Wed, Sep 26, 2018 10:36



होमपेज › Ahamadnagar › पथदिव्यांची 30 लाखांची कामे रद्द?

पथदिव्यांची 30 लाखांची कामे रद्द?

Published On: Mar 26 2018 1:34AM | Last Updated: Mar 25 2018 11:02PM



नगर : प्रतिनिधी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 12 जानेवारीनंतर कोणत्याही निधीतून पथदिव्यांची कामे मंजूर करु नयेत, कार्यारंभ आदेश देवू नयेत, या शासनाच्या आदेशाचा खासदार व आमदार निधीतील कामांनाही फटका बसला आहे. खा. दिलीप गांधी यांच्या निधीतून फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात मंजूर असलेली पथदिव्यांची सुमारे 30 लाखांची कामेही रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांकडून याबाबत मनपाला तसे पत्रही प्राप्त झाले आहे.

प्रकाश व्यवस्थेकरीता एलईडी दिव्यांचा वापर करुन उर्जा संवर्धन करण्यासाठी ‘ईईएसएल’ या केंद्र शासनाच्या उपक्रमाशी करारनामा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कोणत्याही निधीमधून पथदिव्यांची कामे मंजूर करु नयेत, पूर्वी मंजूर असलेले मात्र कार्यारंभ आदेश न देण्यात आलेल्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देवू नयेत, असे आदेश शासनाने 12 जानेवारी रोजी बजावले आहेत. त्यानंतरही खासदार, आमदार निधीमधून कामे मंजूर होत असल्याने व पूर्वी मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी तगादा सुरु असल्याने मनपाने जिल्हा नियोजन समितीकडून मार्गदर्शन मागविले होते.

जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांनी 14 मार्च रोजी मनपाला पत्र पाठवून जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर झालेल्या खासदार दिलीप गांधी यांच्या स्थानिक विकास निधीतील कामांबाबत 12 जानेवारीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात कामे रद्द करण्याबाबत तसेच ती मंजूर करण्याबाबत स्पष्टपणे निर्देश नसले तरी, नियोजन विभागाने 16 मार्च रोजी खा. गांधी यांना पत्र पाठवून 12 जानेवारीच्या शासन निर्णयानंतर मंजर कामांना निधी देणे अनुज्ञेय नसल्याचे व सदरची कामे रद्द करण्यासाठी शिफारस करण्याबाबत कळविले आहे.

त्यामुळे खासदार निधीतूनही पथदिव्यांची कामे घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खा. गांधी यांनी महापालिका क्षेत्रात पथदिवे, रस्ता काँक्रिटीकरण, सिमेंट बाकड्यांची 47 लाख 57 हजार 534 रुपयांची कामे स्थानिक विकास निधीतून प्रस्तावित केली होती. त्यात 28 लाख 89 हजार 555 रुपयांची पथदिव्यांच्या कामांचा समावेश आहे. शासनाच्या आदेशानुसार सदरची कामे रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. दरम्यान, मनपाकडून मात्र अद्यापही याबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.