Mon, Nov 19, 2018 07:15



होमपेज › Ahamadnagar › जिल्हा परिषदेवर अनियमिततेचा ‘बट्टा’!

जिल्हा परिषदेवर अनियमिततेचा ‘बट्टा’!

Published On: Dec 16 2017 1:38AM | Last Updated: Dec 16 2017 12:47AM

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध कामांमध्ये होत असलेल्या आर्थिक अनियमिता दिवसेंदिवस वाढतांना दिसत आहेत. मागील सत्ताधार्‍यांच्या कार्यकाळात असलेले आर्थिक अनियमिततेचे दुष्टचक्र सत्ताबदलानंतर थांबायला तयार नाही. गेल्या वर्षभरात लघु पाटबंधारे, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, अधिकार्‍यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या आर्थिक अनियमिततेनंतर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या फर्निचरच्या कामातही अनियमितता झाल्याचा आरोप भाजप गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केल्याने जिल्हा परिषदेवर अनियमिततेचा ‘बट्टा’ बसला आहे.
दिवसागणिक जिल्हा परिषदेत अनियमितता उघडकीस येत आहेत.

ताज्या प्रकारानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे सभागृह व दालन, अध्यक्षांचे कार्यालय, बांधकाम समिती सभागृह, स्थायी समिती सभागृह, शेवगाव, पाथर्डी, श्रीगोंदा, पारनेर, अकोले, नगर येथील पंचायत समित्यांच्या कार्यालयातील सभागृहांचे फर्निचरचे काम जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी संगनमताने एका ठराविक एजन्सीला दिले. यातील अनेक कामांना निधी प्राप्त नसतांनाही कामाचे देयके देण्यात आले. तसेच ज्या एजन्सीला हे काम देण्यात आले त्या एजन्सीची नोंदणी शासनाकडे आय 1 ते 4 नुसार झालेली नाही. त्यामुळे या कामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार वाकचौरे यांनी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.

मध्यंतरी जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करताना त्याच्या ई - निविदेत अनियमितता करण्यात आली असून, यासाठी दोषी असलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी माजी सभापती शरद नवले यांनी केली होती. यासंदर्भात शासनाच्या आपले सरकार पोर्टलवर रीतसर तक्रार नोंदविण्यात आली होती. या तक्रारींचे पुढे काय झाले? याचा कोणाला थांगपत्ता नाही. मात्र जिल्हा परिषदेवर पुन्हा एकदा अनियमिततेचा बट्टा बसला होता. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे निवासस्थान जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण मालमत्तेतील नसताना निवासस्थानाच्या देखभालीसाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतील 9 लाख रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात आली असून, दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी केली होती. त्याचीही तक्रार आपले सरकारवर करण्यात आली. या अनियमिततेस जबाबदार अधिकार्‍यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी.

अनियमितता असलेली रक्कम तात्काळ वसूल करण्यात यावी व शासकीय रकमेचा अपहार केल्याचा ठपका ठेऊन फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत अकोले ग्रामीण रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या दीड कोटींच्या अनुदानाचा हिशेब प्रशासनाला न लागल्याने वारंवार मागणी करूनही हिशेब न देणार्‍या रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी दिले होते. सन 2013 ते 2017 या चार वर्षांच्या काळातील हा प्रकार आहे. वारंवार अनियमितता समोर येत असतांना प्रभारी जिल्हाधिकारी असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने अनियमितता रोखण्यासाठी कठोर पाऊले उचलणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.