Wed, Nov 21, 2018 13:35



होमपेज › Ahamadnagar › जिल्हा परिषदेचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडवा 

जिल्हा परिषदेचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडवा 

Published On: Jan 11 2018 1:04AM | Last Updated: Jan 10 2018 10:51PM

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेचे थकित अनुदान, शिक्षकांच्या बदल्या, अधिकार्‍यांच्या रिक्‍त जागा त्वरीत भरणे, बीओटी तत्त्वावर जागा विकसित करणे आदी प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचे भेट घेऊन चर्चा केली. 

ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे या जिल्हा दौर्‍यावर आल्या असता, जि.प.अध्यक्षा विखे, उपाध्यक्षा राजश्री घुले, सभापती अनुराधा नागवडे, कैलास वाकचौरे, अजय फटांगरे, उमेश परहर यांनी भेट घेऊन जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रलंबित प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधले. जमीन महसूल अनुदानापोटी 21 कोटी 87 लाख रुपये जिल्हा परिषदेचे थकीत आहेत. हे अनुदान त्वरीत मिळावे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागाकडील राजपत्रित अधिकारी वर्ग-दोनचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची 21 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 16 पदे रिक्‍त आहेत, ही पदे त्वरीत भरावेत. जिल्हा परिषदेचे बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जिल्हा दौरा करण्यासाठी नवीन वाहन मंजूर करावे.

जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या काही जागा ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा’ (बी.ओ.टी.) या तत्वावर विकसित करता येऊ शकतात. शेवगाव येथील जागा या तत्वावर विकसित करता येऊ शकते. या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, बी.ओ.टी. तत्वावरील प्रकल्पास तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार पी.एम.जे.एस.वाय.चे मुख्य कार्यकारी अभियंता किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना द्यावी. 

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. बदल्यांचा प्रश्‍न लवकरात-लवकर मार्गी लावावा. मराठी आणि उर्दू माध्यमांची विद्यार्थी संख्या घटल्यानंतरही या शाळा बंद करू नयेत. जिल्हा परिषदेच्या आवारात जेनेरिक औषधांचे दुकान सुरू करण्यास परवानगी मिळावी, वृद्ध साहित्यिक, कलावंताच्या निवडीचा इष्टांक 60 ऐवजी 150 करावा, कोपरगाव ग्रामीण या त्रिशंकु भागास स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा द्यावा, राहाता या नवनिर्मित पंचायत समितीकरिता विशेष बाब म्हणून कर्मचारी आकृतीबंधास मंजुरी मिळावी, या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.