Fri, Nov 16, 2018 01:08



होमपेज › Ahamadnagar › घोटाळ्यामुळं रखडलं मनपा ‘बजेट’ 

घोटाळ्यामुळं रखडलं मनपा ‘बजेट’ 

Published On: Feb 20 2018 1:21AM | Last Updated: Feb 19 2018 11:50PM



नगर :प्रतिनिधी 

डिसेंबरच्या अखेरीस उघडकीस आलेला पथदिवे घोटाळा, त्यात अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे निलंबन, स्वच्छ सर्वेक्षणात व्यस्त असलेले प्रशासन यामुळे महापालिकेचे अद्यापही तयार झालेले नाही. दिवसेंदिवस उत्पन्न घटत असतांनाच रोख तरतुदींमुळे वाढलेल्या कोट्यवधींच्या दायित्वाची तरतूद करायची कशी? असा प्रश्‍न लेखा विभागासमोर निर्माण झाला आहे. जमा-खर्चाचा ताळमेळ जुळविण्यासाठी लेखा विभागाची कसरत सुरु आहे.

नियोजनाचा अभाव आणि वाढत्या देणींमुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडलेली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हीच परिस्थिती असल्यामुळे आणि प्रशासनाने कितीही कात्री लावली तरी पदाधिकार्‍यांकडून स्थायी समिती, महासभेत कोट्यवधींच्या भरमसाठ तरतुदी लादल्या जात असल्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक प्रत्यक्षात कधी उतरलेच नाही. अशा स्थितीच प्रशासनाकडून 2018-2019 चे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

पथदिवे घोटाळ्यानंतर महापालिकेत निर्माण झालेली परिस्थिती, रजांचे वाढलेले प्रमाण यामुळे अद्यापही अंदाजपत्रक तयार होऊ शकलेले नाही. दिवसेंदिवस वाढत असलेली देणी आणि उत्पन्नाचे घटलेले स्त्रोत यामुळे जमा-खर्चाचा ताळमेळ जुळवितांना लेखा विभागाची मात्र कसरत सुरु आहे. मागील आर्थिक वर्षात प्रशासनाने बजेटचा फुगा फोडून वास्तव अर्थसंकल्प मांडल्याचा दावा केला होता. मात्र, स्थायी समिती व महासभेने कोट्यवधींच्या नवीन तरतुदी लादल्या. नागरी सुविधांचा विकास कार्यक्रम, मोबाईल टॉवरसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले. त्यात अनुक्रमे 5 व 4 अशी 9 कोटींची तरतूद करण्यात आली.

या लेखाशीर्षांमधून झालेल्या कामांची देयके तात्काळ अदा व्हावीत, यासाठी रोख तरतुदीही करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र या लेखाशीर्षात रुपयाचीही तरतूद उपलब्ध नाही. दुसरीकडे या लेखाशीर्षातून खतविण्यात आलेल्या कामांची देयके मात्र लेखा विभागाकडे सादर झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही देयके अदा होतील, याची सुताराम शक्यता नाही.
आयुक्‍तांनी अंदाजपत्रकाबाबत आढावा घेतांना प्रत्येक विभागाने मागील दायित्वांचा समावेश करुनच अंदाजपत्रकासाठी तरतुदी सुचवाव्यात असे आदेश दिले होते. लेखा विभागाकडून तशी कार्यवाही अंदाजपत्रकात तयार करतांना केली जात आहे.

मात्र, ज्या रोख तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे वाढलेल्या दायित्वांची तरतूद कशी करायची? असा प्रश्‍न लेखा विभागासमोर आहे. नवीन अर्थसंकल्पात महापालिका फंडातूनच या देयकांसाठी तरतुदी करण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरु आहे. तसेच काही तरतुदींना कात्री लावली जाण्याचीही शक्यता आहे. मात्र, स्वच्छता सर्वेक्षण, पथदिवे घोटाळा यामुळे सध्या अंदाजपत्रकाची तयारी रखडल्याचे चित्र आहे.