नगर : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेत सर्वसामान्य सदस्य, नागरिकांचे कुठलेही काम होत नाही. ठेकेदारांची कामे मात्र बिनबोभाट होतात. सुट्टीच्या दिवशीही ठेकेदारांची कामे सुरु असतात. सर्वसामान्यांचा कागद मात्र जागेवरून हलत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद ही ठेकेदारांसाठी चालविलेली संस्था असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य रमेश देशमुख यांनी भर सर्वसाधारण सभेत केल्याने, जिल्हा परिषदेत चाललेल्या सुंदोपसुंदीचा नमुनाच सर्वांना पाहावयास मिळाला.

आचारसंहितेच्या चौकटीखाली सुरु झालेली सर्वसाधारण सभा विविध सदस्यांनी केलेल्या आरोपांमुळे वादग्रस्त ठरली. प्रशासनाचे निघालेले धिंडवडे, सदस्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यासह, एकमेकांची अक्कल काढण्याची भाषा, गैरव्यवहाराची प्रकरणे सभेत उपस्थित झाल्याने या मिनी मंत्रालयाच्या एकंदरीत कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.

अध्यक्ष शालिनी विखेंच्या अध्यक्षतेखाली सभेस सुरुवात झाली. सभेला उपाध्यक्षा राजश्री घुले, सभापती कैलास वाकचौरे, अजय फटांगरे, अनुराधा नागवडे, उमेश परहर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आदींसह पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते. नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता असल्याने प्रश्नोत्तरे घेता येणार नसल्याचे विखेंनी सुरुवातीलाच सांगितले.

अकोल्यातील कोतूळचे सदस्य रमेश देशमुख यांनी जांभळी व करंजी आरोग्य उपकेंद्राच्या मुद्दा उपस्थित केला. कोतुळ गटात दोन आरोग्य उपकेंद्र बांधले पण त्याठिकाणी कामच सुरु नसल्याचे सांगत त्यांनी आरोग्य विभागाच्या बेजबाबदारपणावर बोट ठेवले. मोगरस येथील पाणीयोजना 2008 साली करण्यात आली. 32 लाखांच्या या योजनेत अनेक कामे प्रत्यक्षात झालेलीच नाहीत. याठिकाणी 2 लाखांची विहीर मंजूर करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात ती दिसतच  नाही. तसेच 70 हजारांचा वीजपंपही कागदोपत्रीच लावण्यात आला.

यासंदर्भात ग्रामस्थांनी झेडपीकडे तक्रार केली. कारवाई न झाल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना ई- मेल पाठविण्यात आला. मात्र त्यावर कारवाई झालेली नसल्याचे देशमुख म्हणाले. यावेळी देशमुखांना कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले. त्यावर चौकशी करू हे नाटक किती दिवस?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विकासकामे होत नसल्याने मतदारसंघात आमची चव जाते. सर्वसाधारण सभा, समिती बैठका हा घ्यायच्या तरी कशासाठी? सलग तीन सभांना गैरहजर राहिल्यावर पद रद्द होते. त्यामुळे सलग तीन सभांना गैरहजर राहिले तरी पद रद्द होणार नाही, असा ठराव घेण्याचीही खोचक मागणी देशमुख यांनी केली.

एखादा गैरकारभार उघडकीस आला अथवा अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या दिरंगाईने एखादे काम न झाल्यास सभांमध्ये संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय होतो. मात्र त्यावर पुढे काहीच कारवाई होत नाही. गेल्या दोन वर्षात अशा किती अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली? असा सवाल देशमुख यांनी उपस्थित केला. त्यावर अधिकारी निरुत्तर झाल्याचे दिसले.