Wed, Sep 26, 2018 15:02



होमपेज › Ahamadnagar › 190 कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान

190 कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान

Published On: Aug 28 2018 1:18AM | Last Updated: Aug 27 2018 10:34PM



नगर : प्रतिनिधी

जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसाठी दिलेल्या 269 कोटींच्या निधीपैकी शिल्लक असलेला 190 कोटींचा निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे. सहा महिन्यांवर लोकसभेच्या निवडणुका आलेल्या असतांना अजून विकासकामांचे प्राथमिक नियोजनही करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आचारसंहितेच्या सावटाखाली विकासकामे वर्षभर प्रलंबित राहून निधी माघारी जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

2016-17 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला मिळला 49 कोटींचा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने माघारी गेला. त्यानंतर गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास 20 कोटींचा निधी परत गेला. तरी गेले दोन वर्षे निवडणुकांची आचारसंहिता जास्त कालावधीसाठी नसल्याने निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला वेळ मिळाला. येत्या एप्रिल महिन्यात लोकसभेसाठी आचारसंहिता लागणार आहे. मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचीही चाचपणी सरकारकडून सुरु आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचा निधी खर्च कसा करणार हा मोठा प्रश्न आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसाठी 288 कोटी 10 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी 269 कोटी 43 लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्तही झाला आहे. प्राप्त झालेल्या निधीच्या तुलनेत झालेला खर्च पहिला असता हा खर्च अत्यल्पच आहे. शिल्लक असलेल्या 190 कोटींचा निधी हा मार्चअखेर पर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाला आतापासूनच वेगाने कामाला सुरुवात करावी लागणार आहे.

सलग दोन वर्षे मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित राहिल्याने मोठा गदारोळ झाला होता. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यावरून वादंग झाला. निधी अखर्चित राहण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र अशा अधिकार्‍यांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. एकीकडे विकासकामांसाठी निधी नसल्याची बोंबाबोंब होत असतांना दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर माघारी जाणार्‍या निधीचे कुणालाही काही घेणे-देणे नसल्यागत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

विभागनिहाय शिल्लक निधी

प्राथमिक शिक्षण 8 कोटी 81 लाख. आरोग्य 16 कोटी 11 लाख, महिला व बालकल्याण 12 कोटी 80 लाख, कृषी 1 कोटी 48 लाख, लघु पाटबंधारे 8 कोटी 72 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा 34 कोटी 5 लाख, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) 13 कोटी 77 लाख, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) 14 कोटी 96 लाख, पशुसंवर्धन 5 कोटी 93 लाख, समाजकल्याण 57 कोटी 7 लाख, ग्रामपंचायत 16 कोटी 76 लाख, एकूण 190 कोटी 51 लाख.

पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे अधिकारी ऐकणार का?

मध्यंतरी खुद्द जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी पत्रकार परिषद घेत अधिकारी कामे ऐकत नसल्याचा आरोप केला होता. इतर पदाधिकार्‍यांचाही बर्‍याच अंशी असाच अनुभव आहे. पदाधिकार्‍यांनी सांगितलेली कामे अधिकारी ऐकत नसतील तर पदाधिकार्‍यांचा प्रशासनावरील वचक कमी झाल्याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. आचारसंहितेपूर्वी कामे करण्यासाठी पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे अधिकारी ऐकणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.