भारतदर्शन : केरळचा आदर्श

Last Updated: Mar 20 2020 8:38PM
Responsive image


सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स म्हणजेच ‘शाश्वत विकास उद्दिष्ट पूर्ती’ योजनेत दरवर्षी भारताच्या निती आयोगातर्फे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण क्षेत्रांतील कामगिरी तपासली जाते. उत्तम कामगिरीनुसार राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना शाश्वत विकास उद्दिष्ट निर्देशांक क्रमवारी दिली जाते. 2019 या वर्षासाठीचा अहवाल जाहीर झाला असून, त्यात 70 गुण मिळवणार्‍या केरळ राज्याला प्रथम क्रमांक देण्यात आला आहे. हिमाचल प्रदेश 69 गुणांसह दुसर्‍या क्रमांकावर व तिसर्‍या क्रमांकावर 67 गुणांसह आंध्र, तामिळनाडू, तेलंगणा ही तीन राज्ये संयुक्‍तपणे आहेत. 

महाराष्ट्र 64 गुणांसह दहाव्या क्रमांकावर आहे. केंद्रशासित प्रदेशांत चंदीगढ 70 गुणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. बिहार या निर्देशांक श्रेणीत सर्वात खालच्या स्थानावर असून या राज्याला केवळ 50 गुण मिळाले आहेत. झारखंडची कामगिरी बिहारपेक्षा किंचित सरस म्हणजे 53 गुण अशी असली तरी हे राज्यही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम या तळाच्या राज्यांप्रमाणे शाश्वत विकासात मागेच आहे. संयुक्‍त राष्ट्राची ‘शाश्वत विकास उद्दिष्ट’ 2030 सालापर्यंत साध्य करण्याचे भारताचे ध्येय असून, शाश्वत विकास उद्दिष्टपूर्ती निर्देशांक योजना त्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे.