होमपेज › Ahamadnagar › तांत्रिक तपासातून पुराव्यांची साखळी 

तांत्रिक तपासातून पुराव्यांची साखळी 

Published On: Jan 21 2018 2:43AM | Last Updated: Jan 21 2018 12:02AM



नगर : गणेश शेंडगे

शौचालयाच्या सेफ्टी टँकमध्ये तोंड बुडवून व वैरण कापण्याच्या अडकित्त्यात मान घालून अतिशय क्रूर पद्धतीने तिघांची हत्या केलेली.. दोन दिवस गुन्हा दाखल नाही.. एकही प्रत्यक्षदर्शी नाही.. संशयावरून ताब्यात घेतलेल्या आरोपींचे तपासात सहकार्य नाही.. सर्व पुरावे नष्ट केलेले.. स्थानिक पोलिसांची भूमिकाही संशयाच्या फेर्‍यात अडकलेली.. अशी कठीण परिस्थिती असताना राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी तयार केली. अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी पक्षाची न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली. परिणामी तीनही मयतांना शनिवारी (दि. 20) न्याय मिळू शकला.

एक जानेवारी 2013 रोजी दुपारी नेवासा तालुक्यातील सोनईजवळील गणेशवाडी शिवारातील शेतातील वस्तीवर अतिशय क्रूर घटना घडली. प्रेमसंबंधातून सचिन घारू यांच्या हत्येचा कट रचला होता. कामाचा जास्त मोबदला देण्याचे आमिष दाखवून त्याला गणेशवाडी शिवारात बोलावून घेण्यात आले. खून घारू याचा करायचा होता. परंतु, पुरावा नष्ट करण्यासाठी रक्तपिपासू आरोपींनी संदीप थनवार व राहुल कंडारे या जोडीदारांनाही क्रूरतेने संपविले.

त्यानंतर कपड्यांवर रक्ताचे डाग मिळू नयेत, यासाठी पुरावा नष्ट करण्यासाठी स्वतःचे कपडे शेतात जाळून टाकले होते. पोलिसांना हा घटनाक्रम सांगेल, असा एकही साक्षीदार नव्हता. घटना घडल्यानंतर तिसर्‍या दिवशी सोनई पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल होता. तपासात हस्तक्षेप होत असल्याने स्थानिक पोलिसांना तपासात अडथळा येत होता. पहिल्या सव्वा महिन्याच्या तपासात आरोपींना ताब्यात घेतले होते. मात्र, पोलिस कोठडीत काही ठोस हाती लागलेले नव्हते. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींनीच हा खून केला आहे, असा कोणताही ठोस पुरावा पोलिसांकडे नव्हता. 

कागदोपत्री सोपस्कार करण्यापुरते आरोपींना अटक करणे आणि प्रत्यक्ष गुन्हा सिद्ध होण्याकरिता ठोस पुरावे गोळा करणे, यात मोठा फरक आहे. सुमारे सव्वा महिने स्थानिक पोलिसांनी केलेला तपासात पाहता, आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करणे शक्य वाटत नव्हते. त्यामुळे सरकारवर सामाजिक दबाव वाढू लागला. परिणामी सरकारने हा तपास 15 फेबु्रवारी 2013 रोजी ‘सीआयडी’कडे वर्ग केला. ‘सीआयडी’ने स्थानिक पोलिसांनी केलेल्या तपासाची कागदपत्रे तपासली असता, तपासाची प्रक्रिया सुरू होती. दीड महिन्यातल्या तपासात आरोपी व मयतांचे कॉल डिटेल्स काढले होते. त्याची जुळवाजुळव केलेली नव्हती. ‘सीआयडी’ने ती केली. 

1 जानेवारी 2013 रोजी ज्यावेळी गुन्हा घडला, त्यावेळी आरोपी व मयत यांच्या मोबाईलचे लोकेशन एकाच मोबाईल टॉवरखाली होते. कॉले डिटेल्समध्ये आरोपी संदीप कुर्‍हे याने सचिन घारू याला गणेशवाडीला पोपट दरंदरले यांच्या शेतात बोलविल्याचे, कुर्‍हे याने इतर आरोपींशी संपर्क कसा केला, याची व्यवस्थित जुळवाजुळव दोषारोपपत्रात नमूद केली. ठोस पुरावा नसला, तरी ‘सीआयडी’ने तांत्रिक गोष्टींच्या आधारे परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी व्यवस्थितरित्या जुळवून 25 मार्च 2013 रोजी मुदतीत आरोपींविरुद्ध 982 पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले.

न्यायालयीन कोठडीत असताना आरोपींनी जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. परंतु, ‘सीआयडी’ने गुन्ह्यांचे गांभीर्य पाहता आरोपींना जामीन देणे कसे अयोग्य ठरेल, याबाबत न्यायालयात वेळोवेळी म्हणणे सादर केले. त्यामुळे अटक केल्यापासून गुन्हा सिद्ध होण्याच्या 5 वर्षांच्या काळात आरोपींना जामीन मिळू शकला नाही. या खटला ‘अंडरट्रायल’ चालला. सरकारी पक्षाने 53 साक्षीसार तपासले. अखेर 15 जानेवारी 2018 रोजी 7 पैकी 6 आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला. गुरुवारी (दि. 18) सरकारी पक्षाने आरोपींनी केलेला गुन्हा कशा पद्धतीने ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ आहे, याबाबत न्यायालयात युक्तिवाद केला. न्यायालयास ही बाब पटल्याने शनिवारी (दि. 20) निकाल देताना न्यायालयाने जातीव्यवस्थेबद्दल परखड मत व्यक्त करून दोषी ठरविलेल्या सहाही आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली. 

न्यायासाठी 5 वर्षांची प्रतीक्षा

सन 2013 रोजी वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी तिघांची अतिशय क्रूरतेने हत्या झाली होती. सामाजिक दबावानंतर गुन्ह्याचा तपास ‘सीआयडी’कडे वर्ग करण्यात आला व विशेष सरकारी वकील म्हणून अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांची घोषणा करण्यात आली. हा खटला जलदगती न्यायालयात वर्ग करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आरोपींना शिक्षा होऊन मयतांच्या न्यायासाठी तब्बल 5 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली.

..यांची मेहनत आली कामी

तिघांचे मृतदेह सापडल्यानंतर प्राथमिक तपास सोनई पोलिस ठाण्याचे तत्कालिन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विलास पाटील यांनी केला होता. खुनाच्या गुन्ह्यात ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चे वाढीव कलम लागल्यानंतर तपास तत्कालिन पोलिस उपअधीक्षक गांगुर्डे यांच्याकडे वर्ग झाला. ‘सीआयडी’कडे तपास आल्यानंतर पोलिस उपअधीक्षक एस. बी. बांगर यांनी गुन्ह्याचे अंतिम दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यांना सीआयडीचे अधिकारी रौफीक शेख, खलील शेख यांची मदत केली.