Sun, Sep 23, 2018 20:39



होमपेज › Ahamadnagar › विभाजनाच्या राजकीय इतिहासात डोकावताना

विभाजनाच्या राजकीय इतिहासात डोकावताना

Published On: Feb 11 2018 12:53AM | Last Updated: Feb 11 2018 1:50AM



अनिरूध्द देवचक्‍के :

1 मे 1994, 1 मे 1999 आणि आता 1 मे 2018 

तशी कुठलीही चर्चा नसताना पालकमंत्री प्रा.ना.राम शिंदे यांनी जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्‍नाला हात घातला आणि राजकीय वातावरण तब्बल 37 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा ढवळून निघालं. दर चार पाच वर्षांनी या मु्द्यावरून चर्चा आणि नंतर नव्या जिल्ह्याचं मुख्यालय कुठे असावं यावरून वाद अशा कासव गतीने या प्रश्‍नाची वाटचाल चालू होती. पालकमंत्र्यांच्या घोषणेला विरोधी पक्षनेत्यांनी बालिश ठरविल्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी त्यांची पाठराखण केली आणि लवकरच जिल्ह्याचं विभाजन होईल, असं सांगून टाकलंय. दरम्यान, या संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या जे.पी.गुप्ता आणि अनुपकुमार या दोन स्वतंत्र समित्यांनी आपले  जिल्हा 

व तालुका विभाजनाच्या संदर्भातले अहवाल शासनाला सादर केले असून त्यातील नित्कर्षानुसार विभाजनाचा निर्णय घेतला जाणार असल्याच्या माहितीने या घोषणेवर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. आजपर्यंत जेंव्हा जेंव्हा अशा घोषणा होत होत्या, तेंव्हा नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय संगमनेर की श्रीरामपूर या मुद्यावरून संघर्ष उफाळून येत असत. संगमनेरचा हट्ट बाळासाहेब थोरात आणि मधुकर पिचड लावून धरायचे, तर राधाकृष्ण विखे पाटील आणि श्रीरामपूरची मुरकुटे-आदिक आदी मंडळी त्याला विरोध करायची. हे दोन्ही नेते सत्तेत असल्याने त्यांच्यात एकमत होत नाही तोपर्यंत हे विभाजन होणार नाहीच, हे तर स्पष्टच होते.

आता परिस्थिती बदललेली आहे. त्यामुळे मुख्यालयाचा प्रश्‍न सोडवून विभाजनाची घोषणा येत्या काही दिवसांत, किंबहुना 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या मुहुर्तावर झाली, तर मुळीच आश्‍चर्य वाटायला नको. हे विभाजन होत असताना शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात असलेला नेवासा तालुका नगर जिल्ह्यात येतो का? बीड जिल्ह्यातला आष्टी तालुका नगर जिल्ह्यात समाविष्ट होतो काय? देवळाली प्रवराचा स्वतंत्र तालुका अस्तित्वात येतो काय? असे अनेक उपप्रश्‍न दृष्टिपथात आहेत. नगरच्या जिल्हा विभाजनाचा प्रश्‍न तसा खूप जुना. यावर अनेक वेळा चर्चा झाल्यात. वाद झालेत. त्यामुळे या प्रश्‍नाचा वस्तुनिष्ठ राजकीय इतिहास जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. अगदी सुरुवातीला अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना 1981 साली बाळासाहेब विखे पाटील यांनी दक्षिण आणि उत्तर भागाचा विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी सर्वप्रथम विभाजनाची मागणी केली.

त्याला अंतुलेंनीही दुजोरा दिला. भाऊसाहेब फिरोदिया हायस्कूलच्या मैदानावर झालेल्या एका सभेत त्यांनी त्याची घोषणा देखील केली. परंतु त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच अंतुले सरकार गडगडले आणि विभाजनाचा प्रश्‍न तसाच रेंगाळला. पुढे तत्कालिन खा.यशवंतराव गडाख आणि बाळासाहेब विखे पाटील यांच्यात झालेल्या न्यायालयीन संघर्षानंतर 1994 मध्ये मुळा कारखान्याच्या कार्यस्थळावर झालेल्या विजयी मेळाव्यात तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यासमोर ही मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली. यावेळी यशवंतराव गडाख यांनी जे निवेदन जिल्ह्यातील 13 आमदारांच्या सहीनिशी मुख्यमंत्र्यांना दिलं. त्यात जिल्ह्यासाठी उपलब्ध होणार्‍या एकूण निधीचा 80 टक्के विनियोग हा केवळ उत्तर नगर जिल्ह्यासाठी होतो. त्यामुळे दक्षिण भाग कायमस्वरुपी अविकसीत राहतो, असे निदर्शनास आणून दिले होते.

या म्हणण्याला पुष्टी देण्यासाठी 1984-94 या दहा वर्षांच्या काळात जिल्ह्यात विकासाची झालेली कामे आणि त्यावर झालेला एकूण खर्च याची आकडेवारी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर केली. हा कार्यक्रम होण्यापूर्वी पत्रकारांनी जेंव्हा  शरद पवारांना विभाजनाच्या मुद्यावर छेडले, तेंव्हा विभाजन खर्चिक असल्याने ते होऊ नये, असे आपले मत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यांनतर अवघ्या अर्ध्या-पाऊण तासातच त्यांनी 1 मे 94 रोजी विभाजन होईल, अशी घोषणा केली. अर्थात न्यायालयीन लढाईमध्ये यशवंतराव गडाख यांचे जे राजकीय खच्चीकरण झाले, त्याला थोडासा उठाव पवारांच्या या घोषणेमुळे झाला.

नंतर काळाच्या ओघात यशवंतराव गडाख यांचं राजकीय अस्तित्त्व 6 वर्षांच्या बळजबरीच्या संन्यासामुळे लयास गेलं. त्याचा परिणाम  असा झाला की, विभाजनाच्या घोषणेचा पाठपुरावा त्यांना जबाबदारीने पेलता आला नाही. पवारांनी केलेल्या घोषणेचे पडसाद जिल्हाभर उमटले. बाळासाहेब विखे पाटलांनी मात्र तेंव्हा त्यावर मौनच पाळले. 
जिल्ह्यात त्या काळामध्ये भारतीय जनता पक्षाची आगेकूच बर्‍याच प्रमाणात सुरू होती. त्यामुळे विभाजनाच्या प्रश्‍नावर भाजपची भूमिका काय आहे, हे जाणून घेणेही तितकेच आवश्यक होते. या संदर्भात तत्कालिन सभापती प्रा.ना.स. फरांदे यांच्याशी चर्चा झाली, तेंव्हा आपला विरोध विभाजनाला नाही, तर विभाजनाची घोषणा ज्या ठिकाणी झाली, त्याला आपला आक्षेप आहे, असे मत त्यांनी मांडले.

सोनई येथील मुळा कारखान्याचे कार्यस्थळ ही राजधानी आहे काय? असा प्रश्‍न त्यांनी त्यावर उपस्थित केला होता. नगर जिल्हा कार्यक्षेत्राने खूप मोठा आहे. लोकांना विविध कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयाला यावे लागते. त्यात त्यांचा वेळ,श्रम,पैसा सारेच खर्च होते, म्हणून जिल्ह्याचे मुख्यालय हे जवळच्या  अंतरावर असावे,अशी आपली पहिल्यापासून भूमिका आहे, हे देखील त्यांनी स्पष्ट केले होते. थोडक्यात विभाजनाला विरोध नाही, पण ते कोणाच्या घोषणांमुळे अंमलात येते, याला त्यांचा विरोध आहे, हे लक्षात आले. विरोधी पक्ष म्हणून या घोषणेला साथ देऊन विकासासाठी विभाजन झालेच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली असती, तर कदाचित या घोषणेसाठी पुन्हा 98 साल उजाडलं नसतं. 
बाळासाहेब विखेंच्या मागणीमाणे विभाजन 81 मध्ये झालं असतं, तर त्याचं श्रेय विखेंकडे गेलं असतं. 94 मध्ये यशवंतराव गडाखांच्या  मागणीमाणे झालं असतं, तर साहजिकच ते गडाखांकडे गेलं असतं. हीच बाब राजकीय दृष्टिकोनातून परस्पर विरोधी पक्षांसाठी अडचणीची ठरली असती.  त्यामुळेच की काय पवार यांच्या घोषणेला फरांदेंनी साथ दिली नाही आणि विखेंनीही नाही. परिणामतः राजकीय घिसाडघाईच्या फेर्‍यात हा प्रश्‍न अडकून बसला.

शरद पवारांच्या घोषणेनंतर जिल्हा या प्रश्‍नावर ढवळून निघाला. उघड-उघड दोन गट पडले. विभाजन होऊ नये, यासाठी तर्कशुद्ध पध्दतीनेे निवेदन देण्याचे काम काही संघटनांनी हाती घेतले. विभाजन झाले, तर नगरच्या बाजारपेठेवर एक प्रकारची अवकळा पसरेल आणि ती विकासासाठी घातक ठरेल, अशी भूमिका या संघटनांनी मांडली होती. त्याचबरोबर दक्षिण भागातील ज्या तालुक्यांमध्ये विकासकामे यायची आहेत, तेथे योग्य अशा साईटस उपलध आहेत की नाही? याचे सर्वेक्षण केले जावे आणि अधिक निधी उपलध झाला, तर तो या कामांवर तसेच अन्य कसा खर्च केला जाईल, याचा आराखडा प्रथम सादर करावा आणि नंतरच विभाजनाचे पाऊल उचलावे, अशीही भूमिका शहरातील काही जाणकार मंडळींनी मांडली होती.

अर्थात या विरोधाला राजकीय गोटातून फारशी साथ मिळाली नाही हा भाग वेगळा. नुसतीच घोषणा झाली. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तर दूरच, पण त्या आधीच नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय संगमनेर येथे असावे की श्रीरामपूर येथे यावरून तेंव्हाही असाच वाद सुरू झाला होता. नगर-पुणे नाशिक या तीनही जिल्ह्यांच्या  सीमेवर संगमनेर हे शहर असल्याने मुख्यालयाचा दर्जा संगमनेरलाच मिळाला पाहिजे, असे मत आ. थोरात आग्रहाने मांडत होते. त्यांना पाठिंबा म्हणून संगमनेरमधील लोकांनी एक कृती समिती स्थापन करून धरणे, उपोषण, मोर्चा आदी आंदोलनांचे हत्यार उपसले होते.

इकडे संगमनेर मुख्यालयासाठी आग्रह  असताना श्रीरामपूरमध्ये तत्कालिन आ. भानुदास मुरकुटे यांच्या नेतत्वाखाली श्रीरामपूर मुख्यालयाची मागणी जोर धरू लागली. तेथेही आंदोलने झाली. जवळ जवळ तीन महिने विभाजनाचा हा विषय अनेकांनी आपल्या परीने हाताळण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा विभाजनाची घोषणा करणे तसे सोपे आहे. परंतु, ते प्रत्यक्षात येणं तसं अवघडच. याची दोन कारणे आहेत. पहिलं महत्त्वाचं कारण म्हणजे प्रशासकीय अडचण आणि दुसरं  राजकारण !विभाजनाच्या  घोषणेची अंमलबजावणी करायची झाली, तर तातडीने किमान 1500 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. सरकार