होमपेज › Ahamadnagar › नगर जिल्हा विभाजनाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर

नगर जिल्हा विभाजनाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर

Published On: Jan 30 2018 1:55AM | Last Updated: Jan 30 2018 1:55AM



नगर : प्रतिनिधी

  गेल्या 25 वर्षांपासून नगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा विषय चघळला जात आहे. त्यासाठी जिल्हाभरात छोटीमोठी आंदोलने, मोर्चे काढले जात आहेत. प्रत्येक वर्षी दोन-चार दिवस हा विषय विविध संघटना, पक्षांच्या वतीने छेडला जात आहे. अनेक वर्षांपासून भीजत पडलेला जिल्हा विभाजनाचा विषय पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी राजकीय फोडणी देत, पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. दरम्यान, याबाबत जिल्हा प्रशासनाने  सन 2012 मध्येच जिल्ह्याच्या उत्तर विभागासाठी नवीन जिल्ह्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला आहे. त्यानुसार शासनाच्या जिल्हा पुनरर्रचना समितीने 26 जून 2015 रोजी नगर जिल्ह्याची इत्थंभूत माहिती 25 मुद्यांत मागविली देखील होती. पालकमंत्र्यांच्या वक्‍तव्यामुळे  शासनपातळीवर जिल्हा विभाजनाच्या हालचाली सुरु झाल्याची वंदता आहे.

काना, मात्रा, वेलांटी नसणारा नगर जिल्हा क्षेत्रफळाने राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे.हा जिल्हा दक्षिणेचा दुष्काळी आणि उत्तरेचा  बागायती या दोन भागांत विभागला गेला आहे. भौगोलिकदृष्ट्या या जिल्हयाचे विभाजन करुन, उत्तर भागातील तालुक्यांसाठी नवीन जिल्हा निर्माण केला जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सोनई येथील सभेत केली होती. तेव्हापासून जिल्हा विभाजनाचा विषय चर्चेत येत आहे. परंतु या विषयावर राजकीय नेत्यांनी वेळोवेळी मीठाची गुळणी धरली आहे. त्यामुळे हा विषय प्रत्येक वर्षी आंदोलने, मोर्चे या माध्यमातून फक्‍त चर्चेत आणला जात आहे.
सहा तालुक्यांचा जिल्हा 

सन 2014 मधील विधानसभा निवडणूक डोळयासमोर ठेवून, काँग्रेस आघाडी सरकारने जिल्हा विभाजनाच्या प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरु केल्या. त्यानुसार 2012 मध्ये जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा विभाजन करुन, नवीन उत्तर नगर जिल्ह्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला. प्रस्तावित नवीन उत्तर जिल्ह्यात कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, नेवासा, अकोले व संगमनेर या सहा तालुक्यांचा समावेश केला. मुख्यालयासाठी शिर्डी, श्रीरामपूर व संगमनेर या तीन शहराची नावे प्रस्तावित केली आहेत. नवीन जिल्ह्याच्या मुख्यालयासाठी एकूण 60 कार्यालये लागणार असून,अधिकारी व कर्मचार्‍यांची एकूण 38 पदे प्रस्तावित केली आहे. शासकीय कार्यालयांसाठी जमीन उपलब्ध नाही. त्यासाठी जमीन आणि कार्यालयांच्या बांधकामासाठी अंदाजित पाचशे कोटी रुपये खर्च लागणार आहे. शासनाने जिल्हा मुख्यालयासाठी आवर्ती व अनावर्ती खर्च 16 कोटी 60 लाख प्रस्तावित देखील केला आहे.

24 जून 2014 मध्ये जिल्हा विभाजनाचे निकष ठरविण्यासाठी शासनाने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पुनर्रचना समिती गठीत केली. या समितीने 2014 पासून ते 26 जून 2015 पर्यंत जिल्ह्यातील गावांची संख्या, तालुक्यांमधील गावांची संख्या, जिल्हा मुख्यालयाचे अंतर, जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून दूरचा तालुका, जिल्हास्तरीय कार्यालयांची संख्या आदी तब्बल 25 मुद्दयांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून मागविलेली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने सदर माहिती समितीकडे पाठविली देखील आहे.