Tue, Nov 13, 2018 23:59



होमपेज › Ahamadnagar › माळढोक’च्या वनगुन्ह्यांना फुटला कंठ

माळढोक’च्या वनगुन्ह्यांना फुटला कंठ

Published On: Jun 28 2018 1:32AM | Last Updated: Jun 28 2018 12:03AM



नगर : प्रतिनिधी

माळढोक अभयारण्य क्षेत्रात निकाली काढण्यात आलेल्या वनगुन्ह्यांना कंठ फुटला असून, वनविभागाच्या सचिवांच्या आदेशान्वये माहिती जमा करता करता वन अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या नाकी नऊ आले आहेत. अधिकार नसलेले अनेक वनगुन्हे तडजोडीने निकाली काढण्यात आले असून, या प्रकरणात वन विभागातील निवृत्तांसह अनेक अधिकार्‍यांवर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार आहे. या तडजोडींमुळे शासनाचे महसुलापोटी सुमारे 100 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाल्याचा संशय आहे.

जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, कर्जत आणि नेवासा तालुक्यांमध्ये माळढोक अभयारण्य होते. तेथील शेतकरी, ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार शासनाने निर्बंध उठविले आहेत. त्यामुळे या भागाच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. ही बाब शेतकरी आणि स्थानिक रहिवाशांच्या द‍ृष्टीने आनंदाची आहे. मात्र, अभयारण्याच्या निर्बंधकाळात वन आणि महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी अधिकाराचा वापर करत अनेक प्रकार केले आहेत. त्यातील अनेक प्रकरणांवर नागरिक कृती मंचचे अध्यक्ष शशिकांत चंगेडे आक्षेप घेतले आहेत. तसेच संबंधित अधिकार्‍यांवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करून त्यांच्याकडून बुडालेला महसूल वसूल करण्याची मागणीही चंगेडे यांनी केली आहे. 

सन 1979 व 2005 मध्ये माळढोक अभयारण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या अधिसूचनेतील तरतूदी व वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये माळढोक संरक्षित अभयारण्याच्या परिसरातील वन गुन्हे निकाली काढण्याचे अधिकार केवळ राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांना होते. ते त्यांनी नगर व सोलापूरच्या उपवन संरक्षकांना प्रदान केले होते. परंतु, सहाय्यक वन्यजीव रक्षकांना कोणतेही अधिकार नसताना त्यांनी सन 1987 ते 2012 या कालावधीत नगरसह सोलापूर जिल्ह्यातील माळढोक संरक्षित अभयारण्यातील वनगुन्हे निकाली काढले.विशेष म्हणजे, या प्रकाराची माहिती मुख्य वन्यजीव संरक्षकांना असतानाही त्यांनी सहाय्यक वनरक्षकांना पदोन्नत्या दिल्या. 

हे वनगुन्हे निकाली काढताना त्याकरिता आवश्यक असलेल्या तरतुदींचाही फारसा विचार करण्यात आला नाही. इमारत व जळाऊ लाकूड वाहण्याचे परवाने विना स्वामित्व चिन्हाचे देण्यात आले आहेत. नगांच्या याद्याही सोबत जोडण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र, या लाकडाची विक्री झालेली आहे.  दरम्यान, या कारवाईचा माळढोक अभयारण्याच्या उठविण्यात आलेल्या निर्बंधांचा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे शेतकरी, नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. परंतु, अधिकार्‍यांच्या मनमानीला मात्र चाप बसणार आहे.