Sat, Sep 22, 2018 01:37



होमपेज › Ahamadnagar › अन् ‘स्थायी’ला मिळाला ‘निवारा’!

अन् ‘स्थायी’ला मिळाला ‘निवारा’!

Published On: Dec 27 2017 1:23AM | Last Updated: Dec 26 2017 11:49PM

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानांतर्गत (एनयुएलएम) शहरातील बेघरांसाठी निवारा उभारण्याची व गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासकीय कचाट्यात अडकलेली निविदा मंजुरीसाठी अखेर स्थायी समितीकडे सादर झाली आहे. निविदांच्या विषयासाठी प्रतिक्षेत असलेल्या स्थायी समितीनेही सदरची निविदा मंजुरीसाठी अजेंड्यावर घेत शुक्रवारी (दि.29) समितीची सभा बोलावली आहे.

शासनाकडून प्राप्त अनुदानातून बेघरांना निवारा बांधण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर दोन निविदाही प्राप्त झाल्या. मात्र, अवाजवी दरामुळे प्रशासनाने पुन्हा निविदा मागविल्या. त्यात मे. बेस्ट कन्स्ट्रक्शनची 13.99 टक्के जादा दराची एकच निविदा प्राप्त झाली. 1 कोटी 55 लाख 81 हजार 353 रुपयांच्या या कामाचा खर्च नवीन दरसूचीनुसार 1 कोटी 77 लाख 56 हजार 34 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. 

ठेकेदाराने वाढीव दरानुसार 1 कोटी 77 लाख 61 हजार 184 रुपयांची निविदा दाखल केली आहे. छाननी समितीत झालेल्या वाटाघाटीनंतर समितीने अंदाजपत्रकीय दर व जीएसटी नुसार येणार्‍या खर्चाची निविदा मंजूर करण्याची शिफारस केल्यानंतर सदरची निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे सादर झाली आहे.

निवार्‍यासह बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना मुदतवाढ देणे, पाणीपुरवठा, बांधकाम, मोटर व्हेईकल विभागातील कंत्राटी अभियंत्यांना मुदतवाढ देणे, विद्युत विभागातील कंत्राटी वायरमनला मुदतवाढ देणे, घरपट्टी निर्लेखित करणे, महालक्ष्मी उद्यानात खेळणी बसविण्यास परवानगी देणे यासह इतर विषय मंजुरीसाठी अजेंड्यावर घेण्यात आले आहेत. 

दरम्यान, नागरी सुविधांच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत नगरसेविका विद्या खैरे यांनी प्रस्तावित केलेले सारस कॉलनी व रविश कॉलनीमधील रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे सादर करण्यात आले आहेत. सदरचा प्रस्ताव निधी उपलब्ध नसल्याने आयुक्तांनी नामंजूर केला होता. 

निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच देयक अदा करता येईल, असा अभिप्राय मुख्य लेखाधिकार्‍यांनी दिल्यानंतर आयुक्तांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केला आहे. मात्र, प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार आयुक्तांकडे असल्याने स्थायी समितीकडे प्रस्ताव का सादर करण्यात आला? असा सवाल मनपाचे अधिकारीच उपस्थित करत आहेत.