होमपेज › Ahamadnagar › विद्युत मधलं दुकान आवरलं  आता ‘घनकचरा’ त्यांचं लक्ष्य

विद्युत मधलं दुकान आवरलं  आता ‘घनकचरा’ त्यांचं लक्ष्य

Published On: Feb 05 2018 1:59AM | Last Updated: Feb 04 2018 10:44PM



नगर  : प्रतिनिधी

राजकीय कार्यकर्ते, ठेकेदार, नगरसेवकांचा सततचा राबता, कोट्यवधींचे प्रस्ताव यामुळे कायम झगमगाट असलेल्या मनपाच्या विद्युत विभागात घोटाळा उघडकीस आल्यापासून काळोख पसरला आहे. त्यामुळे मनपात ‘दुकानदारी’ करणार्‍या अनेकांनी आता आपला मोर्चा घनकचरा विभागाकडे वळवला आहे. त्यातून वित्त आयोगाचा कोट्यवधींचा निधी व त्यातून सुरु असलेल्या निविदा प्रक्रिया ‘लक्ष्य’ करण्यास सुरुवात झाली आहे. मागील काही वर्षांपासून मनपात ‘बोगस’ ठेकेदारांचा सुळसुळाट झाला आहे. साम, दाम, दंड, भेद व त्यापेक्षाही आणखी काही असेल तर तेही, या सगळ्यांचा पूरेपूर वापर करायचा, नगरसेवकांना हाताशी धरुन रोख तरतुदींमधून कामे मिळविली की अधिकारी, कर्मचार्‍यांना हाताशी धरुन बोगस विले, बोगस सह्या करायच्या व अगदी आरामात महापालिका लुटायची असाच काहीसा प्रकार सध्या सुरु आहे. केवळ विद्युतच नव्हे तर बांधकाम, घनकचरा, आरोग्य, उद्यान पासून ते नगररचनापर्यंत सगळ्याच विभागात अनागोंदी आहे.

विद्युत विभागातील उघडकीस आलेला घोटाळा हा केवळ ‘ट्रेलर’ असला तरी या प्रकरणात खुद्द आयुक्‍तांनी गुन्हा दाखल करायचे धाडस दाखविल्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून महापालिकेतील अनेकांची ‘दुकानदारी’ बंद झाली आहे. बांधकाम विभागातील ‘चेंबर’चे दुकान यापूर्वीच बंद झाले होते. आता विद्युत विभागातही प्रकाश पाडून झाला. त्यामुळे अनेकांनी आता ‘घनकचरा’ची वाट धरली आहे. खतनिर्मिती प्रकल्प, लिटरबिन्स खरेदी, ढकलगाड्या, वाहन खरेदी, कचरा संकलन व वाहतूक प्रक्रिया, छोटे खतप्रकल्प, हॉटेल वेस्ट, अ‍ॅनिमल वेस्ट व बायो मेंथानायझेशन प्लँट, तसेच भाडेतत्वावर वाहने पुरविणे, त्यावर मजूर, ड्रायव्हर पुरविणे अशी अनेक कामे या विभागातून प्रस्तावित आहेत. बहुतांशी कामे ही 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून प्रस्तावित आहेत.

सुमारे 11 ते 12 कोटींच्या खर्चाचे नियोजनही झालेले आहे. त्यात बिले मिळण्याची शाश्‍वती, नियम वगैरेंची फारशी ‘कटकट’ नाही आणि विभाग प्रमुख म्हणतील, ती अधिकारी, पदाधिकार्‍यांसाठी ‘पूर्व’ दिशा! असा अलिखित कायदाच असल्याने इतर विभागांपेक्षा ‘घनकचरा’चे वातावरण ‘दुकानदारी’साठी पोषक मानले जाते. त्यामुळे अनेकांनी आता या विभागामार्फत राबविल्या जाणार्‍या निविदा प्रक्रियांवरच ‘लक्ष्य’ केंद्रीत केले आहे.  ‘खतनिर्मिती’ प्रकल्पाची रखडलेली निविदा प्रक्रिया, कार्यभार सोपविण्यासाठी एकेका दिवसात बदलले गेलेले आदेश, पूर्ण कागदपत्रे नसतांनाही मर्जीतल्या ठेकेदारांना, घरातल्या नातेवाईकांना कामे मिळावीत, यासाठी नगरसेवक, पदाधिकार्‍यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी आणि वरीष्ठ अधिकारी सर्वांचीच या विभागावर खास मर्जी असल्याने ‘घनकचरा’ विभाग लवकरच ‘विद्युत’ विभागालाही मागे टाकेल, असे स्पष्ट चित्र आहे.


ठेकेदारांनाही फायली मिळत नाहीत!

पथदिवे घोटाळ्यानंतर आजही महापालिकेत ठेकेदारांमार्फतच फायलींचा प्रवास सुरु आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागात मात्र यापेक्षा वेगळे चित्र आहे. या विभागातील कामांच्या फायली ठेकेदारांना पाहायलाही लवकर मिळत नाहीत. मिळालीच तर जो कागद पाहायचाय तो त्यांना सापडत नाही! मनपातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांनीही याचा अनेकवेळा अनुभव घेतलेला आहे.

सर्वेक्षणाच्या नावाखाली उधळपट्टी!

स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात विविध ठिकाणी भींती रंगविल्या जात आहेत. होर्ल्डिंग लावले जात आहेत. जनजागृतीसाठी लाखोंची उधळपट्टी सुरु आहे. दैनंदिन स्वच्छता, कचरा संकलन पूर्ण क्षमतेने करणे, कठोर नियम करुन कचरा टाकणार्‍यांवर कारवाई करणे याकडे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे.