Fri, Feb 22, 2019 15:38



होमपेज › Ahamadnagar › नितीन आगे प्रकरणी फितुरांवर होणार कारवाई 

नितीन आगे प्रकरणी फितुरांवर होणार कारवाई 

Published On: Jan 10 2018 6:49PM | Last Updated: Jan 10 2018 6:49PM

बुकमार्क करा




औरंगाबाद : प्रतिनिधी

राज्यभर गाजलेल्या खर्डा (ता. जामखेड, जि. नगर) येथील नितीन आगे खून प्रकरणात फितूर झालेल्या साक्षीदारांवर कारवाई कऱण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा युक्‍तिवाद राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयावरुद्ध संजय भालेराव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमधील मुद्दे हे शासनातर्फे दाखल करण्यात येत असलेल्या अपिलामध्ये असल्याने याचिकेचा उद्देश सफल झाला असून, ती निकाली काढण्याचा आदेश न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिला.  

बारावीत शिकत असलेल्या नितीन राजू आगे याची 28 एप्रिल 2014 रोजी हत्या झाली होती. या प्रकरणी नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सुनावणी होऊन सर्व 10 आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी निर्दोष मुक्‍तता केली होती. नितीनचे त्याच्या शाळेतील एका मुलीसोबत प्रेमसंबंध होते. त्या रागातून मुलीच्या नातेवाईकांनी नितीनला मारहाण करून हत्या केली, अशी फिर्याद त्याचे वडील राजू आगे यांनी दिली होती. सत्र न्यायालयात झालेल्या  या प्रकरणाच्या सुनावणीत  26 पैकी 14 साक्षीदार फितूर झाले. 

या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याबरोबरच, फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्यात यावी, प्रकरणाचा सीबीआयमार्फत तपास व्हावा आदी मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या होत्या.

निर्दोष मुक्‍ततेला आव्हान

शासनातर्फे या प्रकरणी सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली. नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे निर्देश राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने 6 डिसेंबर 2017 रोजीच दिलेले आहेत. या संदर्भातील अपील तयार असून ते दोन दिवसांत न्यायालयासमोर येईल, असे सांगितले. याशिवाय प्रकरणातील फितूर साक्षीदारांच्या विरोधात भारतीय दंडविधान आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता या अंतर्गत योग्य त्या कारवाईचे आदेश विधी व न्याय विभागाने 12 डिसेंबर 2017 रोजीच दिलेले आहेत, असे गिरासे यांनी सांगितले.

जनहित याचिकेमधील मुद्यांचा अंतर्भाव राज्य शासनातर्फे दाखल करण्यात येत असलेल्या अपिलात आधीच करण्यात आलेला असल्यामुळे, खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. या प्रकरणी याचिकाकर्ता संजय भालेराव यांच्यातर्फे अ‍ॅड. नितीन सातपुते आणि अ‍ॅड. एन. ए. सोनवणे यांनी काम पाहिले.