होमपेज › Ahamadnagar › महापारेषणच्या प्रकल्पात झाडांची कत्तल

महापारेषणच्या प्रकल्पात झाडांची कत्तल

Published On: Jul 11 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 10 2018 11:54PM



शेवगाव : रमेश चौधरी

पर्यावरणाच्या र्‍हासाने मानवी जीवन संकटात असल्याने वृक्ष लागवडीची जनचळवळ उभारण्याचा शासनाचा प्रयत्न असताना, शासनाच्याच या धोरणाला चक्क काळीमा फासण्याचे काम शेवगाव तालुक्यातील अमरापूर येथे झाले आहे. 16 एकरातील वीज प्रकल्पासाठी वनविभागाने दिलेल्या जागेत हजारो मोठ्या झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या वृक्षतोडीला कोणाचीही परवानगी नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.

निसर्गाचासमतोल राखण्यासाठी शासनाने शतकोटी वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी दुप्पटीने उदिष्ट ठेवून सामाजिक संस्था, सहकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, महामंडळे, ग्रामपंचायती, शासकीय कार्यालये आदींमार्फत ही वृक्षलागवड केली जात आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा व इतर सार्वजनिक ठिकाणीही याचे महत्व उमगल्याने त्यावर भर दिला जात आहे. खासगी क्षेत्रात, शेतात, बांधांवर झाडे लावण्यासाठी शासनाने मोठा निधीही उपलब्ध करुन दिला आहे. प्रशासनही अन्य कामांप्रमाणे या कामात चालढकल न करता काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग या प्रकल्पास लाभत आहे.

वृक्षतोडीस आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर कायदे केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी त्यावर कठोर निर्देश दिले आहेत. ही परिस्थिती एकीकडे असताना अमरापुरातील वीज पारेषणच्या प्रकल्पात तीन ते चार हजार राखून ठेवलेल्या वृक्षांच्या प्रजातींची सर्रास कत्तल होत आहे. अनेक झाडे यंत्रांच्या सहाय्याने मुळासकट उपटण्यात आली आहेत. शेवगाव-पाथर्डी राज्यमार्गालगत अमरापूर गावापासून एक कि. मी. अंतरावर हा प्रकल्प सुरु आहे. गट क्रमांक 339 मधील ही 16 एकर जागा मूळची वनविभागाची आहे. या जागेत 222 के. व्ही. वीज प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.


या जमिनीत चिंच, लिंब, आवळा, साग, जांभुळ अशी राखीव प्रजातीची व निलगिरी, सुबाभूळ, काशीद अशी जंगली तीन ते चार हजार मोठमोठी झाडे होती. वीज प्रकल्पाचे काम युध्दपातळीवर सुरु झाले असून या जमिनीतील ही झाडे उकलून फेकण्यात येत आहेत. 16 एकरपैकी मोठे क्षेत्र उजाड करण्यात आले आहे. उर्वरित क्षेत्रात गरजेनुसार वृक्षतोड करण्याचे काम चालू आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यमार्गालगत वृक्षतोडीचा हा सपाटा चालू असताना वनविभाग अथवा महसूल विभागाचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. या बाबत वनविभाग आता काय कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले असून जिल्हाधिकार्‍यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.