होमपेज › Ahamadnagar › महापालिकेच्या ‘बजेट’मध्ये विकासकामांना कात्री!

महापालिकेच्या ‘बजेट’मध्ये विकासकामांना कात्री!

Published On: Mar 08 2018 1:49AM | Last Updated: Mar 07 2018 11:01PM



नगर : प्रतिनिधी

उत्पन्नाचे आटलेले स्त्रोत व ठप्प झालेल्या वसुलीमुळे दायित्वांचा वाढलेला बोजा यामुळे महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांच्या निधीला कात्री लावण्याचे संकेत लेखा विभागाने दिले आहेत. महावितरणसह व इतर थकीत देण्यांचीच तरतूद करण्याची तयारी मनपाने सुरु केली आहे. दरम्यान, मनपाला आर्थिक अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी पदाधिकार्‍यांनीही वाढीव तरतुदी न करता कठोर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा अधिकार्‍यांकडून व्यक्‍त होत आहे.

कोटीची उड्डाणे घेणार्‍या महापालिकेचे अंदाजपत्रक गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तवात उरलेच नाही. वसुलीकडे केल्या जाणार्‍या दुर्लक्षामुळे अंदाजपत्रातील जमा बाजूत केल्या गेलेल्या तरतुदींनुसार अपेक्षित उत्पन्नही मनपाला मिळालेले नाही. तर दुसरीकडे स्थायी समिती व महासभेकडून जमा व खर्च बाजूत वाढविल्या जाणार्‍या भरमसाठ रोख स्वरुपातील राखीव निधीच्या तरतुदी यामुळे दिवसेंदिवस महापालिकेवरील आर्थिक बोजा वाढत चालला आहे. परिणामी, ठेकेदार, पुरवठादारांची देयके मोठ्या प्रमाणावर थकीत आहेत. तसेच ‘महावितरण’ला पाणी योजना व पथदिव्यांच्या विजबिलापोटी दरमहा अदा कराव्या लागणार्‍या 2 कोटी रुपयांचे नियोजनही मनपाकडून होऊ शकत नाही. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या या आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी आता प्रशासन पातळीवर नियोजन सुरु करण्यात आले आहे.

मागील आठवडाभरात आयुक्‍तांनी अंदाजपत्रकाबाबत बैठका घेवून विभागांकडून आलेल्या प्रस्तावांची तपासणी सुरु केली आहे. खर्चात कपात करण्यासाठी अधिकार्‍यांकडून सूचनाही मागविल्या जात आहेत. यात काही अधिकार्‍यांनी अंदायपत्रकात केवळ थकीत देणींचीच तरतूद करावी, अशा सूचना केल्या आहेत. अंदाजपत्रक अंतिम टप्प्यात आले असले तरी याबाबत अद्याप आयुक्‍तांनी निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, आर्थिक नियोजन व दायित्वांचा बोजा कमी करण्यासाठी विकासकामांकरिता वाढविल्या जाणार्‍या तरतुदींना ब्रेक लावण्याची तयारी सुरु असल्याचे चित्र आहे.

प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समिती व महासभेकडून नवीन तरतुदी सुचविल्या जातात. अलिकडच्या काळात रोख स्वरुपातील निधींच्या तरतुदीसाठी महासभेकडून ठराव केले जात आहेत. निधी रोख स्वरुपात असल्यामुळे ठेकेदारांकडूनही देयके लवकर मिळण्याच्या अपेक्षेने कामे घेतली जातात. मात्र, गेल्या आर्थिक वर्षात रोख तरतुदींसाठी प्रत्यक्ष निधीच उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती व महासभेत केल्या जाणार्‍या भरमसाठ तरतुदींना लगाम घालण्यासाठी प्रशासनाचे नियोजन सुरु आहे. पदाधिकार्‍यांनीही महापालिकेला आर्थिक अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावा व अनावश्यक कामांसाठी वाढीव तरतुदी करु नयेत, अशी अपेक्षा अधिकार्‍यांकडून व्यक्‍त केली जात आहे.