Tue, Nov 20, 2018 02:11



होमपेज › Ahamadnagar › अंगणवाडी सेविकांसाठीचा मेस्मा कायदा रद्द करावा

अंगणवाडी सेविकांसाठीचा मेस्मा कायदा रद्द करावा

Published On: Mar 22 2018 1:38AM | Last Updated: Mar 22 2018 1:38AM



पारनेर : प्रतिनिधी    

अत्यंत कमी मानधनावर काम करणार्‍या अंगणवाडी सोविकांना मेस्मा कायदा लागू करायचा असेल, तर त्यांनाही इतर सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन देण्याची मागणी करीत, या कायद्याविरोधात आ. विजय औटी यांच्यासह विरोधी आमदारांनी काल (दि.21) विधासभेचे कामकाज दीड तास रोखून धरले. 

विधिमंडळाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेच्या वतीने आ. औटी यांनी अंगणवाडी सेविकांसाठी लागू करण्यात आलेला मेस्मा कायदा त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. आ. औटी हे या विषयावर पक्षाची भूमिका मांडीत असताना त्यांस विरोधी सदस्यांनीही पाठींबा देत ही मागणी उचलून धरली व सभागृहात एकच गोंधळ सुरू झाला. सेविकांच्या रास्त मागण्यांसाठी संप करण्याचा मूलभूत हक्‍क हिरावून घेणे म्हणजे लोकशाहीचा खून केल्यासारखे असल्याचे औटी यांनी सांगितले. भाजपाची सत्ता असलेल्या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशामध्ये अंगणवाडी सेविकांना सर्वांत कमी मानधन दिले जाते. दिल्‍लीत 2017 मध्ये सेविका व सहायकांचे वेतन दुपटीने वाढविण्यात आले. हरियानात 8 हजार 500, कर्नाटक व तमीळनाडूत 8 हजार, तर ओडीसामध्ये 6 हजार रुपये वेतन देण्यात येत असल्याची माहिती औटी यांनी सभागृहात दिली. 

केंद्र सरकारकडून आयसीडीएस या योजनेसाठीच्या निधीमध्ये सातत्याने कपात करण्यात येत आहे. सन 2014-15 मध्ये 18 हजार 108 कोटी तरतूद असताना सन 2018- 19 साठी केवळ 16 हजार 334 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

देशभरात सेविका व इतर अनुषांगिक कर्मचारी मिळून 60 लाख कर्मचारी आहेत. मात्र त्यांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा नसल्याने शासकीय लाभ मिळत नाही. 45 व्या इंडियन लेबर कॉन्फरन्सने अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा देऊन किमान वेतन, पेन्शन व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याची शिफारस केली असल्याचे आ. औटी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. शिवसेनेच्या वतीने आ. औटी तसेच विरोधी सदस्य या मागणीवर ठाम असताना सत्ताधारी व शिवसेना तसेच विरोधी सदस्यांमध्ये गोंधळ सुरू झाला. त्यामुळे चारदा सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले.