Thu, Sep 20, 2018 12:27



होमपेज › Ahamadnagar › तपासामागं नेमकं दडलंय काय?

तपासामागं नेमकं दडलंय काय?

Published On: Aug 13 2018 1:17AM | Last Updated: Aug 12 2018 11:24PM



नगर : गणेश शेंडगे

एखादे ‘आयएएस’ दर्जाचे अधिकारी एका गुन्ह्याची फिर्याद देतात..फिर्यादीत आरोपी नसलेला वर्ग 1 दर्जाचा अधिकारी नंतर पोलिस तपासात आरोपी होतो..त्याला अटकही होते..त्यानंतर काही दिवस तपास चालतो अन् पोलिसांना त्या अधिकार्‍याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याइतपत पुरावा मिळत नाही..मग काय त्याचे नाव वगळण्याचा प्रस्ताव पोलिसांकडून न्यायालयात पाठविला जातो.. त्यामुळं तपासात आरोपी निष्पन्न करणे व तपासात पुन्हा त्याचे नाव वगळणे, हा सर्व प्रकार तपास यंत्रणेबद्दल संशय निर्माण केल्याशिवाय राहत नाही. या घडामोडींमुळं महापालिकेतील पथदिवे घोटाळ्याच्या तपासामागं नेमकं दडलंय काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेतील पथदिव्यांच्या कामांत सुमारे 35 लाखांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त घनश्याम मंगळे यांच्या फिर्यादीवरून चौघांविरुद्ध तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी कामांची मंजुरी देणार्‍या तत्कालीन उपायुक्तांचा दोष असल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे होते. मात्र, सीआरपीसी 197 च्या परवानगीचे कारण देत संबंधित अधिकार्‍याचे नाव फिर्यादीने आरोपींच्या यादीत दिले नव्हते. आर्थिक गैरव्यवहार हा कार्यालयीन कर्तव्याचा भाग नाही. त्यामुळे पथदिवे घोटाळ्यात उपायुक्तांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसल्याच्या न्यायनिवाड्यांचा दाखला विधीतज्ज्ञांनी दिल्याचे वृत्त ‘पुढारी’त प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यानंतर तपासात तत्कालीन प्रभारी उपायुक्‍त विक्रम दराडे यांना आरोपी करून अटक करण्यात आली. तपासी अधिकार्‍यांनी त्यासोबतच कॅफो दिलीप झिरपे यांनाही आरोपी केले होते.  

मूळ फिर्यादीत नसलेल्या वर्ग 1 दर्जाच्या अधिकार्‍याला तपासी अधिकार्‍यांनी तपासात आरोपी केले. त्यामुळे निश्‍चितच त्यांना आरोपी करण्याइतका ठोस पुरावा तपासी अधिकार्‍यांकडे होता, असा दावा करता येऊ शकतो. परंतु, दोषारोपपत्र दाखल करणारे तपासी अधिकारी नंतर मात्र तपासातून प्रकरणात संबंध असल्याचे निष्पन्न केलेल्या कॅफोंना गुन्ह्यातून वगळण्याचा निर्णय घेतात. तसा अहवाल मंजुरीसाठी न्यायालयात पाठवितात. यातून असा अर्थ होतो की, तपासी अधिकार्‍यांनी सुरुवातीला केलेला तपासच संशयास्पद होता किंवा त्यांना गुन्ह्यातून वगळण्याचा घेतला निर्णय चुकीचा होता. या दोन्हींमधील कोणतेही एक सत्य असेल. त्या दोन्हींमधील काहीही सत्य असले, तरी तपासी अधिकार्‍यांच्या तपास निष्पक्ष नाही, असा सरळसरळ अर्थ यातून निघत आहे. त्यामुळे पथदिवे घोटाळ्यांच्या तपासामागं नेमकं दडलंय काय, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही.

सीआरपीसी 169 अन् पथदिवे घोटाळा!

एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध कोणीही फिर्याद दिली, परंतु त्याचा गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचे आढळल्यास त्याचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्याचा अधिकार तपासी अधिकार्‍यांना आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 169 मध्ये तशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आलेली आहे. पथदिवे घोटाळ्यात याच कलमाचा आधार घेऊन कॅफोंचे नाव वगळण्याचा निर्णय तपासी अधिकार्‍यांनी घेतलेला आहे. त्यांच्याविरुद्ध पुरावे नव्हते, मग फिर्यादीत नसताना त्यांना आरोपी करून अटक करण्याचा अट्टहास नेमका का केला गेला? जर अटक करण्याइतका पुरावा होता, मग त्याला गुन्ह्यातून का वगळले, या मागचे गौडबंगाल नेमके काय आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.