Mon, Sep 24, 2018 19:22



होमपेज › Ahamadnagar › उपायुक्‍तांवर गुन्ह्यासाठी परवानगीची गरज नव्हती

उपायुक्‍तांवर गुन्ह्यासाठी परवानगीची गरज नव्हती

Published On: Feb 14 2018 2:49AM | Last Updated: Feb 14 2018 12:10AM



नगर : गणेश शेंडगे

महापालिकेतील पथदिवे घोटाळा प्रकरणात बजेट रजिस्टरला नोंद नसताना, न झालेल्या व काल्पनिक कामांची बिले उपायुक्‍तांनी मंजूर केल्याचे उघड झालेले आहे. मुळात ही कामेच बेकायदा असल्याने ती त्यांच्या कार्यालयीन कर्तव्याचा भाग होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 197 चे अभय मिळत नाही. असे असतानाही आयुक्तांनी शासनाच्या परवानगीचे कारण पुढे करीत, संबंधितांची नावे गुन्ह्यातून वगळली आहेत, असे मत विधीतज्ज्ञांनी व्यक्‍त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय व देशभरातील अनेक उच्च न्यायालयांनी सीआरपीसी 197 (1) सह इतर पोटकलमाबाबत वेगवेगळे निवाडे देऊन, या कायद्यातील या तरतुदीबाबत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. ‘लोकसेवकाने त्याच्याकडून अभिप्रेत असलेल्या कर्तव्याच्या अगदी विरोधात कृती केली, शासनाकडून मंजूर नसलेले व कर्तव्यातील व्यवहाराचा भाग नसलेले काम केले, अधिकारांचा गैरवापर करून गुन्हा केला, तर त्याला कलम 197 अन्वये संरक्षण मिळत नाही’, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी सरकारी पक्षाला कुठल्याही मंजुरीची आवश्यकता नसते. तरीही महापालिका आयुक्तांनी पथदिवे घोटाळ्यात घेतलेली भूमिका कायद्याच्या चौकटीत संशयास्पद वाटते, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

शंभू नाथ मिस्त्रा विरुद्ध उत्तरप्रदेश  राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सन 1997 रोजी दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे की, ‘शासकीय सेवकाने बनावट दस्तावेज तयार करून शासकीय निधीचा गैरवापर केला, निधीत फसवणूक केली, तर अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईसाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.’ पथदिवे घोटाळ्यात संबंधित अधिकार्‍यांनी बजेट रजिस्टरला नोंद नसलेल्या कामांची बिले काढली आहेत.

विशेष म्हणजे ती कामे झालेली नसताना ठेकेदाराला पैसे अदा करणे, काल्पनिक कामांची बिले ठेकेदाराला देणे, हा कार्यालयीन कर्तव्याचा कशाही पद्धतीने भाग असूच शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांविरुद्ध न्यायालयात फौजदारी खटला चालविण्यासाठी पूर्वपरवानगीचे संरक्षण मिळूच शकत नाही. असे असतानाही आयुक्तांनी दिशाभूल करून फक्त अभियंता, पर्यवेक्षक, लिपिक दर्जाच्या शासकीय सेवकांना आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभे केलेले आहे, असे विधितज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पाटणा उच्च न्यायालयाने सन 1942 मध्ये अफझालुर रहेमानच्या खटल्यात लोकसेवकाने करावयाच्या कृत्याच्या अगदी विरोधात केलेले कृत्य, हे सीआरपीसी कलम 197 च्या कक्षेत येत नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. पथदिवे घोटाळ्यातील परिस्थिती पाहता ते काम लोकसेवकाने करावयाच्या कर्तव्याचा भाग होऊ शकत नाहीत. सन 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालायने तोदार सिंग प्रेमी विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य या खटल्यात ‘कलम 197 चे संरक्षण अधिकार्‍याच्या कार्यालयीन कर्तव्याच्या भाग असलेले काम करताना झालेले असेल, तर मिळू शकते’, असे स्पष्ट केलेले आहे. अनधिकृत व न झालेली कामे कर्तव्याचा भाग होऊ शकत नाही. अशा अनेक खटल्यांचा संदर्भ पाहता प्रशासकीय चौकशीत दोषी असलेल्या उपायुक्‍तांना या कायद्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही, असेच दिसून येत आहे.

हा कार्यालयीन कर्तव्याचा भागच नाही

सीआरपीसी कलम 197 ची तरतूद करताना केंद्र अथवा राज्य शासनाचा नियुक्त अधिकारी हा त्याचे कार्यालयीन कर्तव्य बजावत असताना, त्या कामाबाबत तक्रार केली, तरच पूर्वपरवानगीची अट घातलेली आहे. महापालिकेतील घोटाळ्याचे स्वरुप हे फसवणूक, अपहाराचे आहे. त्यामुळे ते कर्तव्याचा भाग असूच शकत नाही. त्यामुळे परवानगीची आवश्यकता नाही.

  - उमेशचंद्र यादव पाटील (विशेष सरकारी वकील, महाराष्ट्र राज्य)