Sat, Nov 17, 2018 20:34



होमपेज › Ahamadnagar › याच साठी केला जातो अट्टाहास!

याच साठी केला जातो अट्टाहास!

Published On: Jan 08 2018 1:12AM | Last Updated: Jan 07 2018 10:47PM

बुकमार्क करा




जकातीचे बंद झालेले उत्पन्न आणि ठप्प झालेल्या वसुलीमुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर नगरसेवक निधी, मनपा निधीतील कामांकडे ठेकेदारांनी पूर्णपणे पाठ फिरविली. त्यामुळे त्यांना आकर्षित करण्यासाठी व बिले मिळण्याची हमी देण्यासाठी मनपाच्या तत्कालीन पदाधिकार्‍यांनी ‘रोख’ तरतुदींचा ‘फंडा’ राबविण्यास सुरुवात केली. मात्र, हाच ‘फंडा’ आता महापालिकेला ‘गंडा’ घालण्यासाठी वापरला जातोय. शासकीय योजना, आमदार, खासदार निधीत केलेली कामे नाव बदलून रोख तरतुदीत खतविणे अन् तिजोरीवर डल्ला मारणे यासाठीच हा ‘अट्टाहास’ केला जात असल्याचे चित्र आहे.

विकासभार व रेखांकन सुधारणाच्या लेखाशीर्षाखाली पथदिव्यांची 40 लाख रुपयांची देयके अदा झाली. मात्र, यातील कामेही अर्धवट असल्याने आणि बजेटला या कामांसाठी तरतूदच नसल्याचे स्पष्ट झाले आणि वर्षाच्या अखेरीलाच मोठा घोटाळा उघकीस आला. या घोटाळ्याची चौकशी मनपाकडून सुरु असली तरी या 40 लाखांमधील काही कामे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सुरु झाली. बजेट तरतूद नसतांना, कामेही पूर्ण झालेली आर्थिक डबघाईला आलेल्या महापालिकेने विकास भार व रेखांकन सुधारणाच्या लेखाशीर्षातील तरतुदी ‘रोख’ असल्याने तात्काळ बिले अदा केली. असेच काहीसे प्रकार मागील आर्थिक वर्षातही मोठ्या प्रमाणात झाले. तत्कालीन महासभेने नगरसेवक निधीतील देयके अदा करण्यासाठी एलबीटीतून स्थानिक पातळीवर दरमहा मिळणार्‍या उत्पन्नाची वाट मोकळी करुन दिली. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर नगरसेवक निधीला ‘डिमांड’ आली. आर्थिक अडचण असतांनाही बिले मिळण्याची हमी ठेकेदारांना मिळाल्यामुळे या रोख तरतुदीवर ठेकेदारांनी अक्षरशः उड्या मारल्या. एखादा अपवाद वगळता सर्वच नगरसेवकांचा 100 टक्के निधी खर्ची पडला. सुमारे साडेपाच ते सहा कोटींची देयकेही त्यातून अदा झाली. सध्याच्या सत्ताधार्‍यांनीही त्याचीच री ओढत नगरसेवक निधीतील देयके तात्काळ अदा करण्याचा ठराव बजेटमध्ये केला. त्यापाठोपाठ नागरी सुविधांचा विकास कार्यक्रम (5 कोटी), मोबाईल टॉवरमधून मिळणारे उत्पन्न (4 कोटी) आणि अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या शुल्कातून मिळणार्‍या उत्पन्नासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले. 5 कोटींच्या कार्यक्रमासाठी ‘नगरोत्थान’च्या स्वहिस्स्याचे पावणे चार कोटी वर्ग करण्याचा ठराव करत त्यातील होणार्‍या कामांच्या बिलांची सोयही लावण्यात आली. दुसरीकडे पदाधिकार्‍यांसाठी परंपरेनुसार (नियमात नसतांनाही) स्वतंत्र निधीच्या तरतुदी करण्यात आल्या. त्यातील देयके अदा करण्यासाठी शासनाकडून मिळणार्‍या अ‍ॅवॉर्डची रक्कम वापरण्याचा ठराव करण्यात आला. सुमारे 20 ते 22 कोटींच्या रोख तरतुदी उपलब्ध झाल्यामुळे ठेकेदारांचा गोतावळाही वाढला. रस्ते करतांना, पथदिवे उभारतांना त्यात कोणते साहित्य वापरले जाते, याची कुठलीही माहिती नसणारेही मनपात ‘फायली’ फिरवायला लागलेत.

आर्थिक अडचणींमुळे ठप्प झालेल्या विकासकामांना चालना देण्यासाठी पदाधिकार्‍यांचा हा प्रामाणिक प्रयत्न असल्याचे मान्य केले तरी या तरतुदींचा 70 80 टक्के झालेला वापर व शहरातील मूलभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा, याची तुलना केली तर मनपात फोफावल्या भ्रष्टाचाराचे ‘मूळ’ याच रोख तरतुदींमध्ये दडलेय, हे सिध्द करण्यासाठी कोणत्या चौकशीचीही गरज भासणार नाही! विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांच्या निधीतून, नगरसेवक निधीतून आणि कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय योजनांमधून शहरात अनेक कामे प्रस्तावित होतात. ती पूर्णही केली जातात. मात्र, हीच झालेली कामे पुन्हा नाव बदलून ‘रोख’ तरतुदीत प्रस्तावित करण्याचे प्रकार अलिकडच्या काळात वाढल्याचे चित्र आहे. त्यातही 2 लाखांच्या आतील कोटेशनच्या प्रस्तावांचा वापर नियंत्रणाबाहेर गेलाय. त्यामुळे बोगस बिलांचा सुळसूळाटही दिवसेंदिवस वाढत असल्याची चर्चा आहे. मनपा आयुक्तांनी काही महिन्यांपूर्वी या ‘रोख’ तरतुदींना चाप लावण्याचा प्रयत्नही करुन पाहिला. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे शहराचा संपूर्ण विकासच ठप्प झाल्यासारखे काहींना वाटले आणि त्यांनी दबाव टाकून निर्णय मागे घेण्यास आयुक्तांना भाग पाडले. मात्र, बजेटमधील संपत असलेल्या तरतुदी, लेखा विभागात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या बिलांचा ढीग आणि नागरी सुविधांसाठी सातत्याने होत असलेली आंदोलने, शहरातील सुविधांचा उडालेला बोजवारा याचा विचार केला, रोख तरतुदींचा ‘अट्टाहास’ नेमकी कशासाठी व कुणासाठी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.