्व कामे होतील, असे सांगण्यात येत होते. मात्र दोन आठवडे उलटले तरीही सातबारा बघायलाही मिळत नाही.दरम्यानच्या काळात खरीप हंगामासाठी पीककर्ज मिळवण्यात शेतकर्‍यांना अडचणी आल्यात.

अखेर जिल्हा प्रशासनाने तलाठ्याच्या स्वाक्षरीने हस्तलिखित सातबारा देण्याचे निर्देश काढले. मात्र तोपर्यंत बराच वेळ वाया गेला. या घोळामुळे पीककर्ज वाटपाची प्रक्रियाही थंडावलेली आहे. आता नॅशनल डेटा सर्व्हरवर सातबार्‍याचा सर्व डेटा ट्रान्सफर केला असून, तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांना त्यावर काम करण्यासाठी आवश्यक असणारे डिजिटल सिग्‍नेचर (डीसी) उपलब्ध झालेले नसल्याचे कारण दिले जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व प्रत्येक तहसील कार्यालयासाठी 2-3 डीसी देण्यात आले असून, काम सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. जिल्ह्यातील तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांची यादी एनआयसीला पाठवून तीन आठवडे झाले आहेत. अद्यापही त्यांचे पासवर्ड तयार करून पाठवण्यात आलेले नाहीत.

जिल्ह्यात 1365 गावे असून, यात 373 सज्जे आणि 65 मंडळे आहेत. जिल्ह्यात एकूण सातबार्‍यांची संख्या 3 लाखांच्या घरात आहे. तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांच्या नावाने पासवर्ड व डीसी तयार करण्यास किती दिवसांचा वेळ लागू शकतो, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे.