Wed, Nov 14, 2018 05:58



होमपेज › Ahamadnagar › मनपात घोटाळ्यांची मालिका संपेना!

मनपात घोटाळ्यांची मालिका संपेना!

Published On: May 14 2018 1:42AM | Last Updated: May 13 2018 11:58PM



पथदिवे घोटाळ्यानं अनेक अधिकार्‍यांची ‘वाट’ लावली असली तरी, आतापर्यंतच्या ‘काही करा, काहीच होत नाही’, या ‘अनुभवा’नं निगरगठ्ठ झालेल्या महापालिकेतील अधिकार्‍यांचा ‘मोह’ काही केल्या सुटत नसल्याचं, आता उद्यान विभागातील नव्या घोटाळ्यानं पुन्हा एकदा उघड झालंय. पथदिवे घोटाळ्यात थेट अधिकारी अन् ठेकेदारावर गुन्हे दाखल होऊन, अटकेची कारवाई झाल्यानंतरही पुन्हा दुसर्‍या विभागातही असाच घोटाळा घडतो, हे पाहून मनपातील कनिष्ठ अधिकारी अन् ठेकेदारांवर वरिष्ठ अधिकारी अन् पदाधिकारी, नगरसेवक यापैकी कुणाचाच अंकुश नसल्याचं दिसून येतंय. बजेट रजिस्टरला न खतवता अन् न केलेल्या कामांची तब्बल 35 लाखांची बिले बिनबोभाट काढण्याचा प्रकार पथदिवे घोटाळ्यातून उघड झाला होता. आता अशीच ‘करामत’ उद्यान विभागाच्या अधिकार्‍यांनी ठेकेदारांच्या संगनमताने करून दाखवलीय. प्रशासकीय मान्यता न घेता थेट कामांची देयके सादर करण्याचा प्रकार मुख्य लेखा परीक्षकांनी चव्हाट्यावर आणलाय.

कामांची ही बिले पाहून वरिष्ठ अधिकारीही चांगलेच अचंबित झालेत. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची मान्यता टाळण्यासाठी तब्बल 55.50 लाख रुपयांच्या कामांचा खर्च उद्यान विभागाने चक्‍क ‘किरकोळ’ म्हणून प्रस्तावित केलाय. विशेष म्हणजे वार्षिक निविदा मंजूर असतानाही ‘जेसीबी’च्या भाड्यापोटी मोठ्या प्रमाणात खर्च दाखवून, त्याची ‘किरकोळ’ बिले तयार करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळं या सर्व देयकांवर पुन्हा एकदा संशयाचा मळभ चढलेला दिसतोय. लेखा परीक्षकांच्या आक्षेपानंतर आयुक्‍तांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत उद्यान विभागप्रमुखांना नोटीस बजावून खुलासा मागविला असून, सर्व बिलांची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत खरे. मात्र, आता आयुक्‍तच बदलून गेल्यानं ही चौकशी किती गांभिर्याने होणार, असा प्रश्‍न आहे. पथदिवे घोटाळा ‘दै. पुढारी’ने लावून धरल्यानं पुढील कारवाई झाली खरी. पण अद्यापि या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला कनिष्ठ अभियंता रोहिदास सातपुते पोलिसांना सापडलेला नाहीये, हे विशेष!

महापालिकेत ज्याला काम करायचं नाही, अशा कर्मचार्‍यांचा ओढा हा कायम उद्यान विभागाकडे ठरलेला असतो. कारण तिथं गेलं की काम करावंच लागत नाही. संबंधित अधिकार्‍याला सांभाळलं की बस्स. त्यामुळं या विभागाचे ‘खास’ अधिकारी अन् कर्मचार्‍यांमार्फत खरंच नेमकं काय काम चालतं, असा प्रश्‍न पडतो. महापालिका क्षेत्रातील ओपन स्पेस साफ करणे, वृक्षारोपणासाठी खड्डे घेणे, अशा विविध कामांसाठी वापरण्यात आलेल्या भाडेतत्त्वावरील जेसीबीची लाखो रुपयांची देयके उद्यान विभागानं सादर केली आहेत. आता ही कामं नेमकी कुठं झाली, असा प्रश्‍न नगरकरांना पडावा. जेसीबीच्या भाड्याची सुमारे 22 लाख 47 हजार रुपयांची देयके काही दिवसांपूर्वी मुख्य लेखापरीक्षकांकडं सादर करण्यात आली होती.

