Sat, Sep 22, 2018 21:15



होमपेज › Ahamadnagar › दोन प्रकरणांत वाचले, तिसर्‍यात अडकले!

दोन प्रकरणांत वाचले, तिसर्‍यात अडकले!

Published On: Feb 04 2018 1:50AM | Last Updated: Feb 04 2018 12:48AM



नगर ः प्रतिनिधी

महापालिकेच्या पथदिवे घोटाळ्यात अडकलेले अभियंता रोहिदास सातपुते यांच्यावर यापूर्वी दोन प्रकरणांत स्वत:च्या हितासाठी भ्रष्टाचार करीत, महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. पण, तत्कालीन आयुक्‍तांनी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचं ‘धाडस’ दाखवलं नाही. त्यामुळं ‘त्या’ दोन्ही प्रकरणांत ते वाचले खरे, मात्र पथदिवे घोटाळ्यात थेट मनपा आयुक्‍तांनीच पोलिसांत गुन्हा दाखल केल्याने अखेर ते अडकले. 

हसन शहा कादरी जमात ट्रस्ट कब्रस्तानमधील कामे अपूर्ण असताना अभियंता सातपुते यांनी ठेकेदारास पूर्ण बिल दिल्याचे आढळून आले होते. त्यावेळी त्यांच्याकडे शहर अभियंतापदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार होता. याबाबत तक्रारी करण्यात आल्यानंतर चौकशी करून तत्कालीन आयुक्‍त विजय कुलकर्णी यांनी त्यांना निलंबित केले होते. या प्रकरणी उपायुक्‍त भालचंद्र बेहेरे यांनी केलेल्या विभागीय चौकशीत सातपुते दोषी आढळले. त्यांनी महापालिकेचे 2 लाख 21 हजार रूपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचे अहवालात स्पष्ट झालेले आहे. त्यानंतर गाडगीळ पटांगण परिसरात म्हसोबा मंदिर ते पावन गणपती मंदिर कोपरा येथे मागास क्षेत्र अनुदान निधी (बीआरजीएफ) योजनेतून 600 मिमी व्यासाच्या गटारीचे काम न करताच, अभियंता सातपुते यांनी संबंधित ठेकेदाराचे पावणेतीन लाख रूपयांचे बिल काढल्याचेही तत्कालीन शहर अभियंता नंदकुमार मगर यांनी दिलेल्या पाहणी अहवालावरून उघड झालेले आहे.

या दोन्ही प्रकरणांवरून महासभेत तत्कालीन आयुक्‍त कुलकर्णी यांना सदस्यांनी धारेवर धरले होते. त्यावर चौकशी अहवालात दोषी आढळल्यास, अभियंता सातपुते यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही आयुक्‍त कुलकर्णी यांनी सभागृहाला दिली होती. मात्र, त्यांनी दोन्ही प्रकरणांत कोणतीही कारवाई न करता, कारवाईचा प्रस्ताव महासभेकडे प्रस्ताव पाठवून दिला होता. मात्र, अनेक सभा होऊनही त्यामध्ये हा विषय न घेतल्याने नगरसेवक कैलास गिरवले यांनी सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर पुढील सभेत हा विषय घेण्याचे आश्‍वासन तत्कालीन महापौर अभिषेक कळमकर यांनी दिले होते. 

दरम्यान, हा विषय महासभेत घेतला जाऊ नये, यासाठी अभियंता सातपुते यांनी थेट औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत, याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी होऊन ती दाखल करून घेण्यात आली. तसेच विषय सभेपुढे घेण्यास खंडपीठाने स्थगिती दिलेली आहे. त्याबाबतचे पत्र महापालिकेचे खंडपीठातील तत्कालीन विधिज्ञ किशोर लोखंडे यांनी पाठविले होते. त्यामुळे नंतर सभेपुढे हा विषय आलाच नाही. तसेच या याचिकेवर नंतर सुनावणीही झाली नाही आणि महापालिका प्रशासनानेही पुढे या प्रकरणाकडे लक्ष दिले नाही. नंतरच्या काळात सातपुते यांना याप्रकरणी कारवाईच्या अधिन राहून, निलंबन रद्द करून पुन्हा सेवेत घेण्यात आले.

दरम्यान, नुकत्याच घडलेल्या पथदिवे घोटाळ्यात विद्युत विभागाच्या  प्रमुखपदाची जबाबदारी असलेले अभियंता सातपुते यांच्यासह इतरांवर चौकशी समितीच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. बर्‍याच दिवसांच्या चालढकलीनंतर सातपुते यांच्यासह विद्युत विभागाचे निरीक्षक बाळासाहेब सावळे, लिपिक भरत काळे व ठेकेदार सचिन लोटके यांच्याविरुद्ध याप्रकरणी महापालिका आयुक्‍त घनश्याम मंगळे यांच्या फिर्यादीवरून तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे.  कामे न करताच खोट्या सह्या करुन तसेच कामाची कागदपत्रे गहाळ करुन या चौघांनी संगनमताने कट रचून 34 लाख 65 हजार 441 रुपयांचा अपहार करून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचे आयुक्‍तांनी फिर्यादीत म्हटलेले आहे. त्यामुळे मागच्या दोन प्रकरणांत ‘अभय’ मिळालेले अभियंता सातपुते अखेर तिसर्‍या प्रकरणात अडकल्याने, कितीही घोटाळे करा, काही होत नाही, असा महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचार्‍यांमध्ये असलेला ‘भ्रमाचा’ भोपळा फुटला आहे.