Wed, Nov 14, 2018 18:54



होमपेज › Ahamadnagar › कान्हूरसह १६ गावांत पाण्यासाठी दाही दिशा

कान्हूरसह १६ गावांत पाण्यासाठी दाही दिशा

Published On: Apr 23 2018 1:13AM | Last Updated: Apr 23 2018 12:15AM



पारनेर : विजय वाघमारे

कान्हूरपठारसह 16 गावांसाठी कार्यान्वित करण्यात आलेली पाणीयोजना तांत्रिकदृष्टया अयशस्वी आहे. हा दोष प्रशासनाचा असतानाही शासकीय अधिकारी नियमावर बोट ठेऊन या योजनांच्या लाभार्थी गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवित आहेत. एकीकडे पठार भागामुळे पाण्याचे कायमचे दुर्भिक्ष्य तर दुसरीकडे लालफितीमध्ये गुंतलेल्या प्रशासनामुळे या सर्वच गावांतील नागरीकांना पाण्यासाठी अक्षरशः दाही दिशा फिरावे लागत आहे. 

सन 1998 मध्ये प्रशासकिय तर 1999 मध्ये तांत्रिक मान्यता मिळालेली ही 17 गावांसाठीची योजना सन 2006 मध्ये कार्यान्वित झाली. सुमारे 17 कोटीरुपये खर्चाची ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत दोन वर्षे राबविण्यात आली. प्रत्यक्ष त्याच वेळी या योजनेमार्फत सर्व गावांना पाणीच पोहचले नाही. अनेक गावांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. तरीही ती संयुक्त प्रादेशिक पाणीपुरवठा समितीकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. योजना हस्तांतरीत करण्यात आली, त्यावेळी जीवन प्राधिकरणाने महावितरणचे 22 लाख 50 हजार रुपयांचे बिल थकबविले होते. तेही पाणीपुरवठा समितीच्या माथी मारण्यात आले. सन 2008 पासून 2015 पर्यंत ही योजना बंद होती.

तरीही महावितरणच्या थकबाकीत वाढ होऊन ती 25 लाख 50 हजारापर्यंत पोहचली. दि. 25 नोहेंबर 2015 रोजी पाणीपुरवठा समितीने योजना पुन्हा ताब्यात घेतली, त्यावेळी जिल्हा परिषदेने विजेच्या थकबाकीपोटी 10 लाख जमा केल्यानंतर वीज पुरवठा सुरू झाला. दोन महिने कशीबशी योजना चालविण्यात आली. पुढील वर्षी केवळ कान्हूरपठार व पिंपळगावरोठा या दोनच गावांसाठी दोन महिने योजनेमार्फत पाणी घेण्यात आले. पुढे मांडओहळ धरणातील पाणीसाठा संपुष्टात आल्याने योजना बंद पडली. 2017  मध्ये अडीच महिने योजना सुरू राहिली. पिंपळगावरोठा, अक्कलवाडी, पिंपरीपठार, गारगुंडी, भोंद्रे, कान्हूरपठार, विरोली, वेसदरे, पुणेवाडी, किन्ही, करंदी व पिंपळगावतुर्क या गावांना पाणी देण्याचे नियोजन होते, परंतु छोट्या गावांची त्यावेळीही चांगलीच हेळसांड झाली. कारण तांत्रिक अडचणींमुळे नेहमी काही ना काही समस्या निर्माण होत व नागरीकांना पाण्यासाठी भटकंतीच करावी लागत असे. 

सन 2018 पर्यंत महावितरणची थकबाकी तब्बल 64 लाख 47 हजारांवर पोहचली !  यंदा पाण्याची समस्या निर्माण झाली व योजना कार्यान्वीत करण्याची वेळ आली त्यावेळी महावितरणने थकबकीच्या दहा टक्के रक्कम रोख तसेच उर्वरीत रकमेचे प्रत्येक महिन्याचे आगाउ धनादेश दिल्याशिवाय विजपुरवठा सुरू न करण्याची भुमिका घेतली. वास्तविक योजना बंद करण्यात आल्यानंतर विजेचा वापर होत नसताना महावितरणकडून मात्र प्रत्येक महिन्यास सुमारे 47 हजारांची आकारणी केली. त्यामुळेच थकबाकीचा आकडा फुगला आहे. आता थकबाकीमुळे विजपुरवठा सुरू होत नसल्याने वास्तविक त्यात जिल्हाधिका-यांनी हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते.  योजना हस्तांतरीत करतानाची थकबाकी, बंद काळातील आकारणी या रकमांबाबत तोडगा काढता आला असता तरी ही योजना कशीबशी कार्यान्वीत होउ शकली असती.  मात्र केवळ प्रादेशिक पाणी योजना असलेल्या गावांमध्ये टँकर सुरू करता येणार नाही या अध्यादेशाचा अधार घेत टॅकर मंजुरीसही देण्यात येत असलेला नकार हा पाण्यासाठी वनवन करणा-या नागरीकांवरील अन्याय आहे. शासनाच्या या गलथान धोरणाच्या निषेधार्थ जि. प. चे माजी सदस्य आझाद ठुबे, विद्यमान सदस्या उज्वला ठुबे यांनी आंदोलनेही केली, परंतु सुस्त प्रशासनावर काहीही परीणाम झाला नाही. वास्तविक आंदोलनाचा वारसा असलेल्या कान्हूरपठार परिसराने पाण्याचे हे आंदोलन अतिशय संयमाने केले. शासन ठोस निर्णय घेणार नसेल तर ही जनता आक्रमकही होउ शकते, कायदा हातात घेऊ शकते याचे भान कदाचित जिल्हा प्रशासनास नसावे. 

महावितरणच्या थकीत बिलासंदर्भात सभापती राहुल झावरे यांनी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या टंचाई बैठकीत आक्रमक भूमिका मांडली.  विषयाचे गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर मंत्री शिंदे यांनी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या दालनात बैठक घेण्यात येऊन वीज बिलाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे अश्‍वासन दिले आहे. त्यात जो निर्णय होेईल तो होईल परंतु प्रत्येक वर्षी विजेच्या बिलाचा विषय पुढे करून नागरीकांना मात्र वेठीस धरले जात आहे. पिंपळगांवजोगा धरणातून तालुक्याच्या पठार भागासाठी एक टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. या धरणाचा कालवा झाला त्यावेळी पठारावर पाणी आणण्यासंदर्भात सर्वेक्षणही झाले.

पुढे मात्र उपसा योजनेचे बिल कोण भरणार यावरून हा प्रस्ताव बारगळला. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीही तालुक्याचे हक्काचे पाणी मिळवून देण्याचा पठारावरच झालेल्या पाणी परिषदेत शब्द दिला होता. मात्र तो शब्दही त्यावेळी पूर्ण झाला नाही. एकीकडे बारामतीसारख्या बागायत भागासाठी शासकीय खर्चाने लिप्ट योजना राबविली जाते. तर दुसरीकडे पठार भागामुळे कायमच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या भागाला संजीवनी देण्यासाठी  कराव्या लागणार्‍या लिप्ट योजनेसाठी शासन का खर्च करू शकत नाही हा देखील विरोधाभास आहे. कान्हूरसह 16 गावांच्या प्रादेशिक पाणी योजनेच्या विजेच्या बिलाचा प्रश्‍न मार्गी लागला तरीही या योजनेतील तांत्रीक अडचणी दूर करून योजनेतील सर्वच गावांना मुबलक पाणीपुरवठा कसा होईल याकडेही जाणीपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे आहे.