होमपेज › Ahamadnagar › कॅफोंच्या लेटरबॉम्ब ने महापालिकेत खळबळ

कॅफोंच्या लेटरबॉम्ब ने महापालिकेत खळबळ

Published On: Jan 20 2018 1:38AM | Last Updated: Jan 19 2018 11:37PM



नगर : प्रतिनिधी

पथदिवे घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात देयके अदा करण्यापूर्वी बजेट तरतुदी तपासल्या जात नसल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे चौकशी अधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार कामकाज करायचे की, नियमानुसार सुरु असलेली प्रचलित कायम ठेवायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे सांगत या प्रकरणी निर्णय होईपर्यंत महापालिका निधीतील देयके अदा करण्याचे काम मुख्य लेखाधिकारी दिलीप झिरपे यांनी थांबविले आहे. तसे पत्र त्यांनी गुरुवारी (दि.18) आयुक्‍तांना दिले असून, त्यामुळे मनपात वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. चौकशी समितीने आयुक्‍तांना सादर केलेल्या अहवालात मुख्य लेखाधिकार्‍यांनी ज्येष्ठताक्रम डावलून तातडीने देयके अदा केल्याचा आक्षेप घेतला आहे.

तसेच देयके अदा करण्यापूर्वी अंदाजपत्रकातील तरतुदी (बजेट रजिस्टर) तपासले जात नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ज्येष्ठताक्रमाची शिफारस आयुक्‍त घनश्याम मंगळे यांनी फेटाळली असली तरी, या मुद्द्यासह बजेट रजिस्टरच्या मुद्द्यावर गंभीर अनियमिततेबाबत पोलिसांकडूनही त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. लेखा विभागात प्रत्यक्ष तरतूद उपलब्ध असल्याशिवाय देयके अदा केली जात नाहीत. बजेट रजिस्टरला खतविल्या जाणार्‍या तरतुदी व प्रत्यक्ष उपलब्ध तरतुदी याचा ताळमेळ कधीही जमत नाही, जमणारही नाही. एखाद्या आर्थिक वर्षात काम खतविण्यात आल्यानंतर बर्‍याच वेळा त्याचे देयक उशिराने सादर होते. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या उपलब्ध असलेल्या प्रत्यक्ष तरतुदींमधूनच ती अदा केली जातात. 

चौकशी समितीने केलेल्या सूचना व शिफारसीनुसार देयके अदा करायची झाल्यास, मनपा निधी व रोख तरतुदीमधील प्रलंबित असलेल्या सुमारे 35 कोटींच्या थकीत देयकाचा जेयेष्ठताक्रम निश्‍चित करावा लागेल. तसेच बजेट तरतूद व प्रत्यक्ष तरतुदीचा ताळमेळ जुळवून देयके अदा करायची झाल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होईल. अशा स्थितीत लेखा विभागाच्या नियमानुसार काम सुरु ठेवायचे की चौकशी समितीच्या शिफारसीनुसार बजेट तरतूद तपासून व ज्येष्ठताक्रम लावून देयके अदा करायची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत समितीकडून स्पष्टीकरण घेण्यात यावे व देयके अदा करण्याच्या पद्धतीबाबत निर्णय घ्यावा, असे पत्र लेखाधिकार्‍यांनी आयुक्‍तांना दिले आहे.

अहवालातील गंभीर अनियमिततेच्या मुद्द्यावर केली जाणारी पोलिस चौकशी व त्यामुळे मनपाची प्रतिमा मलिन होत असल्याने, सद्यस्थितीत निर्णय होईपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळून मनपा निधीतील व रोख तरतुदींची देयके अदा करण्याचे कामकाज थांबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, कॅफोंच्या या ‘लेटरबॉम्ब’मुळे पदाधिकारी, नगरसेवक व ठेकेदारांमध्ये मात्र चांगलीच खळबळ उडाली आहे.