Mon, Sep 24, 2018 18:54



होमपेज › Ahamadnagar › ‘रेडिरेकनर’नुसार चुकीची भाडे आकारणी!

‘रेडिरेकनर’नुसार चुकीची भाडे आकारणी!

Published On: Jul 21 2018 1:30AM | Last Updated: Jul 20 2018 10:36PM



नगर : प्रतिनिधी

शहरातील गाळेधारकांना रेडिरेकनरनुसार करण्यात आलेली भाडे आकारणी चुकीची असल्याचे व नगररचना विभागाने टेबलावर बसूनच सर्वेक्षण केल्याचे स्पष्ट करत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मोकळ्या जागांना गाळ्याचे दर, झोपडपट्टी परिसरातील गाळ्यांना महामार्गाचे दर, आतील बाजूस असलेल्या गाळेधारकांना प्रमुख रस्त्यावरच्या रेडिरेकनर दरानुसार भाडे आकारण्याचे सांगत फेरसर्वेक्षणाची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली. त्यानुसार महापौर सुरेखा कदम यांनी गाळेधारकांना बजावण्यात आलेल्या जप्तीच्या नोटिसा रद्द करत, फेरसर्व्हे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

मनपा प्रशासनाने तत्कालीन महासभेच्या ठरावानुसार गाळेधारकांना रेडिरेकनरच्या दरानुसार नव्याने भाडे आकारणी करुन नवीन करार करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानुसार वसुली करुन जप्ती कारवाई सुरु करण्याचे आदेश प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांनी दिल्यानंतर गाळेधारकांनी पदाधिकार्‍यांना साकडे घालून अन्यायकारक भाडेवाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती. सर्वच 884 गाळेधारकांनी एकत्र येवून ही भाडेवाढ नाकारल्यामुळे या प्रश्‍नावर काल (दि.20) विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महापौर कदम, प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी, उपमहापौर अनिल बोरुडे आदी उपस्थित होते.

नगरसेवक दिलीप सातपुते, अनिल शिंदे यांनी रेडिकरनरच्या चुकीच्या आकारणीचा मुद्दा उपस्थित केला. अनिल शिंदे यांनी शहरात कुठे व किती गाळे आहेत, याची माहिती मागितल्यानंतर तशी माहिती नसल्याचे नगररचना विभागाचे अधिकारी वैभव जोशी यांनी सांगितले. त्यावर नगररचना विभागाने कार्यालयात बसूनच रेडिरेकनरनुसार भाडे आकारणी केल्याचे व सर्व्हे चुकीचा झाल्याचा आरोप करत अनिल शिंदे यांनी फेरसर्वेक्षणाची मागणी केली. सर्वेक्षणानंतर दुरुस्ती करुन वसुली सुरु करा, तोपर्यंत एकाही गाळेधारकावर कारवाई होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शिंदे यांनी शिवसेनेच्या वतीने मांडली. नगरसेविका दिपाली बारस्कर यांनी गाळ्यांच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधून आकारणी करताना घसारा तपासला का? असा सवाल उपस्थित केला.

विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब बोराटे यांनी रेडिरेकनरचा दर ‘रिवाईज’ करता येतो, असे स्पष्ट करत नेहरु मार्केटच्या जागेप्रमाणेच इथेही ‘बेल्टींग पद्धत’ वापरावी, असा टोला नगररचना विभागाला लगावला. तसेच गाळेधारकांना शास्ती माफ करण्याचा निर्णय आयुक्‍तांनी घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सभागृह नेते गणेश कवडे यांनी गाळेधारकांवर अन्याय होऊ नये, बाजारपेठ उद्ध्वस्त होऊ नये, यादृष्टीने निर्णय घ्यावा, असे सुचविले. त्यानंतर नगरसेविका छाया तिवारी, दीप चव्हाण यांनी सिद्धार्थनगर भागातील गाळ्यांना चुकीच्या दराने आकारणी केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सदरचे गाळे अत्यंत छोटे असून, ते झोपडपट्टी परिसरात आहेत. या गाळ्यांना भाडेआकारणी करताना प्रमुख रस्त्याचा रेडिरेकनरचा दर लावण्यात आला असल्याचे सांगत प्रशासनाच्या भाडे आकारणीवर दीप चव्हाण यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.

