Thu, Sep 20, 2018 13:03



होमपेज › Ahamadnagar › स्वच्छ सर्वेक्षणात मनपाचा कचरा

स्वच्छ सर्वेक्षणात मनपाचा कचरा

Published On: Feb 14 2018 2:49AM | Last Updated: Feb 14 2018 12:18AM



नगर ः प्रतिनिधी

स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या तयारीतच महापालिका प्रशासन नापास होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर नगरविकास विभागाने तीन विशेष अधिकारी महापालिकेच्या मदतीसाठी नियुक्‍त केले आहेत. त्यानंतरही मनपाकडून सर्वेक्षणाच्या तयारीसाठी उपाययोजना होत नसल्याने शुक्रवारी (दि.9) झालेल्या बैठकीत प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी आयुक्‍तांना फटकारले आहे. सर्वेक्षणाची तयारी पूर्ण करण्यासाठी शासनाने आता मुख्याधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्‍ती केली आहे.

केंद्र सरकारने नियुक्‍त केलेल्या संस्थेमार्फत शहरात स्वच्छता सर्वेक्षण केले जाणार आहे. राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिकांकडून यासाठी जय्यत तयारी सुरु आहे. मनपाकडून करण्यात आलेल्या स्वच्छता विषयक उपाययोजना, कचरा संकलन व वाहतूक व्यवस्था, शहरातील स्वच्छतेची परिस्थिती, नागरीकांच्या प्रक्रिया, ‘मोबाईल अ‍ॅप’चा वापर आदींच्या निकषाद्वारे या सर्वेक्षणात तपासणी केली जाणार आहे. ‘नगरविकास’च्या प्रधान सचिवांनी मागील महिन्यात घेतलेल्या आढावा बैठकीत मनपाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्‍त करत आयुक्‍तांना धारेवर धरले होते.

तयारीत महापालिका पिछाडीवर असल्याने शासनाकडून एक कर्मचारीही मदतीसाठी देण्यात आला होता. त्यानंतरही कामे मार्गी लागत नसल्याने नगरविकास विभागाने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाच्या शिमोना भगत, इति रावरा, राज्य शासनामार्फत लतिका गवळी अशा तीन विशेष अधिकार्‍यांची महापालिकेत नियुक्‍ती केलेली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार तयारी सुरु असली सर्वेक्षणाची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या घनकचरा विभागाची उदासीनता अद्यापही कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मनपा आयुक्‍तांसह शासनाने दिलेले तीन अधिकारीही उपस्थित होते. मनपाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये अनेक कामे अपूर्णच असल्यामुळे प्रधान सचिवांनी आयुक्‍तांना पुन्हा एकदा फटकारले आहे. अ‍ॅप डाऊनलोडींगचे अपूर्ण टार्गेट, कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, उपाययोजना न करणे, कचरा संकलन करतांना जागेवरच कचर्‍याचे विलगीकरण न करणे आदींमध्ये महापालिका पिछाडीवर आहे. सर्वेक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर कागदपत्रांची पूर्तता करणे, उपाययोजना पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने सर्वेक्षणाच्या तयारीसाठी शासनाने आता मुख्याधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याची महापालिकेवर ‘ओएसडी’ म्हणून नियुक्‍ती केली आहे.

संगमनेर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. सचिन बांगर हे आता तयारीसाठी घनकचराच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणार आहेत.  दरम्यान, सर्वेक्षणाच्या तयारीसाठी वारंवार सूचना देऊन, मदतीसाठी कर्मचारी देवून साधी कागदपत्रांची पूर्तताही मनपा करु शकत नसल्याने, त्यासाठी शासनालाच पुढाकार घेऊन जबाबदारी स्वीकारावी लागल्याने व स्वतंत्रपणे कर्मचारी पाठविण्याची वेळ आल्यामुळे महापालिकेने शासन दरबारी विश्‍वासार्हता गमावलेली आहेच. त्यानंतरही संधी देवून मनपा अधिकारी, विभागप्रमुखांची उदासीनता कायम असल्याने स्वच्छ सर्वेक्षणात महापालिकेचा अक्षरशः कचरा झाल्याचे चित्र आहे.


शहरात 26 फेब्रुवारीपासून होणार सर्वेक्षण!

स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या तयारीत महापालिका पिछाडीवर असतांना केंद्राकडून सर्वेक्षणाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. 26 फेब्रुवारीपासून केंद्राचे पथक शहरात स्वच्छतेचे सर्वेक्षण, उपाययोजनांची तपासणी, नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत. त्यामुळे मनपात मुख्याधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच आज (दि.14) व उद्या (दि.15) दोन दिवस प्रधान सचिवांमार्फत दोन अधिकारी तपासणीसाठी महापालिकेत येणार आहेत. त्याचा अहवाल थेट प्रधान सचिवांना दिला जाणार आहे.


मुजोर अधिकारी अन् मवाळ आयुक्‍त!

मनपाला आयएएस दर्जाचे अधिकारी आयुक्‍त म्हणून मिळाले असले, तरी त्यांच्या मवाळ भूमिकेमुळे विभागप्रमुख, अधिकार्‍यांची मुजोरी वाढत चालली आहे.  निधी उपलब्ध असतांना, मनुष्यबळ उपलब्ध असतांनाही कागदपत्रांची पूर्तता अधिकारी, कर्मचार्‍यांना करता येत नाही. शासनाकडून त्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी पाठवावे लागत असतील, अशा कामचुकारांना आयुक्‍त किती दिवस गोंजारणार? प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्‍तांनाच शासनाचे फटकारे सहन करावे लागत असल्याने त्यांनी कामचुकारांबाबत कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याची भावना मनपातीलच कर्मचारी बोलून दाखवत आहेत.


सफाई कर्मचार्‍यांना साहित्यांची वाणवा!

स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर दैनंदिन स्वच्छतेची सर्वाधिक जबाबदारी सफाई कर्मचार्‍यांवर आहे. काही भागांत रात्रीच्या वेळीही सफाई सुरु झाली आहे. मात्र, घनकचरा विभागाकडून कर्मचार्‍यांना आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. रस्त्याच्या कडेला छोटे डस्टबिन (लिटरबिन्स), गल्लीबोळातील कचरा संकलनासाठी ढकलगाड्या आवश्यक आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध असून निविदाही मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून या निविदांवर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.