Tue, Nov 13, 2018 06:53



होमपेज › Ahamadnagar › मोबाईल कंपन्यांपुढे मनपाचे लोटांगण!

मोबाईल कंपन्यांपुढे मनपाचे लोटांगण!

Published On: Dec 25 2017 1:21AM | Last Updated: Dec 24 2017 11:06PM

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

40-50 हजारांच्या थकबाकीसाठी सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता सील करण्याचे ‘धाडस’ दाखविणार्‍या महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत टॉवर्स उभारणार्‍या मोबाईल कंपन्यांसमोर मात्र सपशेल लोटांगण घातले आहे. अनधिकृत टॉवर्सवर दंडात्मक कारवाई करुन ते नियमित करून घेण्याऐवजी दंडाच्या रकमेत 50 ते 70 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा घाट मनपा प्रशासनाने घातला आहे. याबाबतचा प्रस्तावही मंजुरीसाठी महासभेसमोर सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, मोबाईल टॉवर्सवरील कार्यवाहीसाठी खासगीकरणाचा केलेला प्रयत्नही पूर्णपणे फसल्याचे चित्र आहे.

आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवर सेवा देणार्‍या मोबाईल कंपन्यांचे सुमारे 150 हून अधिक टॉवर्स शहरातील विविध इमारतींवर उभारण्यात आले आहेत. त्यापैकी 100 हून अधिक टॉवर्स मनपाची परवानगी न घेता अनधिकृतपणे उभारण्यात आले आहेत. अशा टॉवर्सवर कारवाई करून ते नियमित करण्यासाठी सन 2011-2012 मध्ये महासभेने ठराव करत 3 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली होती. त्यानुसार काही वर्षांपूर्वी अतिक्रमण विरोधी विभागाने शहरातील 40 ते 50 टॉवर्सवर कारवाईचा बडगाही उगारला होता. बीएसएनएलसह अनेक खासगी कंपन्यांची सेवा मनपाने बंद केली होती. त्यावेळी करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाईतून मनपाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नही मिळाले होते. नंतरच्या काळात राजकीय हस्तक्षेप व प्रशासकीय उदासीनतेमुळे अनधिकृत टॉवर्सवरील कारवाई बंद झाली होती.

दोन वर्षांपूर्वी अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचा विषय सभागृहात उपस्थित झाल्यानंतर मनपाने असे टॉवर्स नियमित करून घेणे, त्यांच्याकडून नियमित वसुली करणे यासाठी काही नगरसेवक व मनपाच्याच एका कर्मचार्‍याच्या हट्टातून एका खासगी संस्थेची नियुक्‍तीही केली. मात्र, या संस्थेकडूनही अपेक्षित काम झाल्याचे चित्र नाही. मोबाईल कंपन्यांवर कारवाई करून दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याचे ‘धाडस’ दाखविण्याऐवजी दंडाची रक्कम अधिक असल्याचा त्रागा करत मोबाईल कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा डंका या खासगी संस्थेकडून त्यांच्याशी सलगी असलेल्या अधिकार्‍यांकडून पिटला जात आहे. दंडाची रक्कम कमी केली तरच मोबाईल कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळेल, असा दावाही आता प्रशासनाकडून केला जात आहे. 

याच पार्श्‍वभूमीवर नगररचना विभागाने मोबाईल कंपन्यांचे अनधिकृत टॉवर्स नियमित करून घेण्यासाठी दंडाची निश्‍चित असलेली 3 लाखांची रक्कम 1 ते 1.50 लाखापर्यंत खाली आणण्याचा घाट घातला आहे. ग्राऊंड बेस टॉवर्ससाठी 1.50 लाख रुपये तर रुफ टॉप टॉवर्स व सिंगल पोल टॉवर्ससाठी 1 लाख रुपये दंड आकारावा, असा प्रस्तावही महासभेकडे सादर करण्यात आला असून येत्या महासभेच्या अजेंड्यावर हा विषय मंजुरीसाठी घेण्यात आला आहे. मनपाची आर्थिक परिस्थिती कोलमडलेली असतांना प्रशासनाने मोबाईल कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारून दंड वसूल करणे अपेक्षित असतांना व यातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळण्याची संधी असतांना कंपन्यांना आकर्षिक करण्यासाठी दंडाच्या रकमेत 50 टक्क्यांहून अधिक कपात करण्याचे प्रस्तावित केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. 30-40 हजार किंवा लाखभर रुपयांच्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीपोटी नागरिकांच्या मालमत्तांवर टाच आणणारे मनपा प्रशासन या बड्या धेंडांवर कारवाईचे धाडस का दाखवित नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे मनपाच्या आर्थिक हिताचे तुणतुणे वाजविणारे नगरसेवक सभागृहात या प्रस्तावावर काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.