होमपेज › Ahamadnagar › फेरतपासाचाही आदेश दिला जाऊ शकतो

फेरतपासाचाही आदेश दिला जाऊ शकतो

Published On: Dec 08 2017 1:35AM | Last Updated: Dec 07 2017 11:10PM

बुकमार्क करा





नगर : गणेश शेंडगे

नितीन आगे हत्याकांडात फक्त फेरसुनावणीच नव्हे, तर फेरतपासही करता येऊ शकतो. देशात आजपर्यंत कुठल्याही खटल्याचा फेरतपास झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, भारतीय संविधानातील कलम 142 (1) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्ण न्यायासाठी कोणत्याही प्रकरणात आदेश देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे, असे विधिज्ञांचे मत आहे.

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला पूर्ण न्याय मिळवून देण्याचे काम करते. न्यायासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींसाठी कायद्यांमध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. परंतु, काही प्रकरणात कायद्यात योग्य तरतुदी करण्यात आलेल्या नसतात, अशावेळी संविधानातील कलम 142 ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. नितीन आगेचा खून झाल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात मान्य केल्याचे सरकारी वकिलांनी म्हटलेले आहे. मग हा खून कोणी केला, हे जर अटक केलेल्या आरोपींविरुद्ध अजिबातच सिद्ध होत नसेल, तर पूर्ण न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालय संविधानातील 142 च्या आधारे फेरतपासाचा आदेश देऊ शकते. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता असल्याचे विधिज्ञांचे म्हणणे आहे.

या कलमाच्या आधारे आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळे निकाल दिलेले आहेत. अलिकडचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास 12 सप्टेंबर 2017 रोजी  न्या. ए. के. गोयल व न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने अमरदीप सिंग विरुद्ध हरविन सिंग या खटल्यात म्हटले आहे की, ‘हिंदू विवाह कायदा 1955 चे कलम 13 ब (2) मध्ये संमतीने घटस्फोट असला, तरी त्यासाठी सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी तरतूद आहे. संमती असल्यास अशी प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.’ याबाबत बोलताना विधी महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. बाळासाहेब पांढरे म्हणाले की, कलम 142 नुसार तरतूद असलेल्या प्रकरणातही पूर्ण न्यायासाठी न्यायालय आदेश देऊ शकते, हे या खटल्यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे आगे खून खटल्यात फेरतपासाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येऊ शकते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील कलम 142 अन्वये अनेक न्याय निवाडे वारंवार दिलेले आहेत. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेत जरी फेरतपासाची तरतूद नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालय फेरतपासाचा आदेश देऊ शकते, असे विधिज्ञांनी सांगितले. परंतु, थेट फेरतपासाची मागणी करण्याऐवजी सुरुवातीला सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचा तज्ज्ञांमार्फत अभ्यास करून उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करून न्यायाची प्रतीक्षा करता येईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल. मात्र, दोषारोपपत्रावरून अटक केलेले आरोपी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले, तर पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी चुकीचे आहेत, असे मत तयार होईल. आगे याचा खून झाल्याचे न्यायालयस मान्य असल्याने त्याचा खून नेमका कोणी केला, हे लक्षात घेऊन फेरतपासाची मागणी केली जाऊ शकते. अल्पवयीन युवकाला शाळेतून मारहाण करून गावातून धिंड काढली व गळा आवळून खून करून मृतदेह झाडाला गळफास घेतल्यासारखा लटकविलेला असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे नितीन आगे याचा खून हा फक्त एकट्या व्यक्तीपुरता मर्यादीत नाही. समाजावर परिणाम करणारा हा खटला आहे. त्यामुळे पूर्ण न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात संविधानातील कलम 142 चा आधार घेता येऊ शकतो, असे विधिज्ञांनी म्हटले आहे.