नगरसेवक सचिन जाधव यांनी ‘रेडिरेकनर’वर आक्षेप घेत हा दर फक्‍त स्टँम्प ड्युटीसाठी वापरला जातो, असा दावा केला. मनपाने आजतागायत कोणत्याही जागेचे मूल्य निश्‍चित केलेले नाही. भाडेकरार हा दोन संस्था, व्यक्‍तींमध्ये होते. जागा मालकाने त्याचा दर किती निश्‍चित करायचा हा त्याचा अधिकार आहे. त्यातही रेडिरेकनरनुसार जागेचे मूल्यांकन मान्य नसेल तर तो कमी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविता येतो. महापालिका ही सेवा देणारी संस्था आहे, त्यादृष्टीने निर्णय घ्यावा. 2013 मध्ये झालेल्या महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी का केली नाही? असा सवाल करत गाळेधारकांच्या भाडे आकारणीबाबत न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

नगरसेवक गणेश भोसले यांनी या प्रकरणात मध्यम मार्ग काढण्याची मागणी केली. माजी महापौर अभिषेक कळमकर, संजय घुले यांनीही गाळेधारकांवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका मांडली. अभय आगरकर यांनी गाळेधारकांच्या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यासाठी, सर्व बाबी तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्‍त करण्याची मागणी केली. तसेच फेरसर्वेक्षण करून त्यानुसार योग्य भाडेआकारणी करावी. त्यावर गाळेधारकांची सुनावणी घेवून अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली.प्रशासनाच्या वतीने प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांनी रेडिरेकनरनुसारच भाडेआकारणी करायची असते, असे स्पष्ट केले. तसेच नगररचना विभागाकडून करण्यात आलेली आकारणी योग्यच असल्याचा दावाही नगररचनाचे प्रभारी सहाय्यक संचालक राजेश पाटील यांनी केला. सहाय्यक नगररचनाकार वैभव जोशी यांनी मार्केट विभागाच्या प्रस्तावानुसार भाडे आकारणी केल्याचे स्पष्ट केले. मोकळ्या जागा भाड्याने देण्यात आल्या असतील, तर त्या जागांना मोकळ्या जागेनुसारच भाडेआकारणी करता येईल, तशी दुरुस्ती करता येईल, असे स्पष्ट केले.सभागृहात गाळेधारकांच्या प्रश्‍नावर झालेल्या चर्चेनंतर महापौर सुरेखा कदम यांनी गाळेधारकांना बजावण्यात आलेल्या कारवाईच्या नोटिसा रद्द करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. चुकीच्या भाडे आकारणीबाबत फेरसर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. त्यामुळे तूर्तास तरी गाळेधारकांवरील कारवाईचे संकट टळले आहे.

जुन्या दराची थकबाकी वसूल करा : प्रभारी आयुक्‍त

सभेनंतर प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी व पदाधिकार्‍यांनी पुन्हा चर्चा केली. गाळेधारकांकडे जुन्या दरानुसार आकारण्यात आलेल्या भाड्याचीही मोठी थकबाकी आहे. ती तरी भरली पाहिजे, असे द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले. त्यावर जुन्या दराची आकारणी करण्यास गाळेधारक सहकार्य करतील, असे पदाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर आयुक्‍त द्विवेदी यांनी जुन्या दरानुसार थकीत असलेली 6 कोटींची थकबाकी वसूल करण्याचे व महिनाभरात फेरसर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

गाळेधारकांच्या प्रश्‍नावर सत्ताधारी-विरोधक एकत्र!

सभागृह नेते गणेश कवडे यांनी सभागृहात भूमिका मांडतांना यात राजकारण न आणता सर्व पक्षांनी एकत्र येवून गाळेधारकांच्या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने संपत बारस्कर यांनी याबाबत भूमिका मांडताना सहकार्याची तयारी दर्शविली. मात्र, गाळेधारकांना तात्पुरता दिलासा देऊ नका. विषय प्रलंबित ठेवून त्यांची दिशाभूल करु नका. याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. तुमच्याबरोबर आम्हीही त्यासाठी पाठपुरावा करु, असेही बारस्कर यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासनाकडून महासभेचा अवमान : दीप चव्हाण

गाळेधारकांच्या संदर्भात महासभेने आजपर्यंत अनेक ठराव केले आहेत. त्यातील कोणतेही ठराव विखंडीत झालेले नाहीत. मात्र, प्रशासनाने त्या ठरावांची अंमलबजावणीही केलेली नाही. महासभेने ठराव केल्यानंतरही त्याची अंमलजावणी न करता प्रशासन महासभेचा अवमान करत असल्याच्या शब्दात दीप चव्हाण यांनी अधिकार्‍यांना फटकारले. जुने ठराव कायम असताना नवीन ठरावांची अंमलबजावणी प्रशासनाने केलीच कशी? असा सवाल करत प्रशासनाकडून प्रभारी आयुक्‍तांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.