Mon, Sep 24, 2018 07:36



होमपेज › Ahamadnagar › अभयारण्याच्या आरक्षित जागेत निरव मोदीचा सौर प्रकल्प

अभयारण्याच्या आरक्षित जागेत निरव मोदीचा सौर प्रकल्प

Published On: Feb 27 2018 2:05AM | Last Updated: Feb 26 2018 10:45PM



कर्जत : प्रतिनिधी

निरव मोदी याने कर्जत तालुक्यातील खंडाळा येथे माळढोक अभयारण्यात पक्ष्यांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेमध्ये सुरू केलेला सौरउर्जा प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचे उघड झाले आहे. बिगरशेती न करताच या जमिनीचा व्यवसायासाठी वापर सुरू करून शासनाची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे  निरव मोदी, मुंबई येथील फायर स्टोन डायमंड प्रा. लि. ही  कंपनी आणि तिच्या संचालक मंडळावर याप्रकरणी गुन्हा दाखल होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

निरव मोदी या हिरे व्यापार्‍याने पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये 11 हजार 300 कोटींचा घोटाळा केला आहे. या शिवाय त्याने देशातील व परदेशातील इतरही काही बँकांना फसवले आहे. तो परदेशात पळून गेल्याने सरकारने त्याच्या देशातील सर्व मालमत्तांवर टाच आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे. मोदी याने नगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील खंडाळा येथे शेकडो एकर जमीन स्वत:च्या आणि त्याची फायर स्टोन डायमंड कंपनीच्या नावाने खरेदी केलेली आहे. ही माहिती सक्‍त वसुली संचालनालयाच्या (इडी) तपासात उघड झाली असून, ही जमीन व सौर प्रकल्प सील करण्यात आला आहे. 

प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात 

खंडाळा येथली डोंगरावर खरेदी केलेल्या या जागेवर मोदी याने सन 2011 मध्ये फायर स्टोन डायमंड प्रा. लि. या कंपनीच्या नावाने सौरउर्जा प्रकल्प सुरू केला. यामध्ये खंडाळा येथील गटनंबर 31, 35, 39/1, 58,59,61,62,63,96/3, 70/1,70/2/1,  70/2/2/1/2, 78/1,व 82 यांचा समावेश आहे. यामध्ये जमीन खरेदी, प्रकल्प उभारणी, औद्योगिक परवाना नसणे तसेच तयार केलेली वीज सरकारला विकणे, या सर्वच बाबींमध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आलेले आहेत. या सर्व गटांमध्ये यामध्ये माळढोक अभयारण्याचे आरक्षण असतानाही तेथे हा प्रकल्प उभा करून गेल्या सात वर्षांपासून बिनदिक्कतपणे सुरू आहे हे मोठे आश्चर्य आहे. 

मनसेच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष

हा प्रकल्पाचे काम सुरू असतानाच, माळढोक अभयारण्यातील पक्ष्यांचे आरक्षण उठविण्यासाठी लढा देणारे मनसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटरे यांनी सर्वात प्रथम हा प्रकल्प बेकायदेशीरपणे उभा राहत असून, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनी याबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, कंपनी  व महसूलचे आधिकारी यांना फक्त कागदी घोडे नाचविल.े त्याच वेळी कारवाई झाली असती तर आज ही वेळ आली नसती.

भट यांचा गुजरातचा पुरावा

या प्रकल्पाच्या विरोधात तक्रारी येऊ लागल्यावर तत्कालीन तहसीलदार जैयसिंग भैसडे यांनी 14 ऑगस्ट 2013 रोजी फायर स्टोन डायमंड कंपनी आणि हेमंतकुमार भट यांच्या विरोधात गुजरातमधील तहसीलदार यांना लेखी पत्र देऊन पुरावा मागितला होता. यामध्ये भट यांनी शेतकरी असल्याचा पुरावा जोडताना, गुजरातमधील तिटाई (ता.मोडसा, जि. साबरकांता) येथील गट नंबर 728 दाखविला होता. तो खरा आहे का आणि ते शेतकरी आहेत का, याबाबत विचारणा केली होती. तसेच हा प्रकल्प जमीन बिगरशेती न करताच व माळढोक आरक्षण असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून सुरू केलेला असल्याने, कायद्यानुसार  परवाना रद्द करून प्रकल्पास सील ठोकण्याबाबत तहसीलदार भैसडे यांनी लेखी पत्र 2013 मध्ये दिले होते. यानंतर कंपनीला साडेपाच लाख रूपये दंडही करण्यात आला. हा दंड निरव मोदी याने भरला. यानंतर अनेकवेळा दंड झाला. अशा प्रकारे कंपनीने महसूल विभागाकडे 14 लाख रूपये दंड भरला आहे. मात्र, वीज निर्मिती व्यवसाय सुरूच ठेवला होता 

मंत्रालय जळाल्याचा घेतला लाभ!

माळढोक आरक्षण असल्याने या व्यवसायासाठी मंत्रालयामध्ये माळढोक रिअर्स या नियमाखाली परवानगी मागितली असून, राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे फाईल प्रलंबित असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात येत होते. दरम्यान, याच कालावधीत मंत्रालयाच्या इमारतीच्या काही भागाला  आग लागली होती आणि मुख्यसचिव यांचे दालन यामध्ये जळाले होते. तिथे या कंपनीची परवानगीची फाईल होती, अशी माहिती देण्यात येत आहे.