Thu, Sep 20, 2018 16:09



होमपेज › Ahamadnagar › आगेप्रकरणी याचिका निकाली

आगेप्रकरणी याचिका निकाली

Published On: Dec 21 2017 1:55AM | Last Updated: Dec 20 2017 11:17PM

बुकमार्क करा





औरंगाबाद/नगर : प्रतिनिधी

राज्यभर गाजलेल्या खर्डा (ता. जामखेड) येथील नितीन आगे खून प्रकरणात दाखल केलेली जनहित याचिका बुधवारी (दि. 20) औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढली. जनहित याचिकेमधील मुद्दे हे शासनातर्फे दाखल करण्यात येत असलेल्या अपिलामध्येच आहेत. याप्रकरणी फेरसुनावणी घेण्याच्या (डिनोव्हो ट्रायल) संदर्भात उच्च न्यायालयाकडे पर्यायी विनंती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 12 डिसेंबर 2017 रोजीच घेतला आहे, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. 

न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांच्यासमोर सकाळच्या सत्रात या याचिकेवर सुनावणी झाली. नगरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नितीन आगे खून प्रकरणातील सर्व आरोपींची 23 नोव्हेंबर रोजी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. बुधवारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हणणे मांडताना अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालाने मयत नितीन आणि त्याच्या कुटुंबियांवर अन्याय झालेला आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयातील विविध निर्णयांचा दाखल देत, राज्य शासनाने या प्रकरणी योग्य ती कारवाई न केल्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली असल्याचे सांगितले.

याचिकेमध्ये आरोपीना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याबरोबरच, या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्यात यावी, नव्याने खटला चालविण्यात यावा, तो मुंबईच्या महानगर न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर चालावा, या प्रकरणातील फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्यात यावी, सीबीआयमार्फत प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. 
शासनाच्यावतीने सरकारी वकील अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, ‘शासन घटनेच्या मूलभूत तत्वांना बांधील आहे. नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे निर्देश राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने 6 डिसेंबर 2017 रोजीच दिलेले आहेत. या संदर्भातील अपील तयार असून, ते दोन दिवसांत न्यायालयासमोर येईल. याशिवाय प्रकरणातील फितूर साक्षीदारांच्या विरोधात योग्य त्या कारवाईचे आदेश विधी व न्याय विभागाने 12 डिसेंबर 2017 रोजीच दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला असून, त्यावर कारवाई सुरु आहे. या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्याच्या (डिनोव्हो ट्रायल) संदर्भात उच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 12 डिसेंबर 2017 रोजीच घेतलं असून, अपिलामध्ये याबाबत पर्यायी विनंती करण्यात येत आहे. राज्य सरकार या प्रकरणात अतिशय संवेदनशील आहे.’ 

जनहित याचिकेमधील मुद्यांचा अंतर्भाव राज्य शासनातर्फे दाखल करण्यात येत असलेल्या अपिलात आधीच करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. या प्रकरणी याचिकाकर्ता संजय भालेराव यांच्यावतीने अ‍ॅड. नितीन सातपुते आणि अ‍ॅड. एन. ए. सोनवणे, तर राज्य शासनाच्यावतीने सरकारी वकील अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.