Sun, Sep 23, 2018 23:25



होमपेज › Ahamadnagar › जादा शुल्क आकारल्यास सेवा केंद्रांवर होणार कारवाई

जादा शुल्क आकारल्यास सेवा केंद्रांवर होणार कारवाई

Published On: Jun 01 2018 1:44AM | Last Updated: May 31 2018 11:29PM



नगर : प्रतिनिधी

इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी आवश्यक असणारे विविध प्रकारचे दाखले निर्धारित वेळेत उपलब्ध करावेत. यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची अडवणूक होणार नाही, याची दक्षता महसूल अधिकार्‍यांनी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिले आहेत. दाखले देण्यास हलगर्जीपणा तसेच जास्त शुल्क आकारणार्‍या आणि पालकांना अरेरावीची भाषा करणार्‍या सेवा केंद्रांवर तात्काळ कारवाई करा असे आदेश देखील त्यांनी दिले.

दहावी व बारावीचे निकाल घोषित होताच विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले  वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्‍न,  जातीचा दाखला, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, तात्पुरता रहिवास, अल्प भूधारक आदी विविध प्रकारचे दाखले काढण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांची महा ई-सेवा केंद्रांवर झुंबड उडते. जिल्हयातील आपले सरकार सेवा केंद्रावर  या दाखल्यांसाठी गर्दी होण्याची शक्यता  विचारात घेऊन, तहसील कार्यालयांत आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांत आवश्यकत ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन विद्यार्थी आणि पालकांना सेवा द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी व्दिवेदी यांनी संबंधित महसूल अधिकार्‍यांना पत्राव्दारे दिल्या आहेत.

दर्शनी भागात दरपत्रक

आपले सरकार सेवा केंद्रधारकांनी दाखल्यांच्या प्रकारानुसार सुचित दिलेल्या आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज स्वीकारुन तहसील कार्यालयाकडे  त्याच दिवशी ऑनलाईन सादर करावेत. विविध दाखले, प्रमाणपत्रे यांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावण्यात  यावेत. आपले सरकार सेवा केंद्रधारकांनी तहसील कार्यालयांत व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांत अर्जदारांना पाठवू नये. अर्जदारांना दाखल्यांचे वाटप आपले सरकार सेवा केंद्रातून करण्यात यावे. तसा अहवाल रोजच्या रोज  संबंधीत अधिकार्‍यांना सादर करण्याचे निर्देशही देखील त्यांनी सेवा केंद्रांना दिले आहेत. 

तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर अर्जदारांचे दाखले प्रलंबित ठेवू नयेत. तसेच आपल्या अखत्यारित असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवर नियंत्रण ठेवावे.  दाखल्यांबाबत विद्यार्थ्याच्या, अर्जदारांच्या अडचणी व तक्रारी असल्यास त्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी शिरस्तेदार यांची व तहसीलदार यांनी निवासी नायब तहसीलदार यांची समन्वय अधिकारी म्हणून तात्काळ नियुक्‍ती करावी, असे देखील त्यांनी नमूद केले आहे.