Sat, Sep 22, 2018 10:38



होमपेज › Ahamadnagar › समस्यांचा बाजार, प्रशासन बेजार!

समस्यांचा बाजार, प्रशासन बेजार!

Published On: Feb 27 2018 2:05AM | Last Updated: Feb 26 2018 10:32PM



शेवगाव : रमेश चौधरी

शेवगाव शहरात सार्वजनिक सुविधांचा अभाव आहे. स्वच्छतेसाठी असणारा निधी दोन वर्षापासून अखर्चित असून, अधिकारी- पदाधिकारी यांच्यातील दुरावा शहरातील अस्वच्छतेचा पुरावा ठरत आहे. नगरपरिषदेला स्वच्छतेचे बक्षीस देणारे मानकरी वेतनाचा तगादा करीत आहेत तर नागरिक स्वच्छ शहराची संकल्पना विसरले आहेत.

नगरपरिषद स्थापनेस तीन वर्ष होत आली असताना अद्यापही स्वच्छ शहराची संकल्पनेचा वनवास चालू आहे.‘ ना घंटा, ना गाडी’ अशा विचित्र अवस्थेत स्वच्छता राखण्याचा अयशस्वी प्रयत्न होत असला तरी कर्मचार्‍यांच्या योगदानाने शेवगाव नगरपरिषदेला शासनाने स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत 1 कोटीचे बक्षिस दिले आहे. याचे खरे मानकरी कर्मचारी आहेत, मात्र याच कामगारांना वेतनासाठी तीन तीन महिने तिष्ठावे लागते ही खेदाची बाब आहे. शहरातील नागरिकांना शांततेबरोबर स्वच्छता हवी आहे पंरतु याचा साक्षात्कार बेभरोसे होत अस्वच्छता पांगत चालली आहे.

14 व्या वित्त आयोगातून नगरपरिषदेला जवळपास 6 कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. यातून घनकचरा संकलन, वाहतूक, विल्हेवाट आदी स्वच्छतेसाठी अर्धी रक्कम खर्च करणे अनिवार्य असताना अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या बेपरवाईने याकडे दुर्लक्ष होऊन हा निधी अखर्चित राहत आहे. तालुक्यातील सर्वच गावांतील जनता या ना त्या कामानिमित्त शहरात येते, यात महिलाही असतात. त्यामुळे येथे कुठेही सुविधा नाही. अशा महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्याची रास्त मागणी एका नगरसेवकाने केली होती. त्याचबरोबर दशक्रिया घाट, नाट्यगृह, प्रमुख रस्त्यावरील पथदिवे याचीही मागणी झाली असता याबाबत उदासीनताच राहत गेली आहे.

परिषदेच्या मालकीची अनेक ओसाड भूखंड अतिक्रमणच्या विळख्यात खितपत पडली आहेत. काही नगरसेवकांनी यावर कब्जा केला आहे. सदर भूखंड ताब्यात घेऊन त्यांना संरक्षण जाळी बसविण्यात यावी, याबाबतचा ठराव सभागृहात दोन वर्षांपूर्वी संमत होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. जिल्हा नियोजन निधीतून 56 लाख रुपये खर्चाचे मोचीगल्ली, भारदे विद्यालय, जामा मस्जिद या रस्त्यांच्या कामांचा वाजतगाजत शुभारंभ केला मात्र आजही ते अर्धवट स्थितीत पडून आहेत. प्रत्येक नगरसेवक आपआपल्या परीने सोईनुसार कामाचे तुकडे पाडून करीत असलेला विकास हा भविष्यात अडचणीचा ठरणार आहे. यात भूमिगत गटार कामावर सर्वांनीच ‘जोर’ दिला कारण कामाचा दर्जा ‘भूमिगत’च राहणार आहे, हा त्यामागे उद्देश असावा असे मत व्यत्त होत आहे.

कर वसुली संशयाच्या भोवर्‍यात असून, वाणिज्य कर, औद्योगीक कर, बाजार वसुली, टपरीधारकांचा महसूल, घरपट्टी, पाणीपट्टी अशा वसुलीत तफावत असल्याचा संशय आहे. दिपावली सणानिमित्त फटाके दुकान लिलाव झाला होता त्याची काही रक्कम येणे बाकी असल्याचे समजते. मात्र, व्यापार्‍यांनी सर्व देयक अदा केल्याची माहिती असताना यावर नगरसेवक शब्द उच्चारीत नाही.कचरा वाहतुकीला असणारी घंटागाडी पुरातन आहे. त्याच्या दुरुस्तीवर नवीन वाहन खरेदी इतपत खर्च झाला असताना नवीन वाहन खरेदीची धमक परिषदेने दाखविली नाही.

दरम्यान, अस्वच्छ शहर ‘स्वच्छतेचे प्रतिक’ होण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानला तिलांजली देऊन आरोग्याचा विचार बाजूला ठेवला जात आहे. विकास, इच्छाशक्तीचा अभाव घेऊन मिलबाटके चरण्यात अधिकारी पदाधिकारी दंग असल्याने ‘नगरसेवक हसतेय तर जनता रडतेय’ अशीच काहीशी स्थिती शहरात झाली असून नगरपरिषदेचा कारभार म्हणजे आंधळ्याच्या बाजारात चष्म्यांचे वाटप करणारा झाला आहे.