Mon, Nov 19, 2018 19:09



होमपेज › Ahamadnagar › माळढोकचे भूत शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर

माळढोकचे भूत शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कर्जत : प्रतिनिधी 

माळढोक पक्षी अभयारण्याचे सावट कमी झाले, असे सांगण्यात येत होते. मात्र वनविभागाने 30 ऑक्टोबर 2017 रोजी नवीन परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, कर्जत तालुक्यातील 30 गावे व श्रीगोंदा तालुक्यातील काही गांवांचा इको झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या गावांच्या परिसरातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. मनसेने शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर बसलेले भूत उतरविण्याची मागणी करून, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

श्रीगोंदे व कर्जत तालुका माळढोक अभयारण्यासाठी राखीव केल्याचा त्रास या दोन्ही तालुक्यांनी या पूर्वी अनुभवला आहे. हे अभयारण्याचे आरक्षण उठविण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. अखेर खासगी जमिनीवरील आरक्षण उठविल्याचे जाहीर केले गेले आहे. त्यानंतर शासकीय सोपस्कार होऊन दोन्ही तालुक्यांतील शासकीय वनजमिनीवरच आरक्षण ठेवण्यात आले. त्यामुळे जनतेने समाधान व्यक्त केले होते. मात्र नामशेष झालेल्या पक्ष्यासाठी शासनाच्या वन विभागाने पुन्हा आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केल्याचे या नवीन परिपत्रकावरून दिसून येत आहे. 

सध्या आरक्षित असलेल्या क्षेत्राच्या भोवतालच्या गावात इको सेन्सिटिव्ह झोनचे आरक्षण टाकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतींची बैठक घेऊन या झोनमध्ये समाविष्ट होण्यास सहमती घेण्याचे पत्रक काढण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दोन्ही तालुक्यांतील गटविकास अधिकार्‍यांना, तर गटविकास अधिकार्‍यांनी संबंधित ग्रामसेवकांना पत्र देऊन वनविभागाला सहकार्य करण्याचे सूचित केले आहे. गाव पातळीवर ग्रामस्थांशी चर्चा करून गावची पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र समिती गठीत करावयाची असून, सदर क्षेत्रात समाविष्ट होण्याबाबतचा ठराव मासिक बैठकित घ्यायचा आहे. 

कर्जत तालुक्यातील पाटेवाडी, हंडाळवाडी, चापडगाव, आळसुंदे, आखोनी, बेनवडी, कुंभेफळ, येसवडी, होलेवाडी, वडगाव तनपुरा, नांदगाव, पिंपळवाडी, दुरगाव, कुळधरण, कोपर्डी, राक्षसवाडी बुद्रुक, राक्षसवाडी खुर्द, धालवडी,बारडगाव सुद्रिक, भांबोरा, गणेशवाडी, तळवडी, ताजू, आंबीजळगाव, कोरेगाव निबे, थेरवडी, कापरेवाडी, कोळवडी, रेहेकुरी, आदी 30 गावांमध्ये सदर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये सहमती देण्याबाबत मासिक सभेत ठराव ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र अशा झोनमुळे पुढे कोणकोणत्या अडीअडचणी येणार आहेत, हे संबंधित गावाच्या पदाधिकार्‍यांना व सदस्यांना सांगण्यात आले आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

मनसेच्यावतीने या प्रश्‍नात मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, वनमंत्री, पालकमंत्री, यांनी तातडीने लक्ष घालून प्रशासनाला योग्य त्या सूचना द्याव्यात व शेतकर्‍यांच्या भावना समजून घेऊन योग्य तीच कार्यवाही करावी, अन्यथा तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या निवेदनावर मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटरे, तालुकाध्यक्ष राहुल निंभोरे, शहरअध्यक्ष रवींद्र सुपेकर, अ‍ॅड. सुरेश पोटरे, दत्तात्रय शिपकुले, राजू धोत्रे, नामदेव थोरात, भाऊसाहेब गावडे, धरमसिंग परदेशी, सतीश शेळके, संजय सुद्रिक, सतीश फरांडे, बंडू जायभाय, परशुराम बागल, श्रीराम धनवडे, मनोज कुलकर्णी, गणेश सुद्रिक, हृषीकेश भस्मे, गणेश मराठे, आबा उघडे, मनोज बळे, भास्कर भैलुमे आदींच्या सह्या आहेत.