Sat, Nov 17, 2018 02:22



होमपेज › Ahamadnagar › ‘सीएसआर’ला शासनाचा लगाम

‘सीएसआर’ला शासनाचा लगाम

Published On: Feb 05 2018 1:59AM | Last Updated: Feb 04 2018 11:14PM



नगर : प्रतिनिधी

ग्रामपंचायतींना खाजगी कंपन्यांकडून मिळणार्‍या सीएसआर फंडात होणार्‍या आर्थिक अनियमिततेवर आता सरकारचे लक्ष असणार आहे. त्यामुळे सीएसआर फंडातील निधीत अनियमितता करणार्‍या ग्रामपंचायतींच्या मनमानीला लगाम लागणार आहे. अशाप्रकारे निधी खर्च करतांना अनियमितता घडल्यास स्वउत्पन्न अथवा शासन निधीतून अनियमितता झाल्यावर ज्याप्रमाणे कायदेशीर कारवाई होते त्याप्रमाणे कारवाई होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अधिनियमानुसार कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात काही निधी हा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अंतर्गत सामाजिक बांधिलकी ठेऊन समाजाच्या विकासासाठी खर्च करावयाचा आहे. त्याअंतर्गत काही कंपन्या ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना विविध विकास कामांसाठी वस्तू अथवा रोख रकमेच्या स्वरूपात मदत करतात.

हा निधी ग्रामपंचायतींमध्ये प्राप्त झाल्यावर त्याचा वापर करतांना काही ठिकाणी अनियमितता झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याविषयी राज्याच्या लोकायुक्तांनी सीएसआर निधी कशा प्रकारे खर्च करावा याविषयी मार्गदर्शक सूचना देण्यास ग्रामविकास विभागाला सांगितले होते. त्यानुसार मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.  कंपन्यांनी सीएसआर अंतर्गत वस्तू स्वरूपात मदत केल्यास त्याची तपशीलवार नोंद घ्यावी लागणार आहे.

अशा वस्तू नियमित वापरात राहण्यासाठी त्या कंपनीकडून देखभाल निधी मिळत नसल्यास वार्षिक अंदाजपत्रकात तशी तरतूद करून त्या वस्तू नियमित वापरात राहण्याची दक्षता घ्यावी लागेल.
कंपन्यांनी निधी रोख स्वरूपात दिल्यास हा निधी स्वउत्पन्न म्हणून जमा करण्यात येणार आहे. शासनाच्या स्वउत्पन्नातून खर्च करण्याच्या सर्व तरतुदींचे योग्य पालन करून तो निधी खर्च करावयाचा आहे. निधी देतांना कंपनीने हा निधी ठराविक कामासाठी खर्च करण्याची अट घातली असल्यास तो निधी त्याच कामावर खर्च करावा लागेल.