Fri, Nov 16, 2018 04:31



होमपेज › Ahamadnagar › मान्यता नसलेल्या कामांची बिले!

मान्यता नसलेल्या कामांची बिले!

Published On: Apr 24 2018 1:04AM | Last Updated: Apr 23 2018 11:58PM



नगर : प्रतिनिधी

पथदिवे घोटाळ्यामुळे अर्धा डझन अधिकारी, कर्मचार्‍यांना कारवाईला सामोरे जावे लागल्यानंतरही महापालिकेतील गैरप्रकार थांबण्यास तयार नाहीत. पथदिवे घोटाळ्याप्रमाणेच प्रशासकीय मान्यता न घेता थेट कामांची देयके सादर करण्याचा आणखी एक प्रकार मुख्य लेखा परीक्षकांच्या दक्षतेमुळे समोर आला आहे. या देयकांची रक्कम लाखो रुपयांच्या घरात असून लेखा परीक्षकांनी देयके मंजूर न करता विभाग प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महापालिका क्षेत्रातील ओपन स्पेस साफ करणे, वृक्षा रोपणासाठी खड्डे घेणे अशा विविध कामांसाठी वापरण्यात आलेल्या भाडेतत्वावरील जेसीबीची लाखो रुपयांची देयके उद्यान विभागाने सादर केली आहेत. दोन-चार दिवसांपूर्वी सदरची देयके तपासण्यासाठी मुख्य लेखापरीक्षक चंद्रकांत खरात यांच्याकडे सादर करण्यात आली होती. बहुतांशी देयके ही 50 हजारांच्या आतील रकमेची आहेत. देयकांच्या तपासणी दरम्यान यातील लाखो रुपयांच्या काही कामांना प्रशासकीय मान्यताच घेतलेली नसल्याचे व थेट देयके सादर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुख्य लेखापरीक्षकांनी या सर्व बिलांची तपासणी केल्यानंतर देयकांच्या प्रस्तावाबरोबरच प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्तावही मंजुरीसाठी सादर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. खरात यांनी या सर्व देयकांच्या, त्यातील कामांच्या तपासणीसह प्रशासकीय मान्यता न घेताच कामांची देयके सादर झाल्याप्ररकणी उद्यान विभागाच्या प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मनपात काही महिन्यांपूर्वी उघड झालेल्या पथदिवे घोटाळ्यातही प्रशासकीय मान्यता न घेता थेट देयकांचे प्रस्ताव झाल्याचे पुढे आले होते. विशेष म्हणजे खरात यांच्याकडून प्रस्तावांची बारकाईने तपासणी होत असल्याने त्यांच्या खोट्या सह्या या प्रस्तावांवर करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी 6 अधिकारी, कर्मचार्‍यांना कारवाई सामोरे जावे लागले आहे. मात्र, त्यानंतरही प्रशासकीय गैरप्रकार सुरुच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

वार्षिक निविदा असतांना खटाटोप कशासाठी?

मनपाकडे स्वतःचा जेसीबी नसल्यामुळे अतिक्रमण कारवाई, नालेसफाई व इतर कोणत्याही कामांसाठी जेसीबी भाडेतत्वावर घेतला जातो. त्यासाठी वार्षिक निविदाही मंजूर करण्यात आलेली आहे. उद्यान विभागाने जी कामे केली आहेत, त्या ठिकाणी वार्षिक निविदा मंजूर असलेल्या संस्थेचा जेसीबी वापरणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, उद्यान विभागाकडून नगरसेवकांची पत्रे घेवून विविध निधींमधून नव्याने कामे प्रस्तावित का करण्यात आली? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

‘कोटेशन’चा खेळ अद्यापही सुरुच!

महापालिकेत 5 हजार रुपयांच्या आतील कामे कोटेशन पध्दतीनुसार केली जातात. 10 हजारांपर्यंतची कामे शहर अभियंत्यांच्या अखत्यारित असल्याने वरीष्ठ अधिकार्‍यांना अशा कामांचा मागमूसही नसतो. अशाच पध्दतीने चेंबरची बोगस कामे दाखवून लाखोंची बिले लाटल्याचे प्रकारही यापूर्वी उघडकीस आलेले आहेत. त्यानंतर अशा कोटेशनच्या कामांना चापही बसला होता. मात्र, सध्या महापालिकेत ‘कोटेशन’ व त्यातून बोगस बिलांचा खेळ पुन्हा रंगात आल्याचे चित्र आहे.