Wed, Nov 14, 2018 18:54



होमपेज › Ahamadnagar › नराधमास ठोठावली मरेपर्यंत जन्मठेप

नराधमास ठोठावली मरेपर्यंत जन्मठेप

Published On: Jan 06 2018 1:17AM | Last Updated: Jan 05 2018 11:09PM

बुकमार्क करा




नगर : प्रतिनिधी

अवघ्या 13 वर्षांच्या मुलीवर शारीरिक अत्याचार करणारा आईचा नराधम प्रियकर विष्णू चंद्रय्या येदुल्ला  (वय 35, रा. खिलागणपूर, ता. वनापरती, रा. मेहबूबनगर, तेलंगणा) यास शुक्रवारी (दि. 5) न्यायालयाने नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. आई-वडील विभक्त राहत असल्याने नराधम प्रियकर हा पीडितेच्या आईसोबतच वास्तव्य करीत होता. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांनी हा निकाल दिला.

पीडिता हिचा स्नेहालय संस्थेने सांभाळ केला असून, तिला आरोपीपासून अपत्यप्राप्ती झाली आहे. ते अपत्य आरोपीपासूनच झाल्याचे वैद्यकीय अहवालातून स्पष्ट झालेले आहे. सन 2014 रोजी अत्याचार झाल्यानंतर सन 2015 रोजी पोटदुखी सुरू झाल्यानंतर मुलगी गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले व त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारी पक्षाच्यावतीने जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. सतीश पाटील यांनी काम पाहिले.

याबाबत माहिती अशी की, 13 वर्षांची मुलगी केडगावामध्ये आईसोबत राहून शिक्षण घेत होती. तिच्या आईसोबत अनैतिक संबंध असलेला आरोपी विष्णू हा तेथेच राहत होता. त्याने वेळोवेळी सन 2014 मध्ये पीडित मुलीवर शारीरिक अत्यचार केला होता. पोट दुखू लागल्याने तिला एप्रिल 2015 मध्ये पुण्यात दवाखान्यात नेले होते. तेथे पीडिता गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर पीडितेचे वडील मुलीला घेऊन कोतवाली पोलिस ठाण्यात गेले. तेथे फिर्याद देण्यात आली. पोलिसांनी 26 एप्रिल 2015 रोजी गुन्हा दाखल केला. 28 एप्रिल 2015 रोजी आरोपीस अटक केली. तत्कालिन पोलिस उपनिरीक्षक सविता सदावर्ते यांनी गुन्ह्याचा तपास केला. पीडितेची जिल्हा रुग्णालयात तपासणी केली असता ती 23 आठवड्यांनी गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. तिला स्नेहालय या संस्थेत दाखल करण्यात आले. तेथे तिचा सांभाळ करण्यात आला. तिने बाळंतपणही झाले. पीडित मुलगी, आरोपी व बाळाचे ‘डीएनए’चे नमुने घेतले असता आरोपीपासूनच पीडितेला बाळ झाल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी सविस्तर तपास करून जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्या. केवले यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी झाली. खटल्यात 11 साक्षी व वैद्यकीय अहवाल खटल्यात महत्त्वपूर्ण ठरले. न्यायालयाने आरोपीस दोषी ठरविले. न्या. केवले यांनी आरोपीला नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.

बचाव पक्षाच्या याचिकेने सव्वा वर्षे खटला रेंगाळला

सरकारी पक्ष व बचाव पक्षाचे साक्षीदार तपासून खटला अंतिम टप्प्यात असताना ‘डीएनए’ रिपोर्ट मान्य नसल्याने बचाव पक्षाने सेंट्रल लेबॉरटीत पुन्हा डीएनए करण्याचा अर्ज केला होता. तो न्यायालायने फेटाळल्यानंतर बचावपक्षाने उच्च न्यायालयात अर्ज केला व खटल्याला स्थगिती आदेश मिळाला. 13 डिसेंबर 2017 रोजी उच्च न्यायालयाने तो अर्ज निकाली काढला. त्यानंतर खटल्याचे कामकाज नियमित सुरू झाले.