Sat, Dec 15, 2018 19:12



होमपेज › Ahamadnagar › डांबर प्लँटची खंडपीठाने घेतली दखल

डांबर प्लँटची खंडपीठाने घेतली दखल

Published On: Dec 21 2017 1:55AM | Last Updated: Dec 20 2017 11:11PM

बुकमार्क करा





पाथर्डी : शहर प्रतिनिधी

तालुक्यातून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रूंदीकरण कामासाठी त्रिभुवनवाडी शिवारात राष्ट्रीय महामार्गालगत अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या डांबर प्लांट संदर्भात आम आदमी पक्षाचे किसन आव्हाड यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांसह सात जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित प्लांटवर काय कारवाई केली जाते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

तालुक्यातून जाणार्‍या कल्याण-विशाखापट्टणम् राष्ट्रीय महामर्गाच्या रुंदीकरणाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून जोरात सुरू आहे. आर. बी. के. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने  रुंदीकरण व डांबरीकरणाचे काम घेतलेले आहे. या कामासाठी  त्रिभुवनवाडीजवळ लोकवस्तीत, महामार्गालगत खडी व डांबर मिक्सर प्लांट उभारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होऊन पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे, अशी तक्रार परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. सदर प्लांट बंद करण्यासाठी रास्तारोको आंदोलनही करण्यात आले होते.प्रशासनाने ही बाब  फारशी गांभीर्याने घेतली नाही. केवळ चौकशीचे कागदी घोडे नाचवले. तहसीलदारांच्या आदेशाने मंडलाधिकार्‍यांनी चौकशी करून सदर प्लांट लोकवस्तीत असून महामार्गालगत असल्याचा अहवाल सादर केला. या प्लांट मधून निघणार्‍या धूर व धुळीमुळे त्रिभुवनवाडी, सातवड, देवराई, कवडगाव व कान्होबाचीवाडी या गावांतील नागरीकांच्या आरोग्यावर घातक  परिनाम होऊन शेतीचे नुकसान होत असल्याचा निकर्ष अहवालात दिला होता.  आरोग्याधिकारी व तालुका कृषी अधिकार्‍यांनी स्थळ निरिक्षण करूण धूळ व धुराचा नागरीकांवर व पिकांवर  विपरित परिनाम होऊ शकतो, असे मत नोंदविले होते. 

चौकशी अहवालानंतर तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी डांबर प्लांट तात्काळ बंद करून अन्य ठिकाणी हलवण्याचे आदेश संबंधित ठेकेदार कंपनीला दिले होते. मात्र, तहसीलदारांचा आदेश धुडकावून संबंधित कंपनिने डांबर प्लांट सुरूच ठेवला होता. आम आदमी पार्टीचे किसन आव्हाड यांनी या संदर्भात वेळोवेळी प्रशासनाकडे पाठपूरावा केला. मात्र प्रशासनाकडून कुठलीच ठोस कारवाई झाली नाही. त्यानंतर  आव्हाड यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या  औरंगाबाद खंडपीठात  जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने  महाराष्ट्र सरकार, जिल्हाधिकारी,  राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडलाधिकारी, आर.बी.के. कन्स्ट्रक्शन कंपनी आदींना नोटिसा जारी केल्या आहेत. सदरील प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यां तर्फे अ‍ॅड.एन.बी. नरवडे काम पाहत आहेत.