Sun, Sep 23, 2018 21:33



होमपेज › Ahamadnagar › ग्रामपंचायतींच्या अनुदानात झाली दुपटीने वाढ

ग्रामपंचायतींच्या अनुदानात झाली दुपटीने वाढ

Published On: Jan 30 2018 1:55AM | Last Updated: Jan 30 2018 12:58AM



नगर : प्रतिनिधी

वर्ष, दीड वर्षावर आलेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ग्रामविकासावर भर देण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने सुरु केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रामपंचायतींमार्फत होणार्‍या जनसुविधांच्या कामांसाठी जवळपास दुपटीने निधी वाढविण्यात आला असून, दर्जात्मक कामांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न यातून होत आहे. निवडणुकांना थोडा अवधी राहिला असतांना ग्रामपंचायतींच्या अनुदानाच्या गंगाजळीत वाढ होणार आहे. ग्रामपंचायतींना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान अशी जिल्हास्तरीय योजना आहे. त्यात पूर्वी दहन, दफन भूमीची व्यवस्था करणे, सुस्थितीत ठेवणे, नियमन करणे यासह नवीन ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारत बांधणे, आठवडी बाजार केंद्र, गावतलावांचे सुशोभीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन, भूमिगत गटार बांधकाम, विहिरींवर सौरऊर्जेवरील हातपंप तसेच आरो प्लांट बसविणे आदी कामे करण्यात येत होती.

त्यात आता नव्याने वाढ करण्यात आली आहे. नवीन कामांमध्ये गावांतर्गत रस्ते, वाड्या- वस्त्यांना जोडणार्‍या रस्त्यांच्या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. दहन, दफन भूमीच्या कामांसाठी पूर्वी 10 लाखांचा निधी देण्यात येत होता. त्यात दुपटीने वाढ करून आता 20 लाखांचा निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या बांधकामासाठी 12 लाखाचा निधी होता. त्यात 8 लाखांची वाढ होऊन आता 20 लाखांचा निधी मिळणार आहे. वाढती महागाई, मजुरी व बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या दरांमुळे ठराविक मर्यादेत हे काम पूर्ण होत नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने अनुदानात वाढ करण्याची मागणी होत होती.

3 जानेवारीच्या शासन निर्णयानुसार जनसुविधेच्या कामांची व्याप्ती वाढविण्यात आली होती. ही बाब लक्षात घेत नव्याने बदल करण्यात आला आहे. नवीन ग्रामपंचायतींचे बांधकाम, जुन्या ग्रामपंचायत इमारतींची पुनर्बांधणी, ग्रामपंचायत आवारात वृक्षारोपण, परिसर सुधारणा, कुंपण, गावातील घनकचरा व्यवस्थापन, ग्रामपंचायत हद्दीतील विहिरींवर सौरऊर्जेवरील दुहेरी हातपंप बसविणे, गावातील रस्ते, जोड रस्त्यांचे बांधकाम आदी कामांसाठी आता 20 लाख अनुदान मिळेल. आठवडी बाजार विकसित करणे, गावतलावातील गाळ काढून सुशोभीकरण करणे, भूमिगत गटारे बांधकाम यासाठी 15 लाखांचे अनुदान मिळणार आहे.