त्यातली बहुतांशी देयके ही 50 हजारांच्या आतील रकमेची आहेत. मात्र, तपासणी करताना लाखो रुपयांच्या काही कामांना प्रशासकीय मान्यता न घेताच थेट देयके सादर झाल्याचं समोर आलंय. विशेष म्हणजे निविदा मंजूर असलेल्या ठेकेदाराकडून जेसीबी उपलब्ध करून घेणे आवश्यक असताना, उद्यान विभागानं परस्पर जेसीबी मागवून काम करुन घेतल्याचंही दिसून आलंय. त्यानंतर या बिलांच्या रकमेसह एकूण 47 लाख 50 हजार रुपयांचे प्रस्तावही मंजुरीसाठी  सादर करण्यात आलेत. शिवाय या कामांचा खर्च एवढा मोठा असताना त्याला वरिष्ठ अधिकार्‍यांची प्रशासकीय मान्यता नसताना त्याची ‘किरकोळ’ बिले करण्याची करामतही उद्यान विभागानं केलीय. आता या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी केली तर त्यातून सर्वकाही बाहेर येऊ शकेल. मात्र, अशी चौकशी होणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

महापालिकेतील ही घोटाळ्यांची मालिका काही केल्या संपायला तयार नाही. पूर्वी घोटाळ्यांसाठी बांधकाम विभागच टार्गेट ठरलेला असायचा. मात्र, आता घोटाळ्यासाठी अनेक विभाग संगनमतानं उपलब्ध होतायेत. बांधकाम विभागतही  चेंबर दुरुस्ती कामाची लाखो रुपयांची ‘किरकोळ’ बिले व त्यातील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आलेला आहे. त्यानंतर ठेकेदारांनी विद्युत विभागाकडे लक्ष केंद्रीत करीत अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने पथदिवे घोटाळा केला. विद्युत विभागातील या घोटाळ्यात थेट उपायुक्‍त, कॉफो अशा वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी अन् ठेकेदारवरही कारवाई झाली. मात्र, त्यानंतरही मनपातील घोटाळेबाजांनी त्यातून धडा घेतलेला दिसत नाही, हे उद्यान विभागातील या घोटाळ्याने दिसून येत आहे. नगरसेवक निधीसह इतर निधींमधून 5 हजारांच्या आतील रकमांची बोगस बिले लाटण्याचा ‘सपाटा’ यामध्ये सुरू असून, यात नगरसेवकांचाही सहभाग नसेल तर नवलंच मानावे लागेल.

उद्यान विभागातील हा घोटाळाही चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. कारण या देयकांच्या फायलीही आता मनपातून गहाळ झाल्या असून, ठेकेदार या फायली घेऊन गेल्याचे उद्यान विभागाकडून सांगण्यात येतंय. त्यामुळे पथदिवे घोटाळ्याप्रमाणे या कामांबाबत संशय बळावला असून, यात बोगस बिलांचा समावेश असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. प्रशासकीय मान्यता न घेताच काम करून देयके तयार करण्यात आल्याबाबत उद्यान विभाग प्रमुखांना नोटीस बजावून खुलासा मागण्यात आला आहे. मात्र, आता नोटीस बजावणारे आयुक्‍त बदलून गेले असून, आयुक्‍तपदाचा कार्यभार जिल्हाधिकार्‍यांवर आहे. त्यामुळे उद्यान विभागातील या घोटाळ्याची चौकशी गांभिर्याने होणार का, असा प्रश्‍न आहे. 

एकीकडं महापालिकेच्या स्थापनेला चौदा वर्षे पूर्ण होऊनही, नगरकरांचा मूलभूत सोईसुविधा मिळण्याचा ‘वनवास’ अद्यापि संपलेला नाही. प्रभागात एखादा बल्ब किंवा ट्यूब मिळण्यासाठी मारामार करावी लागणार्‍या नगरसेवकांना पथदिवे घोटाळ्यानंतर त्याच कोडे उलगडले असावे. तत्कालीन नगरपालिकेच्या काळापासून आतापर्यंत अनेक घोटाळे झाले. मात्र, तत्कालीन पदाधिकारी, अधिकारी अशा सर्वांनीच सोईस्कर आणि संधीसाधू भूमिका घेतल्याने  हे घोटाळे दाबले गेले. त्यामुळे ‘काळ सोकावत गेला’ अन् घोटाळे करणारे अधिकारी, कर्मचारी निगरगठ्ठ होत गेले. पथदिवे घोटाळ्यात झालेल्या कारवाईनंतर तरी मनपातील हे लोण थांबेल, असं वाटत होतं. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे उद्यान विभागातील या नव्या घोटाळ्यामुळं दिसून येत आहे. मुळातच घोटाळ्यांमध्ये दोषी असणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईचा कडक बडगा उगारत त्यांना बडतर्फ करून थेट घरचा रस्ता दाखवायला हवा. तरच असे घोटाळे थांबून बोगस प्रकारांना आळा बसेल. त्यासाठी महापालिकेला आता तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या खमक्या आयुक्‍तांची गरज आहे. अन्यथा ‘येरे माझ्या मागल्या’प्रमाणे पुन्हा घोटाळ्यांचा खेळ असाच सुरूच राहील अन् नगरकरांच्या पदरात विकासाचं माप काही पडणार नाही..!