Mon, Sep 24, 2018 13:58



होमपेज › Ahamadnagar › ‘बजेट’ मधलं ‘वास्तव’ सापडेना!

‘बजेट’ मधलं ‘वास्तव’ सापडेना!

Published On: Dec 22 2017 1:24AM | Last Updated: Dec 21 2017 10:56PM

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

2017-2018 या आर्थिक वर्षाचे ‘वास्तवादी’ बजेट मांडल्याचा डंगोरा पिटणार्‍या महापालिका प्रशासनाच्या अंतिम झालेल्या बजेटमधील तब्बल दोन डझन तरतुदी निव्वळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकाचे पुनर्विलोकन आणि पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकाच्या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्त घनश्याम मंगळे आज (दि.22) आढावा घेणार असल्याने सर्व विभागांनी कागदोपत्री तरतुदींची वस्तुस्थिती मांडण्याची तयारी केली आहे. मनपाची सद्य आर्थिक स्थिती, मालमत्ता कर, पाणीपट्टीसह इतर अपेक्षित उत्पन्नाच्या तरतुदी व प्रत्यक्ष जमा बाजू पाहता प्रशासनाच्या बजेट मधलं ‘वास्तव’ शोधण्याचे आव्हान आयुक्तांसमोर आहे.

प्रशासनाने 533 कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर केले. त्यात ‘स्थायी’ने 9.13 कोटींची वाढ केल्यानंतर महासभेने तब्बल 35.58 कोटींची वाढ केली. जमा व खर्च या दोन्ही बाजूच्या आकड्यांचा कागदोपत्री खेळ रंगवत 585 कोटींचे अंदाजपत्रक अंतिम करण्यात आले. अंदाजपत्रकाला मंजुरी देतांना तत्कालीन आयुक्तांनी जमा बाजू तपासून प्रत्यक्ष वसुलीच्या प्रमाणातच खर्चाचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश (नेहमीप्रमाणे) बजावले होते. मात्र, या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच न झाल्यामुळे मनपावर पुन्हा एकदा कोट्यवधींचा बोजा पडणार आहे.

अंदाजपत्रकात मालमत्ता कराची अपेक्षित वसुली 63 कोटी 39 लाख 75 हजार रुपये दर्शविण्यात आली आहे. तर पाणीपट्टीच्या उत्पन्नापोटी 25 कोटी रुपयांची तरतूद जमा बाजूत करण्यात आली आहे. मागील दोन-तीन वर्षात मालमत्ता कराची सर्वाधिक वसुली 42 कोटी तर पाणीपट्टीची 10 कोटींपर्यंत वसुली झालेली आहे. असे असतांनाही मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या उत्पन्नातून सुमारे 88 कोटींची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची कालपर्यंतची (दि.21) वसुली 29.12 कोटी आहे. येत्या तीन महिन्यात या वसुलीत जास्तीत जास्त 10 कोटींनी वाढ होण्याचा प्रशासनाचाच अंदाज आहे. याशिवाय जमीन व गाळा भाडे, रस्ता बाजू शुल्क, मालमत्ता नाव नोंदणी शुल्क व इतर नोंदणी शुल्क, अर्ज फी मधून 41 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. या 41 कोटींपैकी प्रत्यक्षात जमा किती? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या बाजूत स्थायी समिती व महासभेने भरमसाठ वाढ केली आहे. महापालिका फंडातून कामे प्रस्तावित करतांना प्रत्यक्ष वसुलीचा विचारच करण्यात आला नसल्याचे चित्र आहे. नगरसेवक निधी व पदाधिकार्‍यांचे शहर विकास निधी यासह 4 कोटींच्या खर्चाची तरतूद असलेल्या मोबाईल टॉवरमधील उत्पन्न अशा महापालिकेच्या 181.95 कोटींच्या महसुली खर्चाच्या अंदाजपत्रकातील सुमारे 80 ते 90 टक्के तरतुदी खर्ची पडल्याचे सांगण्यात येत आहे. मनपाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या कर वसुली, गाळा भाडे व नव्याने लेखाशीर्ष लादलेल्या मोबाईल टॉवरमधून जवळपास 30 टक्केच प्रत्यक्ष जमा झाल्याचे मनपाकडील आकडेवारीतून स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत जमा व खर्चाच्या बाजूतील 70 टक्क्यांची तफावत भरुन कशी काढणार? याचा विचार होणे मनपाच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यकच आहे.
गेल्या 8 महिन्यातील जमा, खर्चाचा आढावा आज आयुक्तांकडून घेतला जाणार आहे. सर्व विभागप्रमुखांनी नेहमीप्रमाणे कागदेही रंगविली आहेत. मात्र, वर्षानुवर्षे महापालिकेचे अंदाजपत्रक व त्यातील तरतुदींमधून झालेली विकास कामे कागदावरच दिसत आहेत. त्यामुळे आढावा बैठकीत विभागप्रमुखांकडून सादर करण्यात आलेली माहिती व मनपाची सद्यस्थिती यातील ‘वास्तव’ आयुक्तांना सापडेल का? याकडे लक्ष लागले आहे.