Tue, Nov 20, 2018 06:12



होमपेज › Ahamadnagar › नगरला ७८० व्यापार्‍यांना ‘महसूल’चा दणका!

नगरला ७८० व्यापार्‍यांना ‘महसूल’चा दणका!

Published On: Dec 08 2017 1:35AM | Last Updated: Dec 07 2017 11:01PM

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

शहर गावठाण परिसराचे ‘सिटी सर्व्हे’मध्ये रुपांतर करण्यात आल्यानंतर गावठाण भागातील जागांवर वाणिज्य वापरासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी न घेतल्याने ‘महसूल’ने तब्बल 780 व्यापार्‍यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या व्यापार्‍यांना अकृषक कर आकारणी व त्यावर 40 पट दंड तहसीलदारांकडून आकारण्यात आला आहे. दरम्यान, ‘महसूल’कडून पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या नोटिसा प्राप्त झाल्यामुळे व्यापार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

शहरातील गावठाण परिसराचे सिटी सर्व्हेमध्ये रुपांतर झाल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार या भागातील जमिनींचा निवासी वापर अनुज्ञेय आहे. या जागांचा वाणिज्य वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी अकृषक कर आकारला जातो. तसेच त्या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घेणे नियमानुसार आवश्यक आहे. या संदर्भात 26 मे 2016 रोजी अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांनी बैठक घेऊन नगर भूमापन अधिकार्‍यांना निवासी वापराच्या प्रयोजनात बदल केलेल्या मिळकतींचा सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवासी वापराच्या प्रयोजनात बदल करून वाणिज्य वापर करणार्‍या मिळकतधारकांकडून अकृषक कर आकारणी, रुपांतरित कर व दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव भूमापन अधिकार्‍यांनी 27 ऑक्टोबर 2016 रोजीच प्रांताधिकार्‍यांकडे सादर केला होता. प्रांताधिकार्‍यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देत, वसूलपात्र रकमेच्या वसुलीसाठी 19 नोव्हेंबर 2016 रोजीच परवानगी दिलेली आहे. तब्बल वर्षभरानंतर आता तहसील कार्यालयाकडून निवासी वापराचे प्रयोजन बदलणार्‍या व्यापार्‍यांना नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

शहरातील सुमारे 780 व्यापार्‍यांना अशा प्रकारचा नोटिसा बजावण्यात आल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले. वाणिज्य वापराचे क्षेत्र, त्या क्षेत्रासाठीचा कर व सर्वेक्षणानुसार वापरात प्रयोजन केल्याच्या कालावधीतील 5 पट कर आकारणी, तसेच या संपूर्ण कर आकारणीवर 40 पट दंड आकारून तहसीलदारांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. व्यापार्‍यांना जागेच्या क्षेत्रानुसार सरासरी 40 ते 70 हजारांच्या रकमेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 7 दिवसांच्या आत वसूलपात्र रक्कम शासनाच्या खात्यात भरावी. तसेच वसूलपात्र रक्कम भरल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत जागा वापराच्या प्रयोजनातील बदल जिल्हाधिकार्‍यांकडे रितसर अर्ज सादर करून नियमित करून घ्यावा. मुदतीत रक्कम न भरल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून या रकमेची नियमानुसार कारवाई करून वसुली केली जाईल, असा इशाराही नोटिसांमध्ये देण्यात आला आहे.

शहराच्या इतिहासात प्रथमच ‘महसूल’ विभागाकडून वाणिज्य कर आकारणीबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्यामुळे व्यापार्‍यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. संभ्रमात सापडलेल्या अनेक व्यापार्‍यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे धाव घेतली आहे. तर काहींनी थेट वकिलांमार्फत या नोटिसांना उत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. शहराचा गावठाण भाग सिटी सर्व्हेमध्ये असल्यामुळे तसेच महापालिकेकडे व्यावसायिक वापराचा मालमत्ता कर भरत असल्याने ‘महसूल’चा कर आम्हाला लागू होत नाही, असा दावाही काही व्यापार्‍यांकडून केला जात आहे.

शासनाच्या नियमानुसारच कार्यवाही : तहसीलदार पाटील

सिटी सर्व्हेमधील जागांच्या वाणिज्य वापरासाठी व्यापार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी न घेतलेल्या 780 व्यापार्‍यांना शासन नियमानुसारच अकृषक कर आकारणीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचे तहसीलदार सुधीर पाटील यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, या वसुलीला हरकत घेत 23 व्यापार्‍यांनी तहसीलदारांकडे खुलासेही सादर केले आहेत.

निवासी मालमत्तांनाही होतेय आकारणी!

सिटी सर्व्हेमधील जागांच्या वाणिज्य वापरासाठी अकृषक कर आकारणी व जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी बंधनकारक असली तरी, काही निवासी मालमत्तांनाही अकृषक कर आकारणी केली जात आहे. नगर भूमापन कार्यालयाकडूनही अशा मालमत्तांचे उतारे देताना अकृषक कर भरल्याची पावती सादर करण्याची मागणी करत, अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत.