Wed, Nov 21, 2018 05:31



होमपेज › Ahamadnagar › मनपाची ‘बिंदू नामवली’ रखडली

मनपाची ‘बिंदू नामवली’ रखडली

Published On: Dec 18 2017 2:27AM | Last Updated: Dec 18 2017 12:17AM

बुकमार्क करा





नगर ः प्रतिनिधी

पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांच्या आक्षणाचा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ठ झाल्यामुळे मनपाच्या वर्ग 2 व वर्ग 3 या संवर्गाच्या बिंदु नामवलीची मंजुरी लांबणीवर पडली आहे. बिंदु नामवली मंजूर झाल्यानंतर सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांपैकी सुमारे 250 ते 300 कर्मचारी पदोन्नतीला पात्र ठरणार आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल अंतिम होईपर्यंत बिंदु नामवली मंजूर होण्याची शक्यता नसल्याने या कर्मचार्‍यांवर पदोन्नत्तीसाठी प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.

महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल 12 वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर शासनाने 2870 पदांचा कर्मचारी आकृतिबंध मंजूर केला. सध्या मंजूर असलेल्या आकृतिबंधात पदांची संख्या वाढ करून मनपाने 3205 पदांचा प्रस्ताव सादर केला होता. शासनाने पूर्वीच्या मंजूर 2553 पदांमध्ये नवीन 576 पदांना मंजुरी देत 259 पदे व्यपगत केली आहेत. व्यपगत झालेल्या 122 पदांवर सध्या कर्मचारी कार्यरत असल्याने ही पदे रिक्त झाल्यानंतर व्यपगत होऊन 2870 कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंध अंतिम होणार आहे.

फेब्रुवारी 2016 मध्ये आकृतिबंध मंजूर झाल्यानंतर वर्षभराने प्रशासनाकडून वर्ग 1 ते वर्ग 4 संवर्गातील बिंदू नामवलीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला. त्यापैकी वर्ग 1 ची 37 व वर्ग 2 च्या 58 अशा 95 पदांची बिंदु नामवली नगरविकास विभागाकडून मंजूर करण्यात आली आहे. तर वर्ग 3 मधील 865 व वर्ग 4 मधील 1910 अशा 2775 पदांच्या बिंदु नामवलीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी सादर झालेला आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने निश्‍चित केलेले आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत पदोन्नत्तीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी असलेले आक्षरण रद्द केले आहे. विविध संघटनांकडून या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने या संदर्भात सविस्तर अहवाल मागविण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल अंतिम होईपर्यंत बिंदु नामवलीला विभागीय आयुक्तांकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.

2870 पदांच्या मंजूर आकृतिबंधापैकी वर्ग 1 ची 28, वर्ग 1 ची 33, वर्ग 3 ची 520 तर वर्ग 4 ची 370 अशी 951 सध्या रिक्त आहेत. बिंदु नामवली मंजुरीनंतर कार्यरत असलेल्या 250 ते 300 कर्मचार्‍यांना पदोन्नत्ती मिळणार आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून शासनाचा आदेश रद्द झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत या कर्मचार्‍यांवर पदोन्नत्तीसाठी पुन्हा एकदा प